काठमाडौं । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भएको समयमा पारेर कांग्रेसले डलरे अर्बपति विनोद चौधरीलाई पोस्न खोजिरहेको भेटिएको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्यतासमेत नपुग्ने चौधरी केही महिनाअघि सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनमा मधेसी (खुला) तर्फबाट उठे र विजयी समेत भएका थिए । उनै चौधरीले कांग्रेसको विधान मिचेर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । जबकी कांग्रेसको विधानमा निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील नभएकोले नीज केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने स्पष्टसँग लेखिएको छ । डलरे अर्बपतिका रूपमा चिनिएका चौधरी पहिलो संविधानसभाको अवधिभर एमाले सभासद् रहेका थिए । सो सभामा २०६९ जेठसम्म उनी एमाले सांसदको हैसियतमा थिए । दोस्रो कार्यकाल पनि सांसद बन्न खोजे, नपाएपछि उनी कांग्रेस बने । ०७४ सालमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बने । विनोद कांग्रेस बनेको जम्मा ६ वर्ष मात्र पूरा हुँदैछ, तर कांग्रेसको विधानले भन्छ कम्तिमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यमात्र केन्द्रीय सदस्यमा लड्न पाउँछ । तर, धनाढ्यहरूका अगाडि यस्ता नीति, विधि, ऐन लागू नहुने रहेछ । चौधरी मात्र होइन कांग्रेस बनेको दश वर्ष पुगेकै छैन लिटिल एन्जल स्कुलका साहुजी तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्काइएका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि । यसका अलवा राप्रपा छाडेर कांग्रेस बनेका अर्काे धनाढ्य सुनिल थापाको हकमा होस् वा रसुवाका ठेकेदार मोहन आचार्यको हकमा होस् यी कोही पनि केन्द्रीय सदस्यका लागि लड्नै नपाउने व्यक्तिहरू हुन् । मोहन आचार्य कांग्रेस बनेको ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । विधानअनुसार उनी पनि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा लड्नका लागि योग्य होइनन् तर बालुवाटारदेखि बूढानीलकण्ठसम्म दाहिने भएपछि यस्ता नीति, विधि, ऐन, कानुन कसले पल्टाइरहन्छ र ?
उता तिनै केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक विनोद चौधरीले अहिले कांग्रेसको आडमा अर्काे गम्भीर बदमासी गरिरहेको भेटिएको छ । कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटाका संघीय सांसद बनेका र, हालै सम्पन्न पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा ‘मधेशी’ कोटाबाट उनी केन्द्रीय सदस्य पनि निर्वाचित भएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ छन् । र, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार कायम रहेकै समयमा राज्यबाट लिनसक्ने जति लाभ लिन कम्मर कस्सेर लागिपरेका छन् ।
सिजी कम्युनिकेसनको नाममा चौधरीले बद्मासी गरिरहेको र उनको बद्मासीमा देउवा सरकारले समेत साथ दिइरहेको भेटिएको हो । विनोद चौधरीलाई पुरानो मितिमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लाइसेन्स दिने खेलमा सरकार लागेको सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । ती अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार, जतिखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए सो समयमा उनै चौधरी समूहलाई सिजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यो समयमा सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा समेत छापिएको थिएन । अहिले पुरानै मिति राखेर चौधरीलाई सिजी कम्युनिकेसन्सलाई टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । चार वर्ष आठ महिनाअघिको सरकारी निर्णय अहिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको र यो कानुनअनुसार नमिल्ने सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले सुनाउँछन् । त्यही कारण चौधरीले सञ्चारका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई हातमा लिएर छिटोभन्दा छिटो लाइसेन्स प्राप्त गर्ने खेलमा लागेका छन् । अरू कम्पनी भए कालोसूचीमा राखेर कारबाही हुन्थ्यो, तर धनाढ्यहरूका कम्पनीलाई कसले छुने ? कसले चलाउने ? त्यतिबेला उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगवापत प्राधिकरणलाई करिब २९ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अहिले यस्तै बद्नाम कम्पनीलाई पोस्ने र नेपाल टेलिकमलाई डुबाउनमा सरकारी उच्च पदस्थहरू नै कम्मर कसेर लागि परेका छन् ।
