काठमाडौं । सरकारले विदेश जाने नेपालीलाई छिटो छरितो बिनाझन्झट ई–पासपोर्ट लागू गरे पनि लाभदायक भने देखिएको छैन । खासगरी पासपोर्ट बनाउन अधिकाशं जिल्लामा जानुपर्ने र समयमा पासपोर्ट नबन्ने झन्झटिलो अवस्था खेप्नुपर्नेजस्ता कारणले सरकारले ई–पासपोर्टको अवधारणा ल्याएको थियो । अनलाइनबाट ई–पासपोर्ट सजिलै लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय जनताले दुःख भोग्नुपरेको छ । अनलाइनमार्फत् फर्म भर्ने प्रणाली सबै प्रदेशमा लागू भएको भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कतिपय प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय सरकारले पासपोर्ट बनाउन सिफारिस गरिदिए पनि अनलाइन फाराम भर्न गाह्रो परेको अवस्था छ । पासपोर्ट फाराम भर्नलाई शिक्षाको अभावका कारण प्राविधिक कठिनाइ सिर्जना भएको छ र यसले बीचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । अनलाइन भनेर पछि अन्ततः इन्ट्री छ कि छैन भनी बुझ्न र पासपोर्ट लिनका लागि राजधानीदेखि अन्य जिल्लामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन सेवाले धेरैलाई फाइदा पुग्ने बताइएपछि विशेषगरी खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकमा श्रमका लागि जानेहरूका लागि यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । अनलाइन सिस्टमबाट अनेकौं ठगी प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय मौलाएको छ । यसरी विदेश जानका लागि प्रलोभन देखाएर सर्वसाधरण ठगिने पनि गरेका छन् । बैंकबाट समेत अधिकांश व्यक्ति अनलाइन सेवामा ठगिने गरेका धेरै उदाहरण छन् ।
अनलाइनबाट हामीले सजिलै सेवा सुविधा लिन सकिन्छ । घरायसी कामको लागि बिजुली, पानी, विद्यालयको शुल्कदेखि अनेकौं सुविधा बैंकले अनलाइनमार्फत् उपलब्ध गराएको छ । तर, बैंकले हरेक सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पैसा कमिसन काटेर जनता लुट्ने गरेका छन् । यस्ता अनलाइन सेवाबाट सर्वसाधारण लुटिने समस्याबाट बच्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि छु्ट्टै अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय खडा गरेर अनलाइन सेवाबाट सर्वसाधरण ठग्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र ठगिने समस्या न्यूनीकरण गर्न दक्ष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय व्यापारिक वर्ग पनि सरकारी अनलाइन सेवाको यस्तै समस्यामा परेका छन् । करदाता कार्यालय कट्टी गर्ने गरेको १ प्रतिशत रकम पाएका छ्रैनन् । सो रकम बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्नेमा सो रकम बैंक खातामा जम्मा भएको हुँदैन । विभिन्न समस्या देखाएर राजश्व तथा टिडिएस खातामा जम्मा नगरिएको पनि पाइन्छ । कर कार्यालयमा कर्मचारीले ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले पुस मसान्त र असार मसान्तसम्ममा सातवटै प्रदेश कार्यालयका सफट्वेयरहरू ह्याङ गराएर ढिला गराउने र जरिबाना तिराउने काम गरेको उदाहरण पनि छ ।
