एमसिसी विवादले दलहरूलाई नांगेझार बनायो

नेपाली नेताहरू को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती भनी हेर्ने ऐना झैं भएको छ अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना । राजनीतिक दलहरू र दको नेतृत्व गर्ने नेताहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । राष्ट्रवादी कित्तामा भएका र लागेका नेताहरूले एमसिसी परियोजना खारेज नै गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् भने राष्ट्रघाती कित्तामा लागेकाहरूले नेपालको संसदबाट बिनासर्त स्वीकृत गरिहाल्नु पर्छ भन्ने अडान लिएका छन् । यि दुवै पक्षको दुष्चक्रमा परी नेपाली जनता भने ‘साँढेहरूको जुधाइँ बाछाको मिचाइँ’मा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलगायत सत्ता गठबन्धनका डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता विद्वान ठूला नेताले पनि खुलेरै एमसिसीको वकालत गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेता प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल एमसिसीको बिरोधमा उत्रिएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेताहरू भने खुलेर पक्ष वा विपक्षमा लागेका देखिएको छैन । उनीहरू पर्ख र हेरको स्थितिबाट गुज्रिरहेको महसुस गरिँदै छ । अमेरिकन परियोजना एमसिसी खासै ठूलो परियोजना नभए पनि नेपालका नेताहरू र निजामती अधिकारीहरूले अनुदान सहयोग भनेपछि जे पनि स्वीकार गर्ने खराब बानीले गर्दा नेपाल राष्ट्रलाई संकटको कालो बादलले ढाकेको छ । दलका नेताहरू आफूले विगतमा गरेका गल्तीहरूको ढाकछोप गर्न ज्यान फालेर लागेका छन् भने नेपाली जनता त्यसलाई नांगेझार पार्न कम्मर कसेरै लागेका छन् । नेपाल राष्ट्रले लामो कालदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दै आएको हुँदा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने गरेको छैन । त्यसमा पनि शक्ति राष्ट्रहरू छिमेकी चीन र भारत नै छन् भने एकदमै १८० डिग्रीको तटस्थता अपनाउने गरिएको छ । त्यसैले असंलग्नता नै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध नीतिको मेरुदण्ड हो र त्यसैको बदौलत नेपाल अहिलेसम्म कुनै पनि विदेशी शक्तिको गुलाम बनी उपनिवेश बन्नु परेको छैन । यस्तो प्रेरणा नेपाललाई युरोपियन राष्ट्र स्वीटजरल्याण्डले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध ताका अपनाएको तटस्थताबाट प्राप्त गरेको हो । दलहरूले नेपालको सत्ता सम्हाल्नुभन्दा पहिले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्था हुँदा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिको क्षेत्र बनाउनको निमित्त महाअभियान नै चलाइएको थियो । विश्वका कैयौँ मुलुकहरूले त्यसको खुलेर समर्थन पनि गरेको थियो, तर छिमेकी भारतले त्यसको जरुरत नै नदेखेपछि त्यो महाअभियान असफल भयो । अहिले आएर नेपाल राष्ट्र फेरि अमेरिकन एमसिसी परियोजनाले गर्दा दोबाटोमा खडा हुन पुगेको छ । अमेरिकाले नेपालको शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र चीनलाई घेर्ने नीति लिएको छ । शक्तिशाली छिमेकी भारतलगायत अस्ट्रेलिया जापानजस्ता मुलुकहरू पनि अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत खुलेरै सामेल भएका छन् । अमेरिकाले एमसिसी परियोजना पनि त्यसैको एक हिस्सा भएको कुरा पहिले नै जनाइसकेको छ । अमेरिकाले चीनको बोर्डर रोड इनिसियटिभ अर्थात बिआरआईको काउन्टर दिनकै लागि एमसिसी परियोजना ल्याएको हो भन्ने कुरा ऐना हेरे झै छर्लंग पारिसकेको छ । अब एमसिसीको बल नेपालको कोर्टमा झरेको छ र त्यसको सही जवाफ फर्काउने काम नेपालको हातमा छ । नेपालको परम्परागत परराष्ट्र नीति र असंलग्नताको संस्कार तोडी अमेरिकाको सानो अनुदान सहयोगको लागि खुलेरै अमेरिकाको भरिया बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । बहुमत नेपाली जनता एमसिसीको विपक्षमा लागेका छन् भने दलका नेताहरू कोही यता कोही उता भएका छन् । दलका नेताहरू पहिले नै अमेरिकाको जालमा फँसिसकेको हुँदा आनाकानी गर्दै नेपाली जनतालाई फकाएर एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्ने दाउमा छन् । आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई अमेरिकामा राखी आफैँ भने नेपालमा राजनीति गर्दै बसेका दलका नेताहरूको यो निकै कठिन समय भएको छ किनकि अमेरिकाले दबाब बढाउँदै लगेको र अमेरिकी नुन खाएको हुँदा नुनको सोझो नगरी नहुने भएको छ । त्रास चारैतिर फैलिएको छ भने नेपाली जनता र दलका नेताहरू विभाजित मनस्थितिमा पुगेका छन् । एक प्रकारले अमेरिकी एमसिसी परियोजना भोका नांगा खिचा कुकुरहरूको समूहको बीचमा फालेको सेतो हड्डीझैं भएको छ जसमाथि आफ्नो अधिकार जमाउनको निमित्त खिचा कुकरहरू आपसमा भिडन्त गर्दैछन् । नेपाल कुनै आर्थिक स्रोत नै नभएको मुलुक होइन । नेपालको ठूलो कमजोरी भनेकै विभाजित दलहरूको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । आफ्नो छिमेकी देशहरूको वास्ता नगरी सात समुद्रपारीको मुलुक अमेरिकासँग मायाप्रेम गाँस्न तम्सिने उन्मादी दलका नेताहरू कै कारण नेपालको सुरक्षा र नेपालको हितमाथि खतरा बढेको हो । नेपाली जनताको मन अहिले अशान्त भएको छ र त्यस्ता अमेरिकामुखी नेताहरूको बोली र व्यवहारबाट दिक्क भएका छन् । अमेरिकाले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत दिने भनिएको नेपाली रुपियाँ ५५ अर्बको अनुदान सहयोगले नेपालको विकासमा ब्रेकथ्रु नै हुन्छ कायापलट नै गरिदिन्छ भन्ने विश्वास दलका नेताहरूलाई परेको छ । तर, उहाँहरूलाई त्यसमा झुण्डिएका सर्तहरूको पटक्कै चिन्ता छैन भनेजस्तो देखिएको छ । अनुदान सहयोग भनेपछि कोप्रामा हालेको भात पनि खान तयार हुने दलका नेताहरू र नेपालका निजामति अधिकारीहरूले गर्दा नेपाल अहिले जानी नजानी विदेशीको आर्थिक उपनिवेश बन्दै गएको छ । पहिले नेपाल राष्ट्र आफ्नो खुट्टामा आफँै उभिएको स्वाबलम्बी मुलुक थियो भने दलहरूले अहिले नेपाललाई पूर्णरूपले परनिर्भर मुलुक बनाइसकेका छन् । दलहरूले नारामा मात्रै नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाएर नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भन्छन्, तर व्यवहारमा उल्टो गर्दै आएका छन् । नेपालको उद्योग विकासमा दलहरूकै कारण धेरै नै पछाडि परिसकेको छ । विदेशी दलालहरूको लहैलहैमा लागेर ऋण काढेर बनाएका पूर्वाधारहरू खण्डहर बन्दै गएको छ, जसको मर्मत सम्भार गर्नकै लागि पनि थप ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा नेपाललाई दलहरूले खडा पारेका छन् । मान्छेले मान्छेलाई बेच्ने उद्योगको रूपमा वैदेशिक रोजगारी नेपालमा फस्टाएको छ । यही वैदेशिक रोजगारी उद्योगको कारण लाखौँलाख नेपाली जनता विदेशीको नोकर बन्न बाध्य भएका छन् । कमाउनुभन्दा पनि नेपाली जनताले धेरै गुमाएका छन् । पुर्खाले कमाएका नाम इज्जतहरू सबै पसिना र आँशुले पखालेर विदेशी भूमिको माटोमा मिलाएका छन् । दलहरूको शासन सत्ता नचल्दासम्म हाम्रो पौरख हाम्रो गौरव भन्ने ठाउँ थियो, तर नेपालीको भविष्यका सन्तानको गौरव र पौरख के–के हुने हुन् कसैलाई थाहा छैन । विकासको नाममा दलहरूले पुर्खाले मेहनत गरी बनाएका सम्पदाहरूलाई नै मास्दै लगेका छन् । नेपालको मठ, मन्दिर ढुंगेधारा र पुरानो बस्तीजस्ता अमूल्य सम्पदाहरू दलहरूले मास्दै लगेको र त्यस्ता इतिहासिक सम्पदाहरू भएको ठाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अग्ला कंक्रिटका भवनहरू बनाएर छोपी दिएको देखिन्छ । यसरी पुर्खाले युगौँ लगाएर बनाएका सम्पदाहरू विकासको नाममा मास्दै लगेर दलहरूले नेपालको पहिचान र नेपाली जनताको गौरवलाई मेटाउँदै लाने काम गरेका छन् । अहिले चर्चामा भएको अमेरिकी एमसिसी परियोजना पनि त्यस्तै हो यसले नेपालको होइन विदेशीको व्यापारलाई नेपालमा फैलाउनको लागि सहयोग गर्नेछ र ठूलो संख्यामा नेपाली जनतालाई विदेशीको नोकर र भतुवा बनाउने छ । दलका नेताहरूको गलत नेतृत्व र मुर्खताले गर्दा नेपाल अहिले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरोले हान्ने दूरावस्थामा पुगेको छ । जसरी दिनभरि लगाएर शिकार खेली बाँदर मारेपछि शिकारीले पश्चाताप गरेको थियो, त्यस्तै दोबाटोमा दलहरूले नेपाली जनतालाई लगेर उभ्याएका छन् र नेपाली जनताको भागमा पश्चाताप गर्ने सिवाय अन्य उपायहरू बाँकी बचेका छैनन्् । नेपाली जनताको लागि ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने स्थितिमा भिजन नभएका दलका नेताहरूले लगी उभ्याएका छन् । नेपाली जनताहरू अहिले निरास भएका छन् र अन्योलमा छन् । त्यसैले खुलेर एमसिसीको बिरोधमा उत्रिएर विदेशीहरूलाई नेपालको विकास र राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्नको लागि शान्तिपूर्ण तरिकाले आग्रह गरेका छन् । ‘मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न, मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न’ भन्ने कुरा दलका नेताहरूलाई ज्ञान नभए पनि नेपाली जनतालाई राम्रैसित ज्ञान भएको हुँदा एमसिसीजस्तो विदेशी सहयोग चाहिँदैन भन्दैछन् । दलका नेताहरूले एमसिसी सुटुक्क पास गर्नका लागि नेपाली जनताको ध्यान त्यताबाट भड्काउनका निमित्त प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बेमौसमी महाअभियोग ल्याएका छन् । बैगुनी दलहरूले संसद बचाउन दुई–दुई चोटी सर्वोच्चले लगाएको गुन अब यसरी तिर्ने भएका छन् । पक्कै पनि महाअभियोग जनताको पक्ष वा हितमा आएको होइन यो नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि चालेको ‘हरूवा दाउ’ मात्रै हो । नेपाली जनता यतिबेला महँगीको मारमा परेका छन् । तर, त्यसविरुद्ध दलका नेताहरू मुख खोल्दैनन् । अहिले जे जति आपत–विपद नेपाली जनताहरूले भोग्दै छन् त्यो सबै दलहरूकै खराब नीतिहरूको उपज हुन् । देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बनाउनको साटो दलहरूले परनिर्भर बनाउँदै लगेको हुँदा नेपालको दूर्गतिका दिनहरू आएका छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान देशबाट विदेशीले दिएको टुक्रामा पालिने मुलुक बनाउने दलहरू नै हुन् । जल, जमिन, जंगल र जनशक्ति सबै विदेशीका हातमा दलहरूले बेच्दै लगेका छन् । सानातिना विश्व घटनाले पनि अस्तव्यस्त हुने वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन विकासलाई आधारभूत विकास मानी चल्दै आएको दलहरूको कट्टु तानेर कोरोनाले नांगेझार पारिसकेको छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ दलहरूले चाटचुट पारिसकेका छन् । जनशक्तिलाई मानव तस्करहरूको हातमा सुम्पिसकेका छन् । जमिन ३०० मिटर आकासदेखि ३० मिटर पातलसम्मै दलालहरूलाई बहुवर्षीय लिजमा सुम्पिसकेका छन् । जलको भण्डार नदीनालाहरू सबै जलमाफियाहरूलाई बहुवर्षीय उपयोग गर्न पाउने गरी पहिले नै लिज कन्सेसनमा चट्काई सकेका छन् । नेपाली जनताको भागमा केवल अन्योल र नैरास्यता मात्रै हात लागेको छ । अगुल्टोलाई ठोकठाक नगरे राम्रोसित बल्दैन त्यसैले दलहरूलाई पनि ठीक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त ठोक्नै पर्ने र रोक्नै पर्ने भएको छ । क्रान्तिको बुस्टर डोज दिनै पर्ने भएको नेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन्, भने विज्ञहरूले त्यसमा चर्चा चलाएका छन् ।