निर्माण व्यवसायीहरूले त्यसै पनि विभिन्न बहाना बनाएर भौतिक पूर्वाधारको काम सकेसम्म पछाडि धकेल्ने गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायी कम्पनीको यो व्यवहारको कारण पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनु पर्ने विकास निर्माणको आयोजना १५ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकिराखेका छैनन् । यही कारणले गर्दा एकातिर निर्माण आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ भने अर्कोतिर मुलुकले अपेक्षा गरेको विकासको प्रतिफल पनि जनताले प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन् ।
विकास निर्माणको काम यसरी कछुवा तालले अगाडि बढिरहँदा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ र सहरी विकासजस्ता विकासे मन्त्रालयलगायत अन्य सबै मन्त्रालयको विकासे बजेट तानेर आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सबै मन्त्रालयको विकासे बजेट तानेर निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएपछि कतिपय निर्माण अगाडि बढिराखेका आयोजना बजेटको अभावमा निर्माण अगाडि बढ्नबाट रोकिने भएका छन् । र, सरकारले आगामी जेठ १५ गते ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७९ को वार्षिक बजेटमा पनि त्यसरी तानेर लगेको बजेटलाई सोधभर्ना हुने स्थिति छैन । किनभने आगामी वर्षमा नै प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि सम्पन्न हुनेछ भने मुलुकको आर्थिक अवस्था निरन्तर रूपले ओरालो लागि राखेको छ । सरकारले सबै विकास निर्माण आयोजनाबाट रकम खिचेर निर्वाचनमा उपयोग गर्न थाल्दा त्यसको असर समाज र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने निश्चित छ ।
