काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले गत आइतबार बिहान साढे १० बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ तीन दलका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेसँगै वरिष्ठताको आधारमा दिलीपकुमार कार्की सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । संविधानअनुसार २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्दछन् । तर, महाअभियोग प्रस्ताव अनुमोदन हुनका लागि भने संसद्को दुई तिहाई मतको समर्थन आवश्यक पर्दछ । यस हिसाबले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अनुमोदन हुनका लागि १७९ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । २ सय ७५ जना सांसद रहने संसद्मा अहिले नेपाली कांग्रेसका दुई जना र लोकतान्त्रिक समाजवादीका दुई जना सांसद निलम्बनमा छन् । निलम्बनमा चार सांसद भए पनि र सभामुखले सामान्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि दुई तिहाई मतका लागि भने २७५ जना सांसदको गणना हुन्छ । यस हिसाबले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अनुमोदन हुनका लागि १७९ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने हुन्छ । तर, संसद्को संख्या प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको समर्थनबिना सम्भव हुने देखिँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध लामो समयदेखि नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतलाई नै केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो । र, प्रधानन्यायाधीश राणाको चरित्र र गतिविधि न्यायाधीशको लागि नसुहाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीश राणासँगको सहकार्यलाई अस्वीकार गरेका थिए । एकातिर प्रधानन्यायाधीश राणा आन्दोलनको दबाबमा परेको कारण कुनै काम पनि अगाडि बढाउन सकि नराखेको र अन्य न्यायाधीशहरुले पनि उनीसँग सहकार्य नगरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण गतिविधि नै लगभग ठप्प अवस्थाबाट गुज्रिराखेको थियो । जेठान गजेन्द्र हमाललाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले परमादेश गरेर देउवालाई सत्तामा पु¥याएको राजनीतिक घटनाको भाग खाजेको टिप्पणी हुँदै उनको चर्को विरोध भएको थियो । नेपाल बारले उनको राजीनामा नै माग्दै आएको थियो । जेठान हमाललाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मन्त्री बनाएको कार्य न्यायिक आचारणविपरीतको काम गरेको भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध कानुन व्यवसायीदेखि पूर्वन्यायाधीशहरू समेतले चर्को विरोध गरेको तथा सर्वोच्च अदालतले अन्य न्यायाधीशहरूले समेत उनीसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेको स्थिति बनेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भए यतादेखि नै आचरण अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको भन्ने घटनासँग जोडेर नेपाल बारले उनीविरुद्ध आन्दोलन अगाडि बढाएको थियो । पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश भएर भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिँदादेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना भाइदेखि श्रीमती र नजिकका व्यक्तिहरूलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेर मुद्दालाई प्रभावित पार्ने र मोटो रकम उठाउने गरेको चर्चा बढेर गएको थियो । संविधानअनुसार बहालवाला न्यायाधीशमाथि छानबिन र अनुसन्धान गर्न नपाइने हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनकी पत्नी र भाइको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिसकेको छ, भने अब प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेपछि राणाको सम्पत्तिमाथि पनि विभागले छानबिन गर्ने छ । समाचार सूत्रका अनुसार पदको दुरूपयोग गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्बौं रूपैयाँको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । र, प्रधानन्यायाधीश राणाको यही क्रियाकलापको कारण आम जनताको विश्वाससमेत न्यायलयप्रति नै उठ्न थालेको स्थिति बनेको छ ।
चौतर्फी दबाब भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर बाहिरिन अस्वीकार गर्दै जुन प्रक्रियाबाट आएको हो त्यही प्रक्रियाबाट जाने अडान लिएको कारण उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो भन्ने टिप्पणी कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुले गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परे पनि उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने संख्या भने सत्तारुढ गठबन्धनसँग पुग्न नसक्ने भए पनि आगामी मंसिरमा उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकासमा जाने राणालाई सर्वोच्च अदालतमा फर्कने सम्भावना पनि नरहेको बताइन्छ । उता नेकपा एमाले सत्तापक्षबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको घटनाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गर्ने अन्य चार जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भनेर धम्की दिइराखेको छ ।
