काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले यो संविधान जारी गरेको हो । संविधानसभाले संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक नेता तथा दलको राजनीतिक आकांक्षा पूरा भएको र २००७ सालदेखिको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पनि पूरा भएको टिप्पणी गर्दै यो घटनालाई ऐतिहासिक उपलब्धीको रूपमा ब्याख्या गरिएको थियो । तर, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि र स्थानीय तहका लागि दोस्रो पटकको निर्वाचन आई नपुग्दै विभिन्न प्रकारका राजनीतिक विकृतिहरू भने यही संविधानको छत्रछायाँमा मौलाई राखेका छन् । यसैगरी विगतका दिनभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमिताको मात्रा पनि अत्याधिक रूपमा बढेर गइराखेको छ । यस्तो लाग्दछ कि यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने कानुन र निकाय नै छैन ।
हरेक दिन प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले मुलुकमा बढिराखेको भ्रष्टाचारलाई अत्यन्त घिनलाग्दो रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिराखेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिताको विभिन्न घटनाका पत्रहरू हरेक दिनजस्तै उग्रिरहँदा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएको घटना भने एउटा पनि नेपाली जनताले सुन्न पाएका छैनन् । अहिले विगतभन्दा फरक ढंगले राज्यको सम्पत्ति दोहोन र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसरी गर्ने भ्रष्टाचारमा पनि कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर गरिने हुँदा उल्टो भ्रष्टाचार र अनियमितताका पक्षका व्यक्तिहरूले आफूमाथि अन्याय भएको र सहमतिअनुसार गरेको हुनाले मुलुकको कुन कानुनले के कारबाही गर्छ भन्ने चुनौती दिने दुस्साहससमेत बढेर जान थालेको छ । भ्रष्टाचारको मामिलामा मुलुक यसरी दलदलमा फँसिरहँदा राजनीति पनि अन्योलबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूको निकम्मा र गैर जिम्मेवारीपनाको कारण संविधानसभाले जारी गरेको संविधान पनि असफल हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूको निकम्मापनाको कारण पाँच वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिँदा पनि हर्षबढाइँ गर्न पर्ने अवस्था आएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा १९४८ मा जारी भएको संविधान अहिलेसम्म निरन्तर सक्रिय छ र समय–समयमा आवश्यकताअनुसार त्यो संविधानलाई संशोधन गर्ने गरिन्छ । यसैगरी उत्तरतिरको छिमेकी चीनमा पनि कम्युनिस्ट व्यवस्थासँगै आएको संविधान अहिले पनि सक्रिय छ । तर, नेपालमा भने २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधानसँगै २०१५, २०१९, २०४७ र २०७२ सालमा चार पटक नयाँ संविधान जारी भएको छ । र, राजनीतिमा पनि त्यसैगरी परिवर्तन भएको छ । तर, नेपालमा भने कुनै पनि संविधान बढीमा दुई दशकभन्दा बढी टिक्न सकेका छैनन् । किनभने राजनीतिक दलहरू जहिले पनि सत्ता स्वार्थमा रुमलिरहने र विभिन्न प्रकारको विकृतिलाई जन्माई रहने गर्दा त्यसको असर राजनीतिमा पर्न जाँदा मुलुकले जहिले पनि अस्थिरता र विकृतिलाई मात्र व्यहोर्न परिराखेको छ । अहिलेकै सन्दर्भमा पनि मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी छ । यसैगरी आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचन आउनका लागि नौ महिना बाँकी छ । लोकतान्त्रिक पद्दति भएको मुलुकमा निश्चित समयमा आम निर्वाचनदेखि स्थानीय निर्वाचन आउनुलाई सामान्य अभ्यास मानिन्छ । तर, नेपालमा भने स्थानीय निर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने प्रयास भइराखेको छ । स्थानीय तह भनेको राजनीतिभन्दा बढी विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने निकाय हो । त्यस कारण स्थानीय निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले राजनीतिबाट अलग राखेर सोच्नु र व्यावहार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक दलको अपरिपक्वताको कारण स्थानीय तहसँग सम्बन्धित निर्वाचन नै अन्योलमा पार्ने काम भइराखेको छ । ठूलो प्रयास र चौतर्फी दबाबपछि देउवा सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । सरकारको तर्फबाट मिति तोकिएपछि निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने गृहकार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन थाले छ । यद्यपि, अझै पनि बैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन हुने सुनिश्चित स्थिति बनिसकेको छैन । किनभने सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका केही दल अझैं पनि स्थानीय निर्वाचनलाई कम्तीमा मंसिरसम्मका लागि पछाडि धकेल्ने पक्षमा छन् ।
खासमा नेपालका राजनीतिक दलले सत्ताका लागि विकृत र अप्राकृतिक अभ्यास गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले सत्ताका लागि अप्राकृतिक अभ्यास गरी राखेकै मान्नु पर्दछ । किनभने गठबन्धनमा रहेका दलहरूको विचार, सिद्धान्तदेखि कार्यदिशा समेतले कुनै मेल खाँदैन । तर, सत्ता सुखको एक मात्र लक्ष्यको कारण पाँच दलहरू अहिले अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर एक ठाउँमा उभिइराखेका छन् । अहिले सत्ताको लागि एक ठाउँमा आएका दलहरू यसैगरी सत्ताकै लागि सहज रूपमा अलग हुन पनि सक्दछन् । अहिले मिलिनियम चयालेन्ज कर्पोरेसनको सम्बन्धमा देखिएको फरक मतको प्रमुख कारण पनि यही हो । राजनीतिक चस्माले हेरेको कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसिसीलाई संशोधन गरेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा कायम रहेको छ । यही राजनीतिक चस्माको कारण गठबन्धनको एउटा घटक दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर कुनै हालतमा पनि एमसिसी स्वीकार्नु हुँदैन भनिराखेको छ । राजनीतिक आस्थाकै कारण नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी भने एमसिसीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने पक्षमा छन् । गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफूले मान्दै आएको विचार तथा सिद्धान्तअनुसार एमसिसीको व्याख्या गर्दा यो समस्या आइराखेको हो । यो समस्याले अरु कति समस्या ल्याउँछ भन्ने अहिलेका लागि छलफलको विषय मात्र हो । तर, राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी भएपछि पनि गरिराखेको क्रियाकलापको आधारमा नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताले लोकतन्त्रलाई पचाउन र सहज रूपमा लिन सकिराखेका छैनन् भन्न भने जसले पनि निर्धक्कसँग सक्ने अवस्था दल र नेताहरूले नै कायम गरिदिएका छन् । अर्थात् विश्वभरि सफल भएको लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई नेपालका दल र नेताले असफल बनाएर रद्दीको टोकरीमा हाल्ने कसरत गरी राखेका छन् ।
