लामो समयदेखि द्वन्द्वले थलिएको मुलुकलाई निकास दिई मुलुकको विकास र स्थानीय स्तरमा जनतालाई सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने हेतुले तीन तहको संघीयतासहितको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने, मुलुकको दूरदराज क्षेत्रको आर्थिक र भौतिक विकास गर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेर २०७४ सालमा निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधि चुन्ने काम भयो । संघीयता जारी भई स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढ्ने, सर्वसाधारणले सहज र सरल सेवा पाउने, विकास निर्माणका कामले गति लिने, लघुउद्यम फस्टाउने, आर्थिक रुपले मुलुक समृद्ध हुने आश गरिएको थियो । तर, मुलुक संघीयताको ६ वर्षमै टाट पल्टिएको अवस्था छ । आर्थिक रुपमा मुलुक यति कमजोर बनिसकेको अवस्था छ कि सरकारी राजस्वबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपुग्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।
सरकारले अनुदान र ऋणबाट प्रशासनिक तथा चालु खर्च धान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र तथा उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरुमा मौद्रिक तरलता छैन । सरकारसँग राजश्व अभाव देखिएको छ । मुलुकको प्रायजसो घरबाट रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको छ । घरेलु खर्च चलाउन रेमिट्यान्सको आश गर्नुपर्ने स्थिति छ । मुलुकमा मंहगीले आकाश छोएको छ । मुलुकमा ठूला राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरुसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । संघीयता लागु भएपछि मुलुकमा खर्च बढेको छ । स्थानीयतहदेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधि पाल्ने खर्च सर्वसाधारण जनताको टाउकोमा थोपरिएको छ । फलस्वरुप अहिले सर्वसाधारणले ठूलो महंगी भोग्नुपरेको छ । सीमित आयले घर खर्च धान्नसक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको छ । सरकारले मुलुकमा उत्पादनमूलक योजना ल्याउन नसकेका कारण उद्योगधन्दा तथा स्थानीय उत्पादन फस्टाउन सकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असरको रुपमा मुलुकको खाद्यान्नमा पनि वैदेशिक आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा उत्पादिन कृषि उत्पादनले बजार पाएको अवस्था छैन । भारतबाट सहजै ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादनहरु आलु, गोलभेंडालगायत दिनहुँ भित्रिने गर्दछ । नेपाल एक समय कृषिप्रधान मुलुक थियो । नेपालका ८३ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर थिए । तर अहिले त्यो अवस्था परिवर्तन भएको छ । अहिले अधिकाशं जनता रेमिट्यान्समा निर्भर भएका छन् । कृषि उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था भएपछि मुलुकमा कृषि उत्पादनको अवस्था पनि निकै खस्केको छ । भारतबाट आयातित कृषि उत्पादनले बजार ओगटेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकारले यस्ता विषयलाई सुक्ष्म विश्लेषण गरी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने थियो । तर सरकार र सरकारी निकायहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भई आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्दै आए । अहिले मुलुकमा महंगीले सीमा नाघिसकेको छ । मुलुकमा स्थानीय उत्पादन निकै कम छ । संघीयताका कारण प्रशासनिक खर्च धेरै भएको छ । हजारौं जनप्रतिनिधिहरुको तलब र भत्ताले मुलुकको राजस्व सकिने स्थिति बनेको छ । विकास निर्माण र योजनाका नाममा कर थोपरिँदा त्यसको भार सर्वसाधारण जनतामा परेको छ । घरेलु अनिवार्य र आवश्यक सामाग्रीहरुमा विभिन्न करहरु लगाएर महंगो बनाइएको छ । स्थानीय तहले पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिने, लघुउद्यम, कृषिलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेमा उल्टै चुनाव खर्च उठाउन तल्लीन छन् ।
मुलुकको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भएको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवामा समेत राजनीतिकरण भएको छ । मुलुकको कुल व्यापार वैदेशिक आयातमै निर्भर बनेको छ । नेपालमा कुल व्यापारको ९२ प्रतिशत आयातले धानेको स्थिति छ । मुलुकको निर्यात तथा उत्पादनको स्थितिलाई हेर्दा केवल ८ प्रतिशतमा सीमित छ । आयातमा निर्भर रहेको मुलुकमा आयात चक्रमा कुनै असर प¥यो भने त्यसको घातक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने गरेको छ । यसैको उदाहरणको रुपमा अहिले भइरहेको युरोपेली शक्तिशाली मुलुक रुस र युक्रेनको युद्ध । यसरी दूरदराजमा रहेका युरोपेली मुलुकमा युद्ध पर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्नु भनेको नेपाल वैदेशिक आयातमा कत्ति निर्भर छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । रुस–युक्रेनको असर युरोपभरी परेको छ । यसरी युरोपबाट नेपाल हुने आयातमै असर परेको छ । यसरी आयात चक्रमा असर पर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य दोषी भनेको आयात बढ्दै जानु र संघीयताको खर्च धान्न नसक्नु हो । मुलुकलाई संघीयताको अनावश्यक भार थोपरेर गतिहीन बनाइएको छ । सर्वसाधारण जनता भोकभोकै हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारको उपयुक्त नीति र नियम नहुनु, माथिल्लो तहबाटै भ्रष्टाचारको प्रोत्साहन हुने स्थितिले अर्थतन्त्र तहसनहस बनेको छ । सामान्यरुपमा सहजैदेखिएपनि सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुक टाट पल्टेको स्थिति छ । अझ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त मुलुकको अर्थतन्त्र के होला भनेर अड्कल गर्नसक्ने स्थिति छैन ।
अहिलेको अवस्थामा मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरु टाट पल्टिनुले मुलुकमा आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने संकेत गरेको छ । साल्ट टे«डिङ, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता सरकारी संस्थानहरु सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरु चल्न नसक्ने स्थिति बन्नु, स्थानीय तहदेखि नै भ्रष्टाचार मौलाउनु, वित्तीय संस्थाहरुमा वित्तीय अभावदेखिनुले मुलुकले छिटै नै आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखाएको छ । संघीयतामा गएको ५ वर्षमै मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने स्थिति बनेको छ । यति भइसक्दा पनि राजनीतिक दलले संघीयतालाई खाने भाँडो र कार्यकर्ता पाल्ने निकाय बनाएका छन् । यसरी खर्चालु संघीयतालाई पाल्ने कि फाल्ने भन्ने जनताको हातमा छ । अहिले नेपाली जनता राजनीतिक दलका सामु निरीह बनेका छन् । पुरानै नेता र कार्यकर्ता आउने र जनताले विकल्प नपाउने स्थिति बनेको छ । तरपनि जनता भनेका मुलुकका शक्ति हुन् । जनताले आज नभए भोलि विकल्प खोज्ने नै छन् र यस्तो खर्चालु संघीयतालाई फालेर नयाँ व्यवस्था कायम गरी मुलुकलाई चलायमान बनाउने शक्ति रोज्ने सम्भावना निश्चित बनिसकेको छ ।
