काठमाडौं । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा बिमाको लाइसेन्स अन्धाधुन्ध तवरले बाँडियो । त्यससमय एकैपटक १० वटा बिमा कम्पनीलाई इजाजत पत्र दिइएको थियो । चन्द्र ढकाल, प्राइम लाइफ, प्रभुलगायतका केही कम्पनीलाई छाडेर अधिकांश बिमा कम्पनी मारवाडी व्यवसायीहरूकै कब्जामा छ । जसरी, नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू मारवाडी व्यापारीहरूको कब्जामा छ, ठीक उसैगरी अधिकांश बिमा कम्पनीहरू मारवाडीकै हातमा छ । अहिले बिमा समितिका अध्यक्ष छन् सूर्य सिलवाल, पूर्वगृह सचिव । विष्णु पौडेलका खास पात्र । प्रश्न उठाउने ठाउँ चाहिँ यो सरकारले पूर्ववर्ति सरकारले गरेका हरेक राजनीतिक निर्णय उल्टाइरहेको देखिन्छ । जस्तो गुरु भट्टराई, रमेश सिलवाल, वन निगमका हाकिम रामेश्वर भट्टराईलगायतका सयौँ ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाइएको छ, तर बिमा समितिमा नियुक्त भएका सिलवाललाई किन चलाइएको छैन ।
त्यसमाथि अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यतिधेरै आत्तिएका छन कि धमाधम अर्थ मातहतका कर्मचारी हेरफेर गर्न भ्याएका छन् । उनले राजस्व अनुसन्धान, भन्सार विभागमात्र होइन अर्थ मातहतकै महाशाखाका प्रमुखहरू हेरफेर गर्न भ्याएका छन् ५÷६ महिनामै । अहिले जनार्दन शर्माले अर्थबाट बाबुराम गौतम, ज्ञानेन्द्र पौडेल, श्यामप्रसाद भण्डारी, उमाकान्त आचार्यहरूलाई हुत्याइसकेका छन् । अर्थकै क्याडरलाई मन्त्रालयबाट लखेटेर अधिकृत, उपसचिवका भरमा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । बरु गृहकै क्याडर चक्रबहादुर बुढालाई अर्थमा भित्र्याइएको छ । उनीसँग अर्थको कुनै अनुभवसमेत छैन । यसअघि जर्नादन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा उनी ऊर्जामै थिए । अर्थका जानकार नभएका अर्थात् अनुभवहीन रितेश शाक्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागको हाकिम बनाएर पठाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा रहँदा बद्नामी कमाएका राजेश्वर ज्ञवाली दुई महिनामै चारचोटी सरुवा हुँदा अर्थमा भित्रिएका छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयका कर्मचारी खटन–पटनमा उपसचिव अर्जुन भण्डारीको हालीमुहाली चल्न थालेको छ । भण्डारी यसअघि जर्नादन शर्मा गृहमा हुँदा उनकै स्वकीय सचिव थिए । त्यहाँ स्वकीय रहेको फाइदा उठाउँदै पछि रसुवाको सिडिओ हुँदै केही समय लागुऔषधको हाकिमसमेत चलाएका व्यक्ति हुन् । अहिले अर्थमन्त्रीका एसम्यान कर्मचारीलाई खोजी–खोजी अर्थमा भित्र्याउने क्रम चलिरहेको छ ।
उता उनै पूर्वसचिव सूर्य सिलवालले जथाभावी बिमाको लाइसेन्स बाँड्न केही ब्रोकरहरू सक्रिय रहेको गुनासो अर्थमा पुगेको छ । नयाँ लघु बिमाको लाइसेन्स लिन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधु मरासिनी र बिमा समितिको अध्यक्षको नाम बेच्दै एक गिरोहले सातै प्रदेशबाट दुई÷दुई वटा बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउने भन्दै दुई÷दुई करोडका दरले भेटी उठाइरहेको उजुरी अर्थमा पुगेको थियो । सात प्रदेशमा दुई–दुई वटाका दरले १४ वटा लघु बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि २५ देखि २८ करोड रुपैयाँको डिल भइरहेको सूचना अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । बजारमा अर्थमन्त्रीको बद्नाम हुने गरी गतिविधि भइरहेको भेटिएसँगै सूर्य सिलवाललाई थप जिम्मेवारी वा अधिकार दिने गरी क्याविनेटमा पुगेको प्रस्तावसमेत रोकिएको छ ।
