सम्पादकीय
यथास्थितिमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संसदमा टेबुल भएको एमसिसी प्रस्तावको व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेसँगै यो प्रस्तावलाई आइतबार संसदले अनुमोदन गरेको छ । २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिकामा नै पुगेर एमसिसीका सम्बन्धमा सम्झौता गरेका थिए । अमेरिकाले पचास करोड अमेरिकी डलर सहयोगमार्फत् नेपालको सडकको स्तरउन्नति गर्न र विद्युत्् प्रशारण लाइन निर्माण गर्न भनेर यो योजना अगाडि सारेको हो ।
तर, सत्तामा रहेका केही कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसी अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा प्रभाव बढाउनका लागि अगाडि सारेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको भन्दै सम्झौतामा उल्लेख भएका केही बुँदा संशोधन नगरी अगाडि बढाउन नहुने अडान राखेपछि २०७६ साल असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा अमेरिकाको तर्फबाट एमसिसीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष फातिमा सुमार तथा तथा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले काठमाडौंमा नै आएर एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए । तर, सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसिसीमा रहेका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रहितविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै ती बुँदा संशोधन नभई एमसिसी अगाडि बढ्न नसक्ने अडान राखेपछि यो प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
यसैबीचमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई फोन गरेर यही फ्रेबुअरी २८ तारिख भित्र एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र २०७४ सालमा सम्झौता भएको एमसिसीमा कुनै प्रकारको संशोधन नहुने र यो प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरे त्यसको असर नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा पर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि खास गरेर प्रधानमन्त्री देउवा चर्को दबाबमा पर्न गएका थिए । र, सरकारका दुई घटक माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसिसीका सम्बन्धमा पुरानै अडान कायम राखेको कारण विकल्पमा नेकपा एमालेको सहयोगबाट एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेतिर प्रधानमन्त्री लाग्न थालेपछि बाध्य भएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल गत फाल्गुण ८ गते संसदमा टेबुल भएको एमसिसीलाई संशोधन गर्न राजी भए र उनीहरुको इज्जत जोगाई दिनका लागि यो प्रस्तावको व्याख्यात्मक टिप्पणी कामसमेत भएको छ । तर, नेपालको संसदमा भएको र नेपाल सरकारले समेत अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकी सरकार र एमसिसीले स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने स्थिति भने छैन । यो वास्तविकता बुझेर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक साख जोगाई दिनका लागि एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी भएको छ । जसरी भएपनि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढेपछि वर्तमान सरकार एउटा ठूलो समस्या र चुनौतीलाई समेत निकास दिएर अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको छ । तथापि, सत्तारुढ गठबन्धन भित्रकै कतिपय नेताले संसदबाट यथास्थितिमा नै एमसिसीलाई अनुमोदन गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
