काठमाडौं । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति धेरै भ्रष्ट भयो कि कुनै कर्मचारीले घुस नलिई काम गरिदिएको खण्डमा अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति आयो । सबैभन्दा कमाउ अड्डा मानिन्छ मालपोत र नापी । सेवाग्राहीको भीड हुने त्यस्ता निकायमा बसेर माथिसम्म मिलाएर कर्मचारीहरूले कसरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हुन् लक्ष्मण बस्नेत । पद खरिदारको, तर मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई सिधा प्रभावमा पारिदिन सक्ने । मालपोतमै बसेर अर्बाैं कमाएका । तर, समय सदैव आफ्नै पक्षमा मात्र कहाँ चल्दछ र ? तिनै अर्बपति खरिदार यो साता अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । सामान्य प्रक्रियाबाट हुने जग्गा नामसारीलाई समेत आलटाल गरी सेवाग्राहीसँग एक लाख ३५ हजार घुस माग गरेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । बस्नेत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा अर्बपति खरिदारका रूपमा कर्मचारीको माझमा चर्चित छन् । लामो समयदेखि बस्नेत लगातार मुद्दा फाँटमा बसी गैरकानुनी जग्गा दर्ता गरी करोडौं करोड घुस संकलन गरिसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनले धोबीखोलाको नदी विकासका सार्वजनिक जग्गाहरू पनि घुस लिएर दर्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि नै बस्नेतविरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचार गरी आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले उनीबाट ठूलै रकम लाभ लिएर तामेलीमा हालेका थिए । तर, अहिले प्रेमबहादुर राई अख्तियारको प्रमुख भएको समयमा उनी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका हुन् ।
खरिदार बस्नेतलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७३ भदौ अन्तिममा हुलाक कार्यालयमा सरुवा गरे पनि उनले २०७३ पुससम्म रमाना लिएनन् । र, माघमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई घुस दिएर पुनः चावहिलमै दरबन्दी कायम गराएका थिए । कर्मचारी समायोजन हुँदा बस्नेतलाई भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बर्दिबास मालपोत कार्यालयमा पदस्थापन गरेको थियो । तर, बस्नेतले एक महिनासम्म विभागमै पत्र लुकाई पुनः चावहिलमै पदस्थापन गराउन सफल भए । चावहिल मालपोतबाट गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गादेखि छुट जग्गा दर्ता गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका खरिदार बस्नेतले तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई नोटका बिटा फालेर सरुवा रोकाए । र बर्दिबास मालपोत कार्यालयको पदस्थापन बदर गरी चावहिलमै गराएका थिए । भूमि व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले पनि उनको सरुवा बदर गर्दा लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । दर्जाले खरिदार बस्नेत मालपोत कार्यालयमा अकूत सम्पत्ति कमाउनेमा पाँच जनाभित्र पर्ने उनलाई नजिकबाट चिन्ने कर्मचारीहरू नै चर्चा गर्दछन् । उनी निजामती सेवा ऐन नियम नलाग्ने कर्मचारीमा पर्दछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली अनुसार हरेक दुई वर्षमा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दछ । तर, उनलाई निजामती सेवा ऐनको त्यो प्रावधान कहिल्यै लागू हुन सकेन ।
उसो त यो त्यही अड्डा हो जहाँका मालपोतका हाकिम उमेर हद लागेर अवकाश पाइसक्दासमेत सात महिनासम्म जागिर खान सफल भएका थिए । गत वैशाखमै अवकाश पाएका कलकबहादुर खड्काले गत मंसिरसम्म मालपोतका हाकिम बनेर सो कार्यालय चलाए । मालपोतका तत्कालीन हाकिम शेषनारायण पौडेल, किताबखानाका हाकिम नेत्र पौडेलहरूको साथ पाएपछि अवकाश पाएको सात महिनासम्म उनले चावहिलको हाकिम चलाए । अवकाशपछि हाकिम चलाएपछि उनीविरुद्ध अख्तियारसम्म उजुरी परिसकेपछि अहिले तलब त फिर्ता गरे उनले यो सात महिनाको अवधिमा गरेका अनुचित निर्णय के हुन्छ ? अहिले सरकारी अधिकारीहरू प्रश्न गर्दैछन् । उनै कलकसँगको मिलेमतोम बस्नेतले सयौं रोपनी छुट जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरेको मालपोत स्रोत बताउँछ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीहरू कतिसम्म घुस्याहा देखिएका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका चार सय ४३ थान मुद्दामध्ये दुई सय ६२ जना सरकारी कर्मचारी रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अख्तियारले विशेषमा दायर गरेकामध्ये आठ सय चार जना सरकारी कर्मचारी भ्रष्टचारी करार गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
