वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन

पाणिनी गाउँपालिका–२, अर्घाखाँचीका शेषनारायण पौडेल निजामति कर्मचारी भएको १६ वर्ष भयो । अधिकांश सरकारी कर्मचारीमा जागिरे मानसिकताबाट गुज्रिएका देखिन्छन् । तर, त्यो भीडमा फरक पहिचान बनाउन सफल छन् पौडेल । उनले जागिरे जीवनका सिलसिलामा जहाँ पुगे, त्यहाँ केही न केही सुधारका यत्न गरेका छन् । ०७८ माघ २६ देखि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भूमिकामा छन् । विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका पौडेल प्रशासन सुधारक निजामति कर्मचारी मानिन्छन् । कार्य सम्पादनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्ने अभियानको थालनी गर्दै आएका पौडेल श्रम मन्त्रालय आउनु अघि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक थिए । विभागको नेतृत्वमा रहँदा उनले भूमि प्रशासन सुधारका थुप्रै काम गरेका थिए । उनले वैदेशिक रोजगार सेवालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रामेछाप र बाग्लुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको प्रमुख, पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा मोरङको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गर्दा सयौँ सुधारका काम गरेका शेषनारायण पौडेल केही समय गुठी संस्थानको कार्यकारी पनि बनेका थिए । उनै पौडेलसँग कोरोनाको अवस्थामा नेपालमा श्रम बजारको अवस्था, विभागले कसरी काम गर्दै आएको छ, अहिले वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगीका घटना दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, यसलाई कम गर्न कस्ता योजना छन् आदि सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंश ः
० अहिले कोरोनाको अवस्थामा नेपालमा श्रम बजारको अवस्था कस्तो छ ?
हालको अवस्थामा बेरोजगार युवाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा देश छोडेर विभिन्न देशमा रोजगारी गर्दै आएका छन् । केही समयदेखि विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विदेश जानेको संख्यामा कमि आएको छ । ती युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारीको राम्रो अवसर भने पाउन सकेका छैनन् । नेपाल श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । श्रमको अल्पउपयोग दर ३९.३ प्रतिशत छ । ६१.५ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक रोजगारीका क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ । प्रतिवर्ष ५ लाख थप श्रमशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । देशमा रहेको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । देशमा रोजगारीको अवसर अभावकै कारण युवा शक्ति देशमा देखिन छाडिसकेका छन् । यसरी विदेशिने युवा जनसंख्यालाई कसरी स्वदेशमा राखेर रोजगार दिने विषय यतिबेला चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।
० यतिबेला कोरोना महामारीको प्रभाव श्रम बजारमा कस्तो छ ? विभागले कसरी काम गर्दै आएको छ ?
वैदेशिक रोजगारको र रेमिट्यान्समा यसको ठूलो योगदान रहेको छ । यो अर्थतन्त्रको लाइफलाइन नै हो भन्दा पनि हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा धेरै रोजगारीहरू सिर्जना हुन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न नसकेको अवस्था छ । कोभिड–१९ महामारीको असर विश्व श्रम बजारमा देखिएको छ । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोराना भाइरस महामारी कायम रहेसँगै विशेषगरी आर्थिक क्षेत्र प्रभावितजस्तै बनेको छ । जसका कारण यसको प्रत्यक्ष असर श्रम र रोजगारीमा देखा परेको छ । कोरोनाका कारण धेरै रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले रोजगारी गुमाए । सेवा क्षेत्र, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू बढी प्रभावित भएका छन् । यसबाट वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । कोरोनाकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कैयौँ नेपाली स्वदेश फर्किएको अवस्था छ । यसरी महामारीका समयमा स्वदेश फर्किएका अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि पुनः विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । त्यसैले कोरोना महामारी चल्दै गर्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीलाई चलायमान बनाउनका लागि व्यक्तिको उपस्थितिबिना अर्थात् प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । ६० को दशकको जस्तो छैन अहिले घटेको छ । हाल दिनको १५ सय देखि दुई हजार युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । अहिले खाडी मुलुकबाहेक अन्य देशहरूमा पनि गइरहेका छन् ।
० वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रकृया झन्झटिलो छ भनेर धेरैले दुःख कष्टका कुरा सुनाउँछन् । यसका लागि सुधारका लागि के–कस्ता काम भइरहेको छ ?
अवश्य पनि, वैदेशिक रोजगारको महत्व छ त्यस किसिमले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको नसकेको हामीले स्वीकार्नु पर्छ । हिजो वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा यसलाई सरलीकरण गर्ने नाममा झन् प्रकृयामाथि प्रकृया थपिएको छ । तर, व्यवस्थित बनाउन सकिएन ।
अहिले श्रम बजार प्रतिस्पर्धी छ । कानुनसम्मत तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्ने युवाका लागि धेरै समय, लगानी खर्चनु पर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्छ । यसमा भएको (दोहोरो, तेहरो) झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण भिजिट भिसा प्रयोग गर्न थालेका छन् जुन विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चरण वा प्रक्रिया घटाउने, सम्पुर्ण काम अनलाइन गर्नु पर्छ । त्यस्तैगरी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठगी अलपत्र पर्ने गरेका छन्, भिजिट भिसामा गएर वर्किङ भिसामा बसेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने फर्कने, म्यानपावर र रोजगारदाताको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन सिस्टममा हुनु पर्छ । जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ । विभागमा भनौं या श्रम क्षेत्रमा देखिएको समास्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न चरणमा काम गर्ने योजना बनाएको छु । अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई क्षेत्रलाई सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । जसलाई सहज बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । त्यसै अनुरूप विभागले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइनमैत्री बनाएको छ ।
० ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को कार्यान्वयन अवस्थालाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को कुरा गर्दा नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा छ । तर, प्रभावकारी छैन । यसमा दुई वटा कुरा छन् । पहिलो, हामी नै बलियो रूपमा कार्यान्वयन गराउन सफल भएनौँ । दोस्रो, विदेशबाट आफैँ डिमान्ड ल्याउनेदेखि गाउँ–गाउँमा कामदार खोज्नेसम्म दलालको ‘पकड’ भएकाले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू भयो, तर प्रभावकारी भएन । अहिले पनि कामदारलाई १० हजारको रसिद दिएर लाख असुल्ने धेरै छन् । राम्रोसँग काम गर्ने हो र बीचमा धेरै दलाल नहुने हो भने १० हजारले म्यानपावरलाई घाटा छैन । तर, रातारात धनी हुन खोज्ने, आफू धनी हुन दलाललाई काममा लगाउनेका कारण ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू हुन नसकेको हो । म्यानपावर व्यावसाय बिनालगानीको व्यापार हो । धरौटी पनि उनीहरूकै पैसा हो, सरकारले फिर्ता गरिदिन्छ । धेरै दलाल पालेर व्यवसाय चल्नै गाह्रो भयो भनेर श्रमिकलाई बसेर ठग्नु त भएन नि ! म्यानपावर व्यावसायीले नियमानुसार काम गर्न नसके स्वेच्छाले व्यवसाय परिवर्तन गरून् ।
० अहिले वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगीका घटना दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्, यसलाई कम गर्न कस्ता योजना छन् ?
यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । हाम्रोे तथ्यांक हेर्दा पनि वर्षमा एक अर्बको हाराहारीमा ठगी भएको देखाउँछ । छिटो गर्ने र अर्काको भरमा पर्दा ठगीका घटना बढेको हो । यसमा ठगहरू मात्र होइन हाम्रो पनि कमजोरी छ । श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको पनि ठगीमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारको ठगीको उजुरी दिनानुदिन परेको छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ठगी बढेको हुनसक्छ । त्यसैले प्रक्रिया र लागत घटाउने तयारीमा छाँै ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी नियमावली २०६४ श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको क्षतिपूर्ति उद्धार गर्दै आएको छ । भिजिट भिसा विभागको कार्यक्षेत्र पर्दैन । तर, म्यानपावर व्यवसायीले भिजिट भिसामा कामदार पठाएको खण्डमा विभागले निगरानी र कारबाही गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसाको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
० म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट धेरै पैसा उठाउने र विभागमा पेस गर्दा १० हजारको बिल पेस गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नी ?
सरकारले योजना ल्याएको ७ वर्षमा मलाई लाग्छ ७ जना नेपाली श्रमिक पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट अर्थात् १० हजार शुल्कमा उड्न पाएका छैनन् । अस्वाभाविक शुल्क लिएको खण्डमा विभागमा उजुरी गर्दा विभागले कारबाही गर्छ । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू ग¥यो । १० हजारमा कामदार पठाउने योजना बनायो । तर, यसको व्यावहारिक पाटो हेरिएन । यसमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
० के विभागलाई म्यानपावर व्यवसायीले पनि नपत्याएकै हुन् ?
व्यवसायीले ‘ओभरलुक’ गरेकै हुन् । यो पुरानो परम्परा नै जस्तै रहेछ । विभागको स्थापना आज मात्र भएको होइन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अबको नेतृत्व प्रखर भएर आयो भने विभाग शुद्ध चाहिँ हुन्छ । जग बनेको छ । सहज रूपमा अब भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने जग बनाइदिएका छौँ । यदाकदा यसलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ बनाउनका लागि त धेरै कुराहरूमा सुधार गर्न बाँकी छ । कार्यविधिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने छ । अनेक खालका सूचीकृत गरेका कार्यविधिहरू छन् । तिनलाई निमिट्यान्न बनाउनु छ हामीले । फेसलेस गर्भनेन्समा कसले कसैलाई किन भेट्न जाने ? कसले कसैलाई किन टेलिफोन गर्ने ? यो बन्द गराउनु पर्ने छ । कसैको पनि कसैसँग पहुँच हुनु भएन । उसले जुन व्यवसाय गर्छ, त्यो व्यवसायसँग मात्रै पहुँच हुनुप¥यो । व्यक्तिसँग पहुँच हुने जुन पद्धति छ, त्यसले नै यो क्षेत्रलाई दूर्गन्धित बनाएको छ । जबसम्म यसलाई हामी निर्मुल पार्न सक्दैनौँ, तबसम्म सुधार गर्न पनि सम्भव छैन ।
० कस्ता विकृति बढिरहेका छन् ?
संस्थागत रूपमा जानेहरूको हकमा नीति–नियमभित्र रहेर काम नगर्ने, म्यानपावर कम्पनीहरूले एजेन्टको काम गर्ने काम भएको छ । विभागले जसलाई बढी विश्वास गरेको छ, उनीहरूले एजेन्टको काम गर्नाले यस्तो समस्या आएको छ । अर्को भनेको व्यक्तिगत ठगीका घटना सबैभन्दा बढिरहेको छ र यो दैनिक बढ्दो क्रममा छ । जहाँ हामीले श्रम स्विकृतिको अनुमति दिएको छैन, जस्तो इरान, इराक, साउथ अफ्रिकन देश र युरोपमा समेत कामदारका रूपमा मान्छे लाने भनेर ठगी गरेको पाइएको छ । पछिल्लो प्रकरण भनेको भिजिट भिसामा युएई लगेर त्यहाँबाट अन्य देशमा मानव तस्कर बढेर गएको छ । माल्टा, मकाउ, ओमान, बहराइन साउदी अरेबियामा बिचौलियाले मानव तस्कर गरेका छन् । यसको अर्थ भनेको यसरी जाने मान्छे जहाँ पनि परिबन्धमा परेर समस्यामा पर्ने गरेका छन् । भारतको ट्रान्जिट हामीले रोक्दा पनि बिचौलियाको सञ्जालमार्फत् जाने क्रम रोकिएको छैन । यो ओपन बोर्डरले गर्दा पनि नियन्त्रणमा समस्या भएको छ ।
० वैदेशिक रोजगारमा कस्ता खालका ठगीका घटनाहरू बढी आउँछन् ?
४÷५ प्रकृतिका ठगीहरू छन् । एउटा ठगी भनेको मान्छेहरू छनोट गर्ने, तर, डिमान्ड केही नल्याउने । पैसा उठाउने र पछि काम गर्ने । दोस्रो भनेको डेढ लाखलेखि १२ लाखसम्म लिएर १० हजारको भर्पाइ थमाउने । तेस्रो ठगी भनेको एउटा काम भनेर लैजाने र अर्को काममा पु¥याउने । चाँैथो ठगी भनेको त्यहाँ गएपछि कम्पनीले नै काम नदिने । अर्को दुव्र्यवहारका कुराहरू त छँदै छन् । त्यसपछि कतिपय कामदारहरूबाट पैसा मात्रै असुल गर्ने । यी ४÷५ प्रकारका ठगीहरू संस्थागत भए । अर्को व्यक्तिगत ठगी छ फेरि । विकसित मुलुकमा पठाउँछु भनेर लाखौँलाख उठाउने ।