एमसिसीलाई फिर्ता पठाऊ

कमलराज राई
पछिल्लो समय नेताहरुमा छाडापन देखिएको छ । पछिल्लो समय नेता र जनताबीचको स्वार्थ मिलेको देखिएको छैन । खासगरी एमसिसीको विषयलाई लिएर मतभेद देखिएको हो । नेताहरु आलटाल नगरी एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् भने आमजनताले एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । खासगरी, राज्यसम्म पहुँच राख्न सक्ने नेताहरुले एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् तर जनताले भने सधैँ यसको विरोध गरिरहेका छन् । ठूला नेताहरुले सर्वसम्मतिले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, यसबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ । केही नेताहरुले त एमसिसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गर्न सामाजिक सञ्जालमा नै आह्वान गरेका छन् । एमसिसीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा पनि निक्कै ठूलो धक्का पु¥याउने देखिएको छ । एमसिसीकै बाहनामा सत्तारूढ गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न हुन नहुने भन्नुले नेताहरुमा एमसिसी पारित गराउने ठूलो धोको देखिन्छ ।
केही ठूला नेताहरुले त यही बाहनामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् भनेर धम्कीको शैली नै प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेपालले एमसिसी पारित गरिएन भने नेपाललाई ठूलो घाटा लाग्थ्ने हिसाबल अथ्र्याएका छन् । उनीहरुको भाषमा यदि एमसिसी पारित गरिएन भने देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरू घट्ने भन्नेसम्मको अनुमान गर्न थालेका छन् । नेपालले एमसिसी पारित नगर्ने हो भने शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बरबाद हुनेसम्मको अनुमान गर्नु साँच्चै देशद्रोही सोचाइ नेताहरुमा देखिन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनका बैठकमा एमसिसी पारित गरेर जानुपर्ने विषयमा कुराकानी भएका खबरहरू आइरहेका छन् । यसबारे नेताहरुलले सर्वसम्मतिले एमसिसी सम्झौता पारित गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आइरहेका छन् । एमसिसीका कतिपय बुँदाहरुले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलिरहेको देखिन्छ । तर, पनि कुनै वास्ता नगर्नु नेताहरुको निकम्मापन हो ।
यत्ति हुँदाहुँदै पनि सहर्ष स्वीकार गर्नुको पछाडि नेताहरुमा सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ छ । नेपालजस्तो मुलुक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमार्फत हिँड्नुपर्छ । नेपाली जनताले एमसीसीको राष्ट्रघाती प्रावधानको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले वा दलका नेताहरुले विदेशीको दबाब सुनेर एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरे राष्ट्रघाती काम ठहरिने देखिन्छ । संसदमा एमसीसी प्रस्तुत गर्न खोज्नु सिधासिधा राष्ट्रघाती कार्य हो । नेपाल संवेदशीनल भू–राजनीतिक अवस्थामा छ । देश कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग जान मिल्दैन । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको काम भइरहेका बेला एमसिसी भित्रयाइएकाले यो परियोजनामा शक्ति केन्द्रहरुको ठूलो स्वार्थ देखिएकोछ । विदेशी स्वार्थ पूरा गराउन नेपाललाई अचानो बनाइनु हुँदैन । एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनले असंवेदनशील र अवसरवादी भूमिका देखाएकोसमेत देखिन्छ । आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेस भएका वा पारित गरिएका छैनन् । एमसिसीसँगको सम्झौता मात्र त्यसो गर्नुपर्ने किन ? यसबारे जानकारी जनतालाई दिइनुपर्छ ।
निम्न कारणहरूले गर्दा एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भए पनि नेताहरुले यसलाइई ढाकछोप गर्ने चष्टा गरिहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि सम्झौताको प्रावधान नेपाल सरकारको संविधान वा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्मको व्यवस्था अमान्य हुने भई नेपालको कानुनअनुसार हुने व्यवस्था रहेकामा एमसिसीले भने यस्तो प्रावधान स्वीकार गरेको देखिएको छैन । एमसिसीको धारा ७ को दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भन्नु नेपाली सार्वभौसत्तामाथि आक्रमण गर्नु हो । एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुन, संविधानभन्दा माथि राखिनुको पछाडि के कस्तो स्वार्थ लुकेको छ ? जनताले जान्न चाहेका छन् ।
त्यसैगरी सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसिसीको हैसियत भन्ने दफाअनुसार एमसिसीसँग सम्बन्धित वर्तमान तथा पूर्व कुनै पनि व्यक्तिको अकर्मण्यताबाट हुन गएको हानि–नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा चल्न नसक्ने र कुनै प्रकारको दण्ड, सजाय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने उल्लेख भएको हुँदा एमसिसीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले कसैलाई बलात्कार वा हत्या गरे पनि नेपालको कानुन मूकदर्शक बनेर रहने भएकोले यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ । नेपालीको अस्मितामाथि आक्रमण गर्ने हिसाबले अघि बढ्दा पनि नेताहरुले यसलाई स्वीकार गर्नु सरासर अनुचित छ । नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारको कोषबाट खर्च भएको रकमको जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बखत हिसाब किताब जाँझबुझ गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । एमसिसी परियोजनामा पनि नेपाल सरकारको करिब २५ प्रतिशत १३ करोड डलर लगानी हुने भएकोले सोको लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकलाई बिनाअवरोध अधिकार हुनुपर्ने हो । तर एमसिसीको स्वीकृतिविना महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोले यो व्यवस्था नेपालको कानुनसम्मत देखिएका छैन ।
एमसिसी सम्झौताको धारा ३.२ (च) मा ‘सरकारले आफ्नोतर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने र एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत)का लागिस अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । यो धारा अनुसार एमसिसीले बनाएको ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपाल सरकारले, एमसिसी सम्झौता समाप्त भएपछि पनि कुनै अन्य योजनाको लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तान्न वा अन्य कुनै काम गर्दा पनि एमसिसीको स्वीकृतिविना गर्न पाउने छैन। त्यस्तै एमसिसीले बनाएको सडक भएर कुनै योजना वा काम एमसिसीको स्वीकृतिविना गर्न पाउने छैन । एमसिसीको अधीनमा रहेको ट्रान्समिसन लाइन, सडक बनाउनको लागि लिएको हजारौँ रोपनी वा बिघा जमीनमा उसले भौतिक संरचना बनाई सकेपछि सो जग्गा कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई विनारोयल्टी वा कर निश्शुल्क हस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार एमसिसीलाई दिंदा राष्ट्रलाई घात हुनेछ। यही बुँदा वा यस्तै बुँदालाई टेकेर मेडागास्करमा एमसिसीले कृषि विकास कार्यको लागि लिएको लाखौं एकड जमीन विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँ विद्रोह भएर सरकारको तख्ता पल्टेपछि एमसिसी सम्झौता रद्द भएको थियो । एमसिसी सम्झौताको अनुसूची ५ को (क)मा ‘सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ र सम्झौताको दफा ३.२ (च) अनुसार एमसिसीको दूरगामी उद्देश्य र नियत देखिएकोले एमसिसीले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने जति पनि अन्य योजनामा समेत भारतको समर्थन चाहिने अन्तर्निहित उद्देश्य देखिएको कारण नेपालको सार्वभौमिकता स्वाधीनतामाथि आघात पर्ने देखिएकोले यो राष्ट्रघाती छ । यदि विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि मात्र भएको भए विद्युत् प्रसारण लाइनको लागि भारतको समर्थन लिनुपर्नेछ भनेको भए हुने थियो नि । यस सम्झौता अनुसार अमेरिकी सेना आउने कुरा नलेखिएको भए तापनि अमेरिकी सेना वा इन्डो–प्यासेफिक सेना आउन सक्ने स्पष्ट बाटो बनाएको देखिएकाले यो सम्झौताको दफा ५ (१) ख (३) मा ‘एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा’ भन्ने उल्लेख्य भए अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने कुनै पनि रकम एमसिसी अन्तर्गत हुने गरी उपलब्ध गराउने नीति लिएको देखिन्छ र त्यसको लागि वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिलाई नेपालले मान्नुपर्ने देखिन्छ ।