काठमाडौं । ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भन्ने उखान सार्थक भएको छ । नेपालको राजनीतिक दलका नेतादेखि व्यापारी, कर्मचारी, माफिया, सुरक्षा निकायका कर्मचारी सबैले राजनीतिक दलको आडमा आममाफी पाउँदै आएका छन् । तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलले ज्यान मारेको अभियोगमा आममाफी पाएका थिए । यस्तै निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गरिएको छैन । कतिपय कर्मचारीदेखि नेतालाई भ्रष्टाचार आरोप लागेर जेल परेका व्यक्तिलाई बैंकले ग्यारेन्टी बसेर जेलबाट मुक्त गरिदिएको उदाहरण थुप्रै छन् । न्यायालयले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक सोर्सफोर्स र पहुँचको आधारमा छुटाउने गरिन्छ । सोर्सफोर्स, पहुँच र राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका व्यक्ति आममाफी पाएर छुट्ने गरेका छन् भने दलआवद्ध नभएकाहरू आममाफीको सूचीमै पर्दैनन् । यस्तै सुनतस्करी, लागुपदार्थ ओसार–पसारजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरू पनि सहजै आममाफी पाउने गरेका छन् । तत्कालीन सरकारको पालामा बालुवाटार काण्डमा मुछिएकाहरूको मुद्दा एक कदम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
माओवादी द्वन्द्व कालमा गोरखाका कृष्ण भुजेल घटना त्यत्तिकै सेलाएको छ । यस्तै २०७६ साल असोजमा नेकपा चन्द पक्षधर सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याको छानबिन बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कुमार पौडेलको गोली हानी हत्या गर्ने दोषी ठहर गरिए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । यस्ता विषयमा मानव अधिकारवादी चुपचाप बसेका छन् । सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिएको छैन । सरकारले छानबिन गरी कारबाही गर्ने भन्दा पुरस्कृत गरेर उन्मुक्ति दिएको अवस्था छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार नेपालीको बारेमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षले आवाज उठाएको छैन । खाली नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मानव अधिकारकर्मी र सरकारले गर्दै आएको छ । यस्ता जटिल विषयमा न राज्य बोल्छ, न मानव अधिकारवादी बोल्ने गरेका छन् । राजनीतिक दलको सरकार फेरिएसँगै कानुनलाई समेत ध्यान दिने गरेका छैनन् । आम नेपालीले यस्तो भएपछि कसरी न्याय पाइन्छ भनेर विश्वाससमेत गर्न छाड्ेका छन् । अहिले तत्कालीन माओवादी नेता कुमार पौडेलको हत्यारा गुपचुप राखेको आरोप लाग्न थालेको छ । कुमार पौडेल हत्यामा संलग्न एआइजी हरि पाल मुख्य दोषी हुन् त ?
यदि दोषी हुन् भने किन कारबाही गरिएको छैन । यस्तै एआइजी हरि पालसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिलाई समेत कारबाही गरिएको छैन भन्नलाई सरकारले यस्ता हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको भागिदार हुन्छ भनिन्छ । तर, अधिकांश हत्यारा, बलात्कारी, चोरी, गुण्डागर्दी गर्नेदेखि लागुपदार्थ ओसारपसार गर्ने व्यक्ति खुलेआम सडकमा हिँडेका छन् र सबै राजनीतिक पहुँचभित्र रहने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले पनि संरक्षण गर्ने गरेका छन् । किन कि यस्ता व्यक्तिलाई चुनावमा खटाउने र पार्टीलाई सहयोग गर्न वचन राजनीतिक दलका नेताले दिने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई प्रयोग गरिन्छ, चुनावमा राजनीतिक पार्टीको आस्थाको आधारमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता विषयमा मानव अधिकारकर्मी पनि चुपचाप बस्दै आएका छन् । नेपालमा यस्ता घटना भइराखेका छन्, तर देखाउनको लागि कानुनको जटिलता देखाएर उम्काउने प्रयास राजनीतिक दल र न्यायालयले गर्दै आएको छ ।
