सम्पादकीय
ठूलो माथापच्ची पछि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई संसदले गत आईतबार अनुमोदन गरेको छ । सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न सहमित भएपछि र यी दुई दलका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको हो । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको घटनालाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल ठूलो राजनीतिक उपलब्धीका रुपमा लिएर खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
दुई कम्युनिष्ट नेता प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी अनुमोदन भएकोमा खुशी व्यक्त गरिरहँदा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा भने यही कारणले गर्दा ठूलो हल्ली खल्ली उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र यही कारणले गर्दा विघटनको संघारमा पुगेको छ भने एमससी अनुमोदन गरेको भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि संशोधनविना एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गरेकोमा असन्तुष्ट रहेका छन् । संसदले एमसीसीलाई बाह्र बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी जोडेर अनुमोदन गरेको घटनालाई लिएर कम्युनिष्ट शक्तिमा तीव्र असन्तोष भई रहँदा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु भने यो विवादलाई पन्छाएर आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन कसरी लड्ने तथा गठबन्धनले मिलेर लड्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेर बेमौसमको बाजा बजाउन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिएपछि अहिले गठबन्धनमा चार दल बाँकी रहेका छन् । यी चार दलले विचारको दृष्टिले चार दिशामा नै फर्किएका छन् । यी दलहरुका बीचमा सरकारको लागि गठबन्धन बनेको थियो । तर सबै तहको निर्वाचनमा भने राजनीतिक दलहरु विचार सहित नीति, कार्यक्रम समावेश भएको घोषणा पत्र सहित चुनावी मैदानमा उत्रनु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण गठबन्धनका दलहरु एउटै घोषणा पत्र लिएर चुनावी मैदानमा संयुक्त रुपमा उत्रने सम्भावना अत्यन्त कम हुन जान्छ । किनभने राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता सँगै मतदाताको समेत चासो फरक हुने गर्दछ । त्यस कारण राजनीतिक दलहरु मुख्तयाः स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो अलग कार्यक्रम लिएर मैदानम उत्रिँदा जनतालाई आकर्षित गर्ने अवस्था बन्न जान्छ । तर स्थानीय निर्वाचन आउन साढे दुई महिना जति समय बाँकी हुँदा गठबन्धनमा रहेका चार दलले स्थानीय निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेर बेमौसमको बाजा बजाउन थालेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलसँगै स्वतन्त्र नागरिक समेत निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिश्पर्धाका लागि उत्रने हो । यही नै संसदीय पद्दतिमा हुने स्वतन्त्र निर्वाचनको मर्म र मान्यता हो । तर अहिले सरकारमा रहेका दलहरु आफ्नो विचारलाई थाँती राखेर स्थानीय तह कब्जा गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बहसमा लागेको देखिन्छ । फरक विचार भएका राजनीतिक दलहरु एउटै छाता मुनी आएर चुनाव लड्नुलाई जनताले कति सहज रुपमा लिन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई खास गरेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने गठबन्धन मार्फत् नै स्थानीय निर्वाचनमा उत्रने पक्षमा देखिएका छन् । दुई कम्युनिष्ट घटकले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन मार्फत् उत्रनु पर्ने विचार व्यक्त गरी रहँदा जनता समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले भने यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गरेको तीन दिनपछि नै उत्साहित भएर आगामी स्थानीय निर्वाचन कसरी लड्ने भनेर गठबन्धनका दलहरुले गत बिहीबार गरेको छलफललाई धेरैले पचाउन सकेका छैनन् । अहिलेको अवस्था एमसीसीको कारण विभिन्न दलमा उत्पन्न भएको विवादलाई निकास दिएर स्थितिलाई सामान्य बनाउनुले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो भन्दै अहिले नै स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्न थाल्नु भनेको गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आफू भित्र रहेको सुरक्षालाई व्यक्त गर्नुको रुपमा समेत लिन थालिइएको छ ।
