सविन बस्नेत
काठमाडौं । गठबन्धन सरकार भनेको सात महिना लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालेका छन् । यतिखेर नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले चर्चा पाएको छ । सरकार धरापमा पर्दै गएको छ, भने सरकारले राजदूत खाली भएको ठाउँमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको बखडा कायमै छ । स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएको छ । राजनीतिक दल एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकम निमित्त महाप्रबन्धकको भरमा चलेको छ । आयल निगमले कार्यकारी निर्देशक पाउन सकेको छैन । बजारमा व्यापारीले कालोबजारी चम्काएका छन् । बजारमा खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ, व्यापारीले मनपरी मूल्य असुलेका छन् । उद्योगमन्त्री नहुँदा उद्योगको काम चौपट्ट भएको छ । व्यापारीले राजस्व मारेका छन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको सूचना राजस्व कार्यालयबाट कर तिर्नलाई सूचना निकालेर राजस्व बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
उता सर्वाेच्च अदालतमा बारले आन्दोलन गरिराखेको छ । न्यायालयभित्रको समस्या हल भएको छैन । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन । सरकारले दूधको मूल्य बढाएर जनता मारमा परेका छन् । सरकार भने एमसिसीको लफडामा अल्झिरहेको छ । राजनीतिक पार्टीभित्रको खिचातानी भएको छ । राजनीतिक दलभित्र टुटफुटको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसको एउटा खेमा एमसिसी पारित गरी स्थानीय चुनाव एक्लाएक्लै गर्ने भन्दै छ । माओवादीले महासचिवदेखि अन्य पदका नेता छान्न सकेको छैन । एमसिसीमा विवाद गरिराखेको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल यो स्थितिमा एमसिसी पास गर्न नहुने भन्दै आन्दोलन गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी पास गर्ने हो भने सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएको छ । उता जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई एमसिसी पास गर्ने लाइनमा रहेका छन् भने उपेन्द्र यादव पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका छन् ।
यसरी राजनीतिक दलभित्र मतभेद चल्दै गर्दा आम नेपाली अलमल अवस्थामा रहेका छन् । कसको कुरा सुन्ने, कसको कुरा नसुन्ने भन्दै छन् । यता एमाले गठबन्धन सरकार ढाल्ने र माधवकुमार नेपाल खेमाका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर नहटाएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै विरोध गरिराखेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग केपी ओलीले भेटेर छफल गरी गठबन्धन सरकार विघठन गर्न भनेका छन् । यस्तै वाग्मती प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय खारेज गर्न मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे लागिपरेका छन् । यसरी राजनीतिक दलभित्र बिचौलिया हाबी भएको अवस्था छ । सबैतिर बिचौलिया हाबी भएका कारण राजनीतिक पार्टीभित्र सांसदको बोलीसमेत फरक–फरक आउने थालेको छ । एउटा नेताले एउटा कुरा गर्ने र अर्काे नेताले अर्काे कुरा बोल्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने गरेका छन् । पार्टीभित्र नीति, सिद्धान्तमा बहस र छलफल नहुँदा एउटै व्यक्ति पटक–पटक उही पदमा बसिरहने, अन्य व्यक्तिले चाहिँ कहिल्यै नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने, पार्टीभित्र गुट–उपगुट गर्ने, नेतैपिच्छे कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकिल हाबी हुने कारणले नेपालको विकासमा अवरोध आउने गरेको छ । सरकार फेरिएसँगै राजनीतिक नियुक्ति फेरिने र कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्ने परम्पराका कारण देशमा विकास हुन सकेको छैन । यसकारण विदेशीले नेपालमाथि खेल्ने मौका पाएको छ । यसले गर्दा पनि सबै राजनीतिक दलबीच एकता गरी देशको विकास गर्न अघि बढ्न उचित हुन्छ कि ?
