काठमाडौं । अहिले संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबीच अस्पताल बनाउने प्रतिष्पर्धा चल्दैछ । अहिले संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयहरूबीच आ–आफ्नो अस्पताल बनाउने होडबाजी चल्दैछ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी अस्पताल, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेना अस्पताल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत निजामति कर्मचारी अस्पताल अस्तित्वमा छँदै थिए । अब शिक्षकदेखि जेष्ठ नागरिक र श्रमिकसम्मका आ–आफ्नै अस्पताल बनाउने होडबाजी नै चल्दैछ ।
हालैमात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय चितवनको भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल बनाउने तयारी थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भरतपुरको चितवनमा ३ सय बेडको शिक्षक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेसँगै श्रम मन्त्रालयले श्रमिक अस्पतालको अवधारणा अघि सारेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले डा. विमल शर्मा चालिसेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर संघीय शिक्षक अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा खोज्ने काम गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूका लागि आफ्नै अस्पताल बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएसँगै अहिलेका सेलिब्रेटी मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई पनि तातो लाग्यो र उनले पनि घोषणा गरिदिए श्रमिक अस्पताल खोल्ने ।
श्रमिक अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गर्न भ्याइसकेको छ । कमिटीमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यका साथै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिका साथै संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधि रहेको श्रमिक अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले रिपोर्ट दिएपछि द्रूत गतिमा अस्पताल निर्माण हुने छ । जहाँ कार्यदलले श्रमिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालकका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिने छ । त्यसपछि श्रमिक अस्पताल बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्छ । उता जेष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तातेको छ । फेरि, उस्तै मन्त्रालय बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अग्रसर भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. राधिका थपलियाको संयोजकत्वमा पायक पर्ने स्थानमा अलग्गै विशिष्टकृत जेष्ठ नागरिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत पेस गर्न भ्याइसकेको छ । सहसचिव डा. थपलियाको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा डा. पोमावती थापा र सदस्य–सचिवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव सानुबाबु अधिकारी रहेका छन् । एउटै अस्पताल व्यवस्थित गर्न नसक्ने सरकारलाई मन्त्रालय पिच्छे फरक–फरक अस्पताल चाहिँ किन चाहिएको हो ? बुझिनसक्नु छ ।
