काठमाडौं । भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अधिकांश सहरी क्षेत्रमा रहेका मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । नापी कार्यालय चाबहिल, डिल्ली बजार, कलंकी, ललितपुर, साँखु, धुलिखेलजस्ता नापी विभागमा हाल साविक कित्ताकाट, नामसारीजस्ता काममा भ्रष्टाचार बढेर गएको अवस्था छ भने तत्कालीन सरकारले सहरी क्षेत्रदेखि उपत्यका बाहिर कित्ताकाट रोकेको थियो । अहिले सबै क्षेत्रमा कित्ताकाट भित्री रूपमा खोलेको अवस्था छ । कित्ताकाट रोकिएपछि कतिपय सेवाग्राही मारमा परेका थिए । तर, केही भूमाफिया र कर्मचारीको मिलिभगतमा भित्री रूपमा व्यापक रूपमा कित्ताकाट भएको छ । खासगरी नापी कार्यालय डिल्लीबजार, चाबहिल, साँखु, मनमैजु, भक्तपुर क्षेत्रमा कित्ताकाट मौलाएको छ । कतिपय बिचौलिया र नापी कार्यालयका सर्वेक्षकबीचको समन्वयकारी भूमिकामा ठूला जग्गाहरू कित्ताकाट भइरहेका छन् ।
यसबारे तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले जानकारी लिँदा त्यस्तो होइन, केही मानिसको अंशवण्डाको लागि प्रक्रिया पु¥याएर केही ठाउँमा कित्ताकाट भएको होला भन्ने जानकारी दिइयो । यसो भनिरहँदा अधिकाशं जिल्ला, प्रदेश कार्यालय या नापी कार्यालयका सर्वेक्षक, अमिन र बिचचौलियाको मिलिभगतमा कित्ताकाट गरिराखेको पाइएको छ । अहिले नापीले मात्र यो काम गरेको छैन, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाले भित्री रूपमा लाखौँ खर्च गरेर भूमाफियाले सरकारी जग्गासमेत भित्री रूपमा दर्ता गरेको गुनासो एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा तामाकोशी सन्देशलाई बताए । काठमाडौं मालपोत कार्यालय, चाबहिल मालपोत, साँखु मालपोत, ललितपुर मालपोत, कलंकी मालपोत, भक्तपुर मालपोतमा सरकारी जग्गा दर्ता गर्न बिचौलिया र कर्मचारीहरू लागिपरेको बताइएको छ । सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता गर्न रोक लगाए पनि केही भूमाफिया, स्थानीय वडाका प्रतिनिधि, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलिभगतमा सरकारी जग्गा दर्ता गरेको आरोप मालपोत र नापी कार्यालयमा केही बिचौलियाले गुनासो समेत गर्ने गरेका छन् । कसैको जग्गा दर्ता हुने, कसैको नहुने भन्दै उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका हुन् । खासगरी कोरोना भाइरसका कारण बन्द व्यापार जोखिममा परेको बताइरहेको अवस्था छ । अधिकांश व्यक्तिले बैंकमा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिने गरेका छन् ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र नभएर सातवटै प्रदेश, मालपोत कार्यालय, सहरी इलाका क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा दर्ता र किनबेच मौलाउँदै आएको एक भुक्तभोगीले बताएका छन् । मालपोतमा दोर पास, बकस पत्र पास जग्गा दर्ता मौलाएको छ । सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छैन । एकातिर सत्ता गठबन्धन राजनीतिक दलभित्र भाँडभैलो छ भने अर्काेतिर ब्युरोक्रेसी र बिचौलियाको जालमा सरकार फसेको अवस्था छ ।
सरकारले यस्ता विषयमा आवाज उठाउन सकेको छैन । सरकारी जमीन कहाँ–कहाँ कब्जामा परेको छ, कति जग्गा भूमाफियाले कब्जा जमाएका छन् । यसको छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा त्यो गरिएको छैन । बालुवाटार काण्डजस्तो अन्य क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । सरकारी जग्गा बिचौलियाले दर्ता गरेर ठुल्ठूला हाउजिङ, कम्प्लेक्स खोलेका छन् । यसको जानकारी सहकारी तथा भूमि, गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।
राजनीतिक दलको सरकार बन्छ, एउटा सरकारले एउटा नीति बनाउँछ । फेरि अर्काे दलको सरकार बन्छ, अर्काे नियम बनाउँछ । यसको कार्यान्वयन गर्दैन । लागू हुँदैन । खाली कर्मचारी फेरबदल गर्ने, बनाएको नीति निर्माण भत्काउने भन्दा अन्य काम राजनीतिक दलले गरेका छैनन् । ब्युरोक्रेसीलाई मतलब छैन । उनीहरूलाई जागिर खान पाए भएको छ । महिनामा ओटीको तलब पाएकै छन्, हाटा गरेकै छन्, जागिरे जीवनभर सबैभन्दा कमाउ कार्यालय र विभागमा बसेकै छन् । जागिर अवधिभर विदेश घुमेका छन् । जागिरबाट अवकाश भएपछि पेन्सन र उपदान लिएर बसेकै छन् । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा करोडौँ कमाई गरी ऐसआरामको जिन्दगी बिताएकै छन् । राजनीतिक दलका मन्त्री भाषण गर्ने र आफूलाई मनपरेको अथवा मनमा लागेको कुरा गर्ने, मन्त्रीबाट हटेपछि राजनीतिक सभा सम्मलेन गर्ने, सांसद बन्ने ठूला–ठूला भाषण गर्ने र कार्यकर्तालाई दास ठान्ने काम भएकै छ । के का लागि गर्नुप¥यो त विकास ?
