स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन अब दुई महिना बाँकी छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको तयारी निर्वाचन आयोगले निरन्तर रुपमा अगाडि बढाई राखेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ७७ रै जिल्लामा केन्द्रिय नेतालाई पठाएर आफ्नो पार्टीको पक्षमा प्रचार गर्ने योजना बनाएको छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन भित्रकै केही दल भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्ली निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेर बहस सुरु गर्न थालेका छन् । सामान्यतः आगामी मंसीरमा यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आम निर्वाचन हुनु पर्दछ । तर अर्ली निर्वाचनको प्रस्ताव अगाडि सारेर आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय निर्वाचन भाँड्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हुन थालेको छ । किनभने आगामी मंसीर अगाडि अर्ली निर्वाचनको नाममा असोज कार्तिकमा आम निर्वाचन हुन सक्दैन । असोज कार्तिकमा हिन्दुहरुको सबभन्दा ठूलो पर्व दशैं तिहार र छठ पर्दछ । त्यस कारण आगामी असोज कार्तिकमा अर्ली निर्वाचनको नाममा आम निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा साउन भदौमा पनि वर्षाद्को कारणले गर्दा आम निर्वाचन हुन सक्दैन । र, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्ली निर्वाचन गर्ने हो भने जेड असारका लागि उपयुक्त समय हुन सक्दछ । तर वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको लगत्तै आम निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग पनि समक्ष हुने छैन भने राजनीतिक दलहरुले पनि त्यसको तयारी गर्न सक्ने छैनन् । यही कारणले गर्दा अर्ली निर्वाचनको नाममा आगामी मंसीरमा हुने आम निर्वाचनलाई सारेर जेठ असार तिर ल्याउने योजना भनेको आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय निर्वाचन भाँड्ने नियोजित नियतबाट आएको देखिन्छ ।
खास गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्ली निर्वाचन गर्नु पर्ने योजना एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र माअोवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी परियोजनालाई संसदले अनुमोदन गरे लगत्तै अगाडि सार्न थालेका छन् । यस भन्दा अगाडि पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले स्थानीय भन्दा अगाडि आम निर्वाचन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा लाग्ने गरेका थिए । यो क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने र मंसीरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा राख्ने गरेका थिए । यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन आगामी वैशाखमा एक साथ गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर कानुनी रुपमा आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन र मंसीरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न वैधानिक नहुने मत कानुनका ज्ञाताहरुले व्यक्त गरेपछि आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन र मंसीरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन भने तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको र तीन तहकै निर्वाचन एकै चोटी गर्न निर्वाचन आयोग पनि सक्षम नभएको भन्दै यो प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि नै सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अब एकपछि अर्को गरेर हुने तीनै तहको निर्वाचन सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त रुपमा लड्नु पर्ने पक्षमा छन् । यही धारणा अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले स्थानीय निर्वाचनलाई भन्दा आम निर्वाचनलाई जोड दिएका हुन् । स्थानीय निर्वाचन पहिले गर्दा गठबन्धनमा विग्रह आउन सक्ने विश्लेषण गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले स्थानीयलाई भन्दा आम निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर यो योजना अगाडि सारेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको कारण संसद गतिरोध कायम रहेको हुनाले यसको निकास संसद विघटन मात्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अर्ली निर्वाचनलाई महत्व दिन थालेका छन् । तर यस सम्बन्धमा गत शनिबार भएको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पछि छलफल गर्ने भनेर टार्ने काम गरेका छन् भने संस्थापना इतर पक्षले भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन कांग्रेस एक्लै लड्नु पर्ने मत व्यक्त गरी राखेको छ । पार्टीका दुई नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन मार्फत् आम निर्वाचन लड्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेल र सिटौला गठबन्धन मार्फत् चुनावी मैदानमा उत्रँदा विजयी हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेर गठबन्धन नै एकल रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रनु पर्ने मत राखिराखेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो चिन्ताको कारण गठबन्धनमा रहेका दलहरु मिलेर चुनाव लड्नु पर्ने मत राखेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली कांग्रेसको संस्थापना इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाले नेपाल र प्रचण्डलाई विजयी गराउने आश्वासन सार्वजनिक रुपमा दिएर उनीहरुलाई व्यंग्य समेत गर्ने काम गरेका छन् ।
गठबन्धनका सामेल चार दल मिलेर चुनावी मैदानमा उत्रने सहमति गरेपनि त्यो व्यहारिक रुपले बलियो र सम्भव हुने देखिँदैन । २७५ स्थान रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट १६५ स्थानमा निर्वाचन हुन्छ । यो अवस्थामा नेपाली कांगे्रसले आफ्ना लागि कति स्थान छुट्याएर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई बाँकी सिट भाग लगाउँछ र उनीहरुलाई चित्त बुझाउँछ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ भने १६५ स्थानलाई चार भाग लगाएपछि नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दल कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपले उठ्न जान्छ । यस बाहेक भागबण्डाको कारण टिकट पाउनबाट वञ्चित भएका कांग्रेसी नेताले विद्रोह र अन्तरघात गरेर पार्टीलाई राजनीतिक क्षति पु¥याउने सम्भावना आफ्नो ठाउँमा बलियो देखिन्छ । जसरी २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसमा भाँड्भैलो र अन्तरघात तथा विद्रोह हुँदा नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई पछाडि पार्दै आफू सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत कायम राख्न सफल भएको थियो । यसैगरी ७५३ वटा स्थानीय तहमा चार दलले तालमेल गरेर चुनावमा उम्मेदवारी दिन पनि व्यवहारिक रुपले सम्भव देखिँदैन ।
