काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको स्वीकृतिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना नेपालले स्वीकानुपर्ने बाध्यताले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान कसरी बच्छ ? राष्ट्रवादी अनुहारहरूले एमसिसीको दबदबा रुचाएका छैनन् । लगानी तत्काल आउने पनि होइन । खर्च नेपालको हुने एमसिसीले सोधभर्ना गर्ने योजनामै स्पष्ट छ । जहाँ परियोजनाको स्वामित्व, सुरक्षा र खर्चको लेखाजोखा नेपालले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल यथावत छ ।
गठबन्धन कुन परिवेशमा बन्यो त्यसको अर्थ र महत्व कति छ ? तत्कालीन आवश्यकता के हो ? त्यसको मुल पक्षलाई कसरी टुंगोमा लैजाने हो भन्ने विषय नै विवादमा छ । भारतले एमसिसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने, संसदमा लैजानुपर्ने प्रावधान किन राखियो ? यो अमेरिकी सरकारले नै बोल्नुपर्छ । अमेरिकाले दिने ५४ अर्ब रूपैयाँमा विश्व शक्ति महाराष्ट्र नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रमा दबदबा किन थुपार्दैछ । ट्रान्समिसन लाइन र सडक नेपाल आफैंले बनाउन नसक्ने होइन । नेपाल भित्र ५४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व छलेका व्यापारी घरानासँग राजस्व उठाउन सरकारले चाहेको छैन । राजनीतिक स्वार्थमा कुने योजना लाद्न हुँदैन । छिमेकी भारतले सीमा पनि मिचेको छ ।
भारत हुँदै नेपालले विद्युत बेच्ने हो भन्दैमा नेपालको स्वार्थ विपरीतको परियोजना जबर्जस्ती स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता के छ ? जनताले सोधेको यो जिज्ञासा सत्तापक्षले स्पष्ट पारेकै छैन ।
