काठमाडौं । सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले नारायणहिटीभित्र बतास समूहले रेस्टुराँ र कफी सप चलाउन पाएको अनुमतिसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दा बालुवाटार आतंकित भएको छ । गोरखापत्रका पत्रकार देव कुँवरले नारायणहिटीको जग्गासम्बन्धी समाचार बाहिर ल्याएका छन् । कुँवर प्रेस युनियन पक्षधर थिए । गोरखापत्रमा नेपाली कांग्रेसको राज चलेको बेला छ । कांग्रेसले जे गरे पनि हुन्छ ?
बतासको प्रधानमन्त्री देउवासँगको निकटता र डा.आरजु म्याडम सल्लाहकार भएको कुरा देव कुँवरलाई पत्तै भएन । एमाले समर्थक कृष्ण मुरारी भण्डारीले जागिर छाडेपछि त्यहाँ शिव भट्टराई केही दिन रमाए । जब विष्णु सुवेदी कार्यकारी बनेर आए, त्यसपछि स्टिङ्गर पत्रकारहरू धेरैको रोजीरोटी खोसिएको थियो । यिनै सुवेदी अन्नपूर्ण दैनिकमा काम गर्दा पैसा नपाएका पीडित थिए । तर, श्रमजीवी माथिको शोषण सम्झेनन् ।
बतासको बहादुरलाई बचाउन प्रधानमन्त्री देउवा र उनीहरूको टिम अहिले सक्रिय छ । राससबाट आएको समाचार बाहेक गोरखापत्रले बताससँग जोडिएको समाचार गोरखापत्रमा छाप्न नपाउने उर्दी बालुवाटारले दिएको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले बतास समूहको लगानी डुबाउन सुझाव दिए पनि बालुवाटारले भने कहाँ कति लगानी भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारबाट भराउन सर्वाेच्च जान सुझाव दिएको बताइन्छ । सर्वाेच्चमा पनि बतासको मुद्दामा न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई नै हेर्न लगाइने बताइएको छ । रेग्मी बालुवाटार, ललिता निवास प्रकरणका हर्ताकर्ता हुन् । उनी कांग्रेसी हुन् ।
विष्णु पौडेल र रेग्मीलाई ८÷८ आना जमिन दिएर भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ललिता निवासको १४२ रोपनी जमिन झ्याप पारेका थिए । ललिता निवास प्रकरणको समाचारसमेत गोरखापत्रमा प्रकाशन नगर्न बालुवाटारको उर्दी पुगेको प्रेस चौतारी सूत्रले बताउँछ ।
