काठमाडौं । निजामती सेवाको विशिष्ट पद (सचिव)सम्म बन्दा उमाथि राज्यको लगानी कति होला ? अनि लगानीअनुसारको प्रतिफल देश वा जनताले पाएका छन् त ? लोकसेवामा नाम निकाल्नका लागि टुप्पी कस्सेर पढ्ने अनि नाम निकालेपछि जनता वा सर्वसाधरणको सेवामा वास्ता नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीतन्त्रको परिपाटी नै बनिसकेको छ । त्यही कारण त बद्नाम छ नेपालको कर्मचारीतन्त्र ।
तथ्यांकहरूले भन्छ, एकजना कर्मचारीलाई अधिकृतबाट सचिवसम्म बनाउँदा राज्यले उ माथि झण्डै तीन करोड रकम खर्चन्छ यसमा कर्मचारीले खाने तलब भत्ताको हिसाब–किताब समेटिएको छैन । तालिम, वैदेशिक अध्ययनका नाममा हुने खर्च हो यो । यसमा तलबभत्ता जोडिएको छैन । जब लोकसेवा भिडेर अधिकृतमा नाम निकाल्छन्, उनीहरूको हकमा सेवाकालीन तालिम हुन्छ, यो ६ महिना अवधिको हुने गर्दथ्यो विगतमा । अहिले ४८५ शाखा अधिकृतले नाम निकालेका छन् । उनीहरूलाई पाँच हप्तामात्र तालिम दिएर खटाउने तयारी चल्दैछ । स्टाफ कलेजका अधिकारीहरूका अनुसार, एक जना अधिकृतलाई ६ महिनाको तालिम दिँदा राज्यले झण्डै १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दछ । परीक्षा सञ्चालन, कपी परीक्षण, डबल कपी परीक्षण, सेम्पल टेष्टलगायतका नाममा खर्च हुन्छ, राज्यको । प्रश्नपत्र निर्माण, प्रत्येक कपीमा छुट्टाछुट्टै कोर्ड राख्ने नाममा ठूलो रकम राज्यले खर्चन्छ । यस्तै इन्टरभ्यु लिनका लागि विज्ञसहितको बोर्ड नै हुन्छ । उनीहरूको भत्तामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।
यस्तै अन्तर्वार्ताका चरण पूरा भएपछि रिजल्ट निकाल्ने बोर्ड बस्छ । उक्त बोर्डको भत्तामा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । परीक्षा उत्र्तीण भएकाहरूका हकमा उनीहरूलाई कम्तिमा ६ महिना तालिम दिइँदै आएको थियो विगतमा । निजामती सेवाका नवप्रवेशीहरूलाई दक्ष बनाउन कार्यप्रारम्भ गर्नुअघि सरकारले तालिम दिँदै आएको छ । यस्का अलवा उपसचिव र सहसचिवहरूका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आधारभूत प्रशासनिक तालिम (बिएटी) सञ्चालन गर्छ । निजामतीको भन्दा पनि अझैं महँगो तालिम हुन्छ सुरक्षा निकायको । एउटा शाखा अधिकृत सचिव बन्दासम्म ऊ सहभागी हुने तालिम, अवलोकन भ्रमण, अभिमुखीकरणलगायत समावेश हुन्छ । अधिकृतबाट उपसचिव बन्न प्रत्येक अधिकृतले एक महिनाको सेवाकालीन तालिम लिनुपर्छ । उपसचिवले सहसचिवका लागि फेरि अर्को एक महिनाको तालिम लिनुपर्छ । यस्तै, सचिवमा बढुवाका लागि पनि एक महिनाको स्टाफ कलेजको तालिम चाहिन्छ । यी सबै तालिमका लागि प्रतिकर्मचारी करोडौँ रकम खर्च हुने स्टाफ कलेजका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । सरकारले कर्मचारीबाट काम लिनकै लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेर तालिम, अध्ययन–अनुसन्धान र भ्रमणको अवसर दिएको हुन्छ । जस्तो अर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कर्मचारी तालिमका नाममा मात्र ३२ करोड खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् कोरोना कालमा कर्मचारी तालिमका नाममा स्टाफ कलेजले १८ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । स्टाफ कलेजले कर्मचारी तालिम शीर्षकमा मात्र वार्षिक ५०औँ करोड रकम खर्चन्छ । जनताको रगत, पसिनाबाट अािर्जत सरकारी सम्पत्तिबाट यसरी तालिम लिएका कर्मचारीहरूले देश र जनताको सेवा कसरी र कुन तवरले गरिरहेका छन् त ? केहीलाई छाडेर अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू सेवक होइन शासकका ठान्ने परिपाटी विद्यमान छ ।
