निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको आगामी २०७९ बैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन नहुने अब लगभग पक्का भएको छ ।
सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धनको स्वार्थ सम्बोधन नहुने भएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको यो मितिमा निर्वाचन गर्नबाट सरकार पछाडि हटेको छ । र, अब संविधानअनुसार हुने गरी स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर मात्र स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारले बताएको छ । तर, सरकारले स्थानीय ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश कहिले ल्याउँछ र स्थानीय निर्वाचनको मिति कहिले तोक्छ भन्ने अन्योलमा बिराम लाग्ने स्थिति तत्काल देखिएको छैन । स्थानीय तह ऐनअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको स्थानीय तहलाई कहिले पनि खाली राख्न हुँदैन ।
यही मान्यताअनुसार स्थानीय निर्वाचन कानुनले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरी सक्नु पर्ने प्रावधान राखेको हो । यही प्रावधानलाई समाएर निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।तर, कुनै बाहाना बनाएर स्थानीय निर्वाचन सार्न लागि परेका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले संविधानमा स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्रमा स्थानीय निर्वाचन गर्नु पर्ने सर्त रहेको उल्लेख गर्दै संविधान र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा उत्पन्न भएको यो विवादलाई समाधान गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्दै आगामी मंसिरतिर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुने हिसाब–किताब सरकारी पक्षको गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको लागि कम्तीमा १२० दिन समय लाग्ने भन्दै आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो र आफूले गरेको यो सिफारिसका सम्बन्धमा गत साताभित्र नै निर्णय गरिसक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्न गत साताको सोमबार बसेको गठबन्धनका दलहरू बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी बैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने र मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यो मामिलामा नयाँ विवाद जन्मिन पुगेको थियो । धेरैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन भाँड्नका लागि ल्याएको हो भनेर आम जनताले समेत चर्को विरोध गरेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । र, अब स्थानीय तह कानुनमा संशोधन गरेर स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति सत्तारुढ गठबन्धनले गरेका छन् ।२०७४ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०७४ साल बैशाख ३०, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको यो निर्वाचनको पाँच वर्षीय कार्यकाल अन्तिम पटक भयो । २०७४ साल असोज २ गते भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर अहिलेको स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी असोज २ गते पूरा हुने हिसाब–किताब गरेर यही मितिको सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचन गर्नु पर्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राखेका छन् ।
तर, यो प्रस्तावका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । स्थानीय तह कानुनलाई संशोधन गरेपछि मात्र गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तहको मितिका सम्बन्धमा छलफल गर्ने स्थितिमा देखिएका छन् । गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा फरक मत राखिराखेका छन् । त्यस कारण आगामी मंसिरतिर पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा राजनीतिक क्षेत्रले शंका गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका पाँच दल सहमति गरेर निर्णय गर्ने भन्ने पक्षमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । तर, कुनै पनि महत्वपूर्ण मुद्दामा अहिलेसम्म गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले सहमति गरेका छैनन् । त्यस कारण स्थानीय निर्वाचनको मितिका सम्बन्धमा पनि गठबन्धनका दलहरूका बीचमा सहज रूपमा सहमति बन्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । किनभने स्थानीय तह राजनीतिक दलहरूको संगठनको प्रमुख आधार भएको कारणले गर्दा सरकारमा रहेका सबै दलहरूले स्थानीय निर्वाचनबाट आफूलाई पुग्ने हानी नोक्सानीको विश्लेषण गरेर मात्र मिति तय गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
यही कारणले गर्दा नै निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सम्बन्धबाट सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू पछाडि हटेका हुन् । सत्तालाई उपयोग गरेर आफ्नो संगठन बलियो बनाएपछि मात्र चुनावी मैदानमा उत्रने पक्षमा खास गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भने यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी गठबन्धन तल माथि भए आफ्नो कुर्सी पनि हल्लिन सक्ने आँकलन गरेर स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै मत प्रकट गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा पनि गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहनाअनुसार स्थानीय निर्वाचन सार्ने पक्षमा पुगेका छन् । यही कारणले गर्दा नै स्थानीय निर्वाचन सार्नका लागि सबभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने मत अहिले सार्वजनिक भई राखेको छ । आगामी बैशाखमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुने स्थानीय तहका सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले नै विवाद चर्काइरहँदा आगामी मंसिर महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने आम निर्वाचनसमेत अन्योलमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्दछ । तर, सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको कति अवधिमा आम निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा भने केही बोलेको छैन । यसैगरी २०७४ साल मंसिरमा दुई चरणमा गरी आम निर्वाचन सम्पन्न भएको भए पनि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचित सांसदहरूको सूची २०७४ साल फाल्गुण २० गते बुझाएको र संसदको पहिलो बैठक २०७४ साल फागुन २१ गते बसेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको २०७४ साल फागुन २१ गतेलाई यो प्रतिनिधिसभाको पहिलो दिन मानेर प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते पूरा हुने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नभई आम निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फाल्गुण २१ गतेपछि मात्र गर्नुपर्ने मतसमेत आम निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने कसरत गरी राखेको राजनीतिक शक्तिबाट आउन थालेको छ । यसरी आगामी बैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनसँगै मंसीरमा हुनुपर्ने आम निर्वाचनलाई समेत नियोजित रूपमा विवादमा पारेर राजनीतिक अन्योल खडा गर्ने काम भइराखेको छ ।
