काठमाडौं । नेताहरू नै अपराधी भएका कारण १४३ रोपनी जमिन सरकारको स्वामित्वबाट भू–माफियाको गिरोहबाट चलाइएको १३ अर्ब ७६ करोड काण्ड दबाउने तयारी हुँदैछ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको काम अपूरो देखाएर सरकारी वकिलको कार्यलयले कुन दृष्टिबाट प्रहरीको अनुसन्धान अधुरो देख्यो ? शंका बढेको छ । प्रहरीले आफ्नो छानबिन कहाँ कति पूर्ण छ, त्यो हेक्का राख्यो कि राखेन् ? प्रहरीको ब्युरोभन्दा विज्ञका रूपमा सरकारी वकिल कार्यालय थियो भने ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान उसैले किन गरेन् ? ललिता निवास प्रकरणमा ३६२ जना संलग्न रहेका छन् ।
सबैलाई ललिता निवास प्रकरणमा जालझेल छ भन्ने अवगत नै छ । नेताहरू उम्कने, मन्त्रालयका सचिव र मालपोतका कर्मचारी, गुठीका कर्मचारी र नक्कली मोहीहरू कारबाहीमा पर्ने अनौठो जालो जेलिएको छ । यो काण्डमा तानिएका कीर्ते समूहमा तत्कालीन मन्त्रीहरू र सचिवहरू माथि कारबाही नहुने अवस्था बन्दै गएको छ । प्रमुख नायक शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङको सम्बन्ध केवल देखाउने मात्र थिएन । राजपरिवारको जग्गा राज्यले जफत गरेर क्षतिपूर्ति समेत दिएको जमिन समरजंग कम्पनीको गुठीका रूपमा देखाएर नक्कली मोही खडा गर्न सफल हुनु नै भू–माफियाको विजय थियो ।
राजनीतिकमा आचरण स्पष्ट देखिएको छ । मुखले क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी भनिए पनि नेताहरू भष्मासुर छन् भन्ने कुरा एमालेका सर्वसम्मत नभए पनि केपी ओलीले चलाएको नेतृत्व र सरकारसँग जोडिएको नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रक्रिया जोडेर हेरे पुग्छ । केपी ओली सरकार कम्युनिस्ट सरकार भए पनि त्यसैले नवसामन्तवाद जन्माएको देखिन्छ । देश बिचौलियाको कब्जामा गएको कुरा ओली सरकारको नेतृत्वले छर्लंग पारेको छ ।
चर्काे स्वर बिचौलियाबाटै आइरहेको देख्न सकिन्छ । सिआइबीले फाइल फिर्ता गरेकै दिन रामकुमार सुवेदी रिहा भएका थिए । उनी ढकालका पार्टनर पनि हुन् । राजनीतिमा आदर्श र सिद्धान्त भष्म भएको छ । देशको ढुकुटी ध्वस्त भएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू टाट पल्टाएका प्रधानमन्त्री र उनकै गुटले तयार गरेको बिचौलिया गिरोहको कार्यक्षमता अहिले पर्दाफास भएका छन् ।
राज्यको नाममा हुने आम्दानी स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा भन्दा होटल तथा रेस्टुँरामा देखाइएको लगानीले जनताको सेवा गर्दैन । ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको साहु नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् नै हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले धमाधम नीतिगत निर्णय अग्रसर हुँदा वास्तविकताको ख्याल गरेन ।
नेता विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बक्सिसमा पाएको जमीन फिर्ता गरे झैं शोभाकान्त ढकाल, रामकृष्ण सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङसँग जोडिएका मान्छेले जग्गा फिर्ता गरेर पौडेल र रेग्मीको त्याग अनुशरण गर्छन् कि गर्दैनन् ? सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले कसलाई उम्काउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पुन अनुसन्धान गर्न लगायो त्यो खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।
