काठमाडौं । डलरमा खरिद गरेर नेपालमा परल मूल्यमा बेच्न नपाइने इन्धनबाट भन्सार विकास करको नाउमा उठेको राजस्वले भ्रष्ट नेता र सांसदको तलबभत्तामा सीमित भएको छ । कांग्रेसले जनताको निम्ति काम गरेको छैन । विकासको कार्यक्रममा कांग्रेस सचेत छैन । आयल निगमले १५ दिनमा दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । प्रतिलिटर पेट्रोल १५५, डिजेल १३८ लिटर र मट्टितेलको मूल्य बढ्नासाथ ढुवानी भाडा बढेर बजारमा महँगी बढेको छ । तर, सरकारको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अहिलेसम्म नियुक्ति भएका छैनन् ।
देउवा सरकार गठन हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँदा सबैतिरबाट दबाब आएको थियो । दबाब थेग्न नसकेर उनले राजीनामा गरे । पछि आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको थियो । नेपाली कांग्रेस जनताको सेवक नभएको प्रमाण हो त्यो ।
नेपाल आयल निगमले उठाउने विकास कर बूढीगण्डकी परियोजनाको नाममा भन्सारमै प्रतिलिटर रु १४ रूपैयाँ सरकारले असुलेको छ । सरकारले निगमसँग लिने त्यो कर हट्नासाथ इन्धनको मूल्यमा कटौती हुने विज्ञहरू बताउँछन् । निगम घाटामा गए पनि लुगा धुने साबुनको भत्ता र अन्य दैनिक भत्ता प्रत्येक कर्मचारीले पाउँदै आएको बताइन्छ । तर, नाफा कमाएको समयमा बोनससमेत खान नपाएको बताइन्छ । सरकारले यसपटक आयल निगमलाई झण्डै ३ अर्बभन्दा बढी रकम दिएको छ । निगमले भारतीय इन्धन कर्पाेरेसनबाट मात्र इन्धन लिन्छ । भारतमा इन्धनको व्यापार गर्न अन्य तीन कम्पनी छन् । कच्चा तेलमै मूल्य बढाएर भारतीय इन्धन कर्पाेरेशनले नेपाललाई इन्धन भिडाउँछ । नेपाल आयल निगम भित्रै इन्डियन आयलका सहयोगीहरू भएकाले एकछत्र राज चलेको छ । सरकारले जनतालाई राहत लिलाउने भनेकै बजार नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने हो । कालो बजार नियन्त्रण नहुँदा महँगी बढेको छ । सरकारले बजार अनुगमन गरेको छैन । बजार कालो व्यापारीले चलाएका छन् । यसको नियन्त्रण सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार निदाएको बाघझैं बसेको छ ।
