जनकपुर र चोभारमा देखाई राखेको सरकारले आफ्नो नालायकी

रामचन्द्र
नेपाली जनताले २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएर दैनिक जीवनलाई समेत ठूलो कष्टमा होमिदिएपछि रसुवा नाका हुँदै चिनियाँ रेल र रक्सौल हुँदै भारतीय रेल काठमाडौं आउने सपना देख्न थालेका थिए । नेपाली जनताले देखेको यो सपनालाई भारत र चीनले सहयोग स्वरुप आफ्नो सिमा नाकादेखि काठमाडौंसम्म मार्ग निर्माण गरी दिने वचन दिँदै रेग मार्ग निर्माणका लागि भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन सँगै सर्वे समेत अगाडि बढाएका छन् । भारतले रक्सौलबाट र चीनले रसुवा नाकाबाट काठमाडौंसम्म रेल मार्ग बिस्तार गर्न भन्दै यसरी सर्वे अगाडि बढाउन थालेपछि नेपाली जनताले काठमाडौंमा दुबै विशाल छिमेकीलाई जोड्ने रेलमार्ग बन्ने र यातायातको लागि रेल संचालन हुने सपना देख्न थालेका छन् । तर नेपाली जनताले त्यस्तो सपना देखिरहँदा तथा भारत र चीन दुबै मुलुकले रेगमार्ग निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सर्वे चरणको काम अगाडि बढाई रहँदा नेपाल सरकारले नै जनताको आफ्नै भूमिमा रेल चढ्ने सपना माथि भने तुसारापात गर्ने काम गरी राखेको छ ।
राणाकालदेखि नै संचालन भई राखेको जनकपुर–जयनगर रेलमार्गलाई भारत सरकारले स्तरउन्नति गरी दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाई राखेको छ । भारत सरकारले यो जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको जयनगर–कुर्था खण्डलाई दुई वर्ष अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गरी सकेको हो । र, नेपाल सरकारले पनि संचालन गर्नका लागि भनेर भारत सरकारकै मातहतमा रहेको कोकर्ण कम्पनीले निर्माण गरी दिएको रेलको दुई सेट रेल इन्जिन २०७७ साल असोजमा नै जनकपुर आई सकेको छ । तर आवश्यक जनशक्तिदेखि कानुनको समेत अभावलाई देखाएर अहिलेसम्म यी रेल संचालनमा आउन सकेका छैनन् । गत फाल्गुण १ गतेबाट यी रेलहरुको परिक्षण संचालन भई राखेको भएपनि व्यापारिक रुपले संचालन गर्न भने समस्या पर्ने देखिएको छ । कानुनको अभावको कारण सरकारले २०७८ साल वैशाख र मंसीरमा त्यो अभावलाई पूरा गर्नका लागि दुई पटक अध्यादेश जानरी गरेको थियो । कानूनतः जारी भएको अध्यादेश तीन महिना भित्र संसदबाट अनुमोदन भएर कानुन पर्दछ । २०७८ साल वैशाखमा जारी भएको अध्यादेशलाई संसदले कानुन नबनाएपछि स्वतः उक्त अध्यादेश निस्क्रिय बन्न पुगेको थियो भने गत मंसीरमा जारी भएको अर्को अध्यादेश पनि तीन महिनाको म्याद समाप्त हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यही बीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट जनकपुर जयनगर रेलको यो खण्डको भर्चुयल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम बनाएको भएपनि कार्यक्रम निश्चित हुनुपूर्व नै रेल संचालन सम्बन्धमा सरकारले २०७८ साल मंसीरमा ल्याएको अध्यादेशको तीन महिने समायवधी समाप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ । गत फाल्गुण १ गतेबाट रेलको व्यापारिक संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको अभावमा परिक्षण संचालन भई राखेको छ । अब गत मंसीरमा जारी भएको अध्यादेशको तीन महिने समयसीमा काटेपछि यो रेल कसरी संचालन हुने हो भन्ने प्रश्न एकातिर जन्मिएको छ भने नेपाल सरकारले भारतमा निर्माण गरेर ल्याएको रेलका दुई वटा इन्जिन खिया परेर काम नलाग्ने हुने सम्भावना पनि बढ्न थालेको टिप्पणी अहिले जनकपुर क्षेत्रमा हुन थालेको छ । भारत सरकारले निर्माण गरी दिएको जनकपुर–जयनगर रेलको जयनगर–वर्थवा खण्डमा कानुनको अभावमा रेलको व्यापारिक संचालन हुन सकिराखेको छैन । जयनगर–वर्थवा खण्डमा रेल संचालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तत्कालका लागि भारतबाट करारमा ल्याएर भएपनि काम चलाउन भनेर १ वर्षका लागि २६ जना प्राविधिक कर्मचारी ल्याउने तयारी समेत भएको थियो । तर अब यो खण्डमा तत्काल रेल संचालन हुने स्थिति अन्योलमा पर्न गएको छ ।
जनकपुर जयनगर रेलको जयनगर वर्थवा खण्डमा सबै पूर्वाधार तयार भएर पनि सरकारको लापरवाहीको कारण रेलको व्यापारिक सेवा दिने गरी संचालन हुन सकेको छैन भने काठमाडौंकै चोभारमा ६ महिना अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भई सकेको सुख्खा बन्दरगाहा पनि अहिलेसम्म संचालनमा आउन सकेको छैन । भन्सार विभागले अवाश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा ढिलाई गरेको कारण चोभारको सुख्खा बन्दगाहा संचालनमा आउन नसकेको हो ।
निर्माण सम्पन्न भई सकेको रेल मार्गमा सरकारले रेलको नियमित रुपमा व्यवसायीक संचालन गर्न सक्दैन । यसैगरी निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दगाहा संचालनका लागि पनि सरकारलाई ठूलो चुनौती र समस्या हुन्छ भने रसुवा गढीबाट चिनियाँ र रक्सौलबाट आउने जाने भारतीय रेलको व्यवस्थापन तथा संचालन नेपाल सरकारले कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुलाई कसैले पनि अस्वभाविक मान्न सक्दैन । जयनर बर्थवा खण्डमा रेल संचालन गर्न नसक्ने तथा चोभारमा तयार भई सकेको सुख्खा बन्दगाहालाई पनि संचालन गर्न नसक्ने सरकारले काठमाडौं रक्सौल र काठमाडौं केरुङमा रेलमार्ग संचालन गर्छ भनेर कसैले पनि पत्याउने अवस्था नभएको स्थिति यही सरकारले जन्माई दिएको छ । एकातिर कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना निर्धारण समयभन्दा दोब्बर भन्दा अगाडि सम्पन्न हुन नसक्ने समस्याबाट यो मुलुक गुज्रिराखेको छ । समयमा नै भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेकै कारणले गर्दा मुलुक एकातिर आर्थिक रुपले पछाडि परिराखेको छ भने अर्कोतिर निर्धारित समय भन्दा जति बढी समय पूर्वाधार आयोजनाहरुले लिन्छन् त्यति नै बजेटको आकार पनि बढ्दै जान्छ । त्यस कारण सरोकारवाला कार्यालयका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलिभगतको कारण नेपालमा पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्ने मत राख्नुलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । एकातिर कुनै पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धी आयोजना निर्धारित भन्दा दोब्बर समय अगाडि सम्पन्न भई नरहँदा सम्पन्न भएका रेलमार्ग तथा सुख्खा बन्दरगाहा संचालनमा आउन नसक्नुलाई सरकारको नालायकीलाई नै एक मात्र कारण मान्नु पर्दछ । अहिले सरकारमा मुलुकका प्रमुख चार दल संलग्न छन् । तर चार दल संलग्न सरकारले पनि भारतमा निर्माण भएर डेढ वर्ष अगाडि नै जनकपुरमा आई पुगेको दुई वटा रेल इन्जिनलाई घाम ताप्नबाट हटाएर संचालनमा आउने वातावरण बनाउन सकेको छैन । यसैगरी सरकारकमो अर्को ज्वलन्त नालायकी र अक्षमताको उदाहरण ६ महिना अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको चोभार सुख्खा बन्दगाहा बनिराखेको छ । आफ्नो नालायाकीको नांगो नमुना जनकपुरमा घाम तापिराखेका दुई वटा रेल इन्जिन र चोभारको सुख्खा बन्दगाहा भई रहँदा पनि चार दलको संयुक्त सरकारले भने अलिकति पनि लज्जा बोध गरेको छैन ।