स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको अभाव, बिरामी छट्पटाउँदै

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिरहँदा जनताले सहज उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय क्षेत्रमै जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था भएको भए सहर आउनुपर्ने थिएन । नेपाल गणतन्त्र र संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन प्रकारको सरकार बने पनि केवल मुकदर्शकमात्रै बनेको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश, केन्द्रसम्म स्वास्थ्य कार्यालय अस्पताल खोलिएका छन्, तर सबै प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरू निकम्मा भएका छन् । स्थानीय तहका अस्पतालमा चिकित्सक छैनन् र भएका पनि सिकारु मात्रै पुगेका छन् । भर्खरै अध्ययन सकेका चिकित्सकहरू अनुभव र जागिरका लागि स्थानीय तहमा गएका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सरकारले उपचारका लागि चाहिने औषधिहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन । एउटा सिटामोलभन्दा अन्य औषधिहरू स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले उपलब्ध गराउन सक्दैन । घरपालुवा जनावरले टोकेमा रेबिजको उपचारसमेत पाउन नसक्ने अवस्था छ । यसका लागि सहर नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । तराईमा गर्मी लागेपछि सर्पको टोकाइबाट उपचार नपाएर कतिपय मानिसको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।
यस्तै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट कतिपय मानिसहरू अंगभंगसमेत हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूले उपचार उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । राज्यले यस्ता विषयमा ध्यान पु¥याएको छैन । स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी बस्ने गरेका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय आउने र हाटा गरी जाने गरेका छन् । बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । बिरामीले स्वास्थ्य कार्यालयमा दिनभरि स्वास्थ्यकर्मीहरूको पर्खाइमा बस्ने गरेका छन् । बिरामीले चिकित्सक नपाएका कारण अकालमा मृत्युसमेत वरण गर्नु परेको छ, भने अर्काेतिर आर्थिक अवस्थाका कारण सहरी क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जान सकिरहेका छैनन् । औषधि सर्वसुलभ मूल्यमा नपाउने हुँदा कतिपयले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपरेको छ । स्थानीय र प्रदेशमा एकातिर चिकित्सकको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बिरामीको रोगको परीक्षण तथा उपचार सामानको अभाव देखिन्छ । त्यसैगरी बेडको अभाव, अक्सिजनको अभावदेखि अन्य समस्याले बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । राज्यले केही पहल गरेको छैन । सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अनुगमन गर्न सकेको छैन । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकास्थित वडा नं. ४ मा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत चिकित्सक नभएर बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू ११ बजेसम्म पनि केन्द्रमा उपस्थित भएको पाइँदैन भन्दै एक बिरामीले आक्रोश पोख्दै थिए । वास्तवमा यस्ता समस्या जहाँतहिँ देखिन्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भरपर्दाे र विश्वासिलो बनाउन सकेको छैन । भनेको ठाउँमा चिकित्सकको अभाव हुने गरेको छ । स्थानीयस्तरमा खुलेका स्वास्थ्य कार्यालयमा १० देखि ५ बजेमात्र खोल्ने गरेका छन् । खोले पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक, औषधिको अभावका कारण धेरै नेपालीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । बल्लतल्ल डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयमा गए पनि विभिन्न बहाना पारेर सरुवाको चाँजोपाँजो मिलाएर सहरी जिल्लाका अस्पताल र निजी अस्पतालमा जाने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा अनुगमन गरेर सर्वसाधरणले स्वास्थ्य उपचार पाए कि पाएनन् ?, स्वास्थ्यकर्मी छन् कि छैनन् ?, डाक्टरले सेवा दिएका छन् कि छैनन् ? भन्ने कुराको अनुगमन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले यस्तो अनुगमन गर्नुको सट्टा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसन आउँछ कि आउँदैन ?, औषधिमा कति कमिसन आउँछ ?, आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन ? भन्दै हेरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु अन्य कार्यालयमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दै ठूला–ठूला सहरी अस्पताल र निजी क्लिनिकमा काम गर्ने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्सले निजी क्षेत्रमा ध्यान दिने, आफूले जागिर खाएको अस्पतालमा ध्यान नदिएर निजी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । राज्यले यस्ता सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । अहिले अधिकाशं प्रदेशमा सेवाभन्दा पनि कमाउ क्षेत्र भएको छ । औषधि माफिया र स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकले यस्ता विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । स्वास्थ्यमन्त्री जुनसुकै पार्टीको बने पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीलाई मेडिकल माफियाले फसाउँदै आएका छन् । प्रत्येक सरकारी तथा निजी अस्पतालमा मेडिकल माफिया जुर्मुराएका छन् ।