सामाजिक न्याय र भीमेश्वर नगरपालिका

नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये एक भीमेश्वर नगरपालिका हो । २०५३ सालमा भीमेश्वर नगरपालिका घोषणा भएको थियो । संघीयतामा मूलक प्रवेश गरेसँगै नयाँ स्वरुपमा नाम पुरानो नैं राखेर नगरपालिका घोषणा भयो । यसको आकार झनैं वढ्यो । झाँगिएर १३२.५ वर्गकिलोमिटर भएको छ । यो नगरको भुगोलको झण्डै विचमा पारेर लामोसाँगु जिरी सडकमा गाडी दौडिन्छ । तर यो सडकको मुडे देखि चरिकोट खण्ड कालोपत्रे हुने काम धेरै वर्ष रोकियो । यसले गर्दा भीमेश्वरको अर्थतन्त्र माथि नराम्रो असर प¥यो । त्यसको भरपाई सायदै हुन सक्ला । तथापी अहिले कालोपत्रेको काम सुरु भएकोले केही उत्पाह भने छाएकै छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पछि भीमेश्वर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार पायो । जनप्रतिनिधिहरुले साशन गर्न थाले । विकास निर्माण लगायतका कामहरुलाई योजनावद्ध वनाउने कोशिस गरे । स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो । यो वेलामा के कस्ता काम भए कस्तो छाप प¥यो भन्ने विषयमा समिक्षा गर्ने वेला भएको छ । यसै पेरिफेरीमा रहेर यस स्तम्भको केही श्रृखलामा भिमेश्वर नगरपालिकाका पाँच वर्षका उपलव्धीलाई विभिन्न दृष्टिकोणवाट हेर्ने कोशिस गरिएको छ ।
यस क्रममा सवै भन्दा पहिला सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणमा भीमेश्वर नगरपालिकाले गरेका कामहरुको वारेमा चर्चा गरिएको छ । जहाँ कमजोर त्यही नैं समस्या र शोषण हुने गर्दछ । कमजोर माथि नैं दवाव र विभेदहरु हुने गरेका छन् । यसका लागि भीमेश्वर नगरको स्थानीय सरकार सधैं सचेत रहेको छ । नगर क्षेत्र भित्र रहेका विभेद उन्मुख अवस्था र क्रियाकलापहरुलाई कम गर्न कमजोर वर्ग केन्द्रीत सकरात्मक विभेदका कामहरु गरिरहेको छ ।
सामाजिक न्याय भन्ना साथ भेदभावपूर्ण अवस्थालाई सहज वनाउन गरेको कोशिस संझनु पर्दछ । सवैलाई वरावर गर्नु सामाजिक न्याय होइन । किनकी समाजमा सवै वरावर हुन्छन् भन्ने अवस्था नैं हुँदैन । सामाज वर्गिय र विविधता हुन्छ । त्यहाँ धनी गरीव, सम्पन्न विपन्न, पढेका नपढेका, अपाङ्ग सपाङ्ग, महिला, पुरुष, जातीय रुपमा फरक भेटिन्छ । यी विविधतालाई आधार मानी कमजोर पक्षलाई फरक व्यवहार गरेको पाइन्छ । ती व्यवहार समान भए पनि त्यो सामाजिक न्याय होइन । अझ सवल केन्द्रीत वढि गरियो भने त झन अन्याय हुने नैं भयो । यी फरकपनलाई सामाजिक आँखावाट समान ल्याउन गरिेने कमजोर वर्ग कन्द्रीत सकरात्मक विभेदलाई यस लेखमा सामाजिक न्यायको लागि गरिएको काम मानिएको छ ।

दलित, गैर दलित विच विवहा र पुरस्कार
जातीय सवाल मुलुकभर कैं हो । कथित माथिल्लो जात र तल्लो जात भनिएकै कारणले विभेद सिर्जना भएको छ । विभिन्न सामाजिक घेरावन्दी सिर्जना भएको छ । दिनहुँ जस्तो जातीय विभेदको चर्चा चलिरहन्छ । सामाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा यी सवालहरु आइरहेका हुन्छन् । यो विभेदलाई अन्त्यका लागि सहयोग गर्न भीमेश्वर नगरपालिकाले दलित र गैर दलितको विचमा विवहा गरेको रु पचास हजार नगद उपलव्ध गराउने गरेको छ । यसवाट दलित र गैर दलित विचको विभेद अन्त्य हुने विश्वास लिएको छ । यसवाट ३ जोडी लाभान्वित भैसकेका छन् ।
विद्यालय पोशाकमा एक रुपता र निशुल्क पोशाक
कुन अभिभावकलाई आफ्ना सन्तान नीजि स्कुलमा भर्ना गर्न रहर हुन्न होला र ? नीजि स्कुलमा भर्ना गर्नु भनेको सन्तानको भविष्य सुन्दर हुन्छ भन्ने विश्वास छ । चिटिक्क परेर टाइ सहितको पोशाकमा हिड्ने विधार्थी भनेका वोर्डिङ्गका हुन् भन्ने भान परेको छ । पोशाकवाटै भिन्नता देखेर सरकारी विद्यालयका विधार्थीहरुको मन नैं खिन्न हुन्थ्यो । खिन्न मनले के राम्रो सिक्न सिक्थ्यो र । यो पक्षलाई सामाजिक अन्याय हो भन्ने नगरपालिकाले सोच्यो । कसरी समानता ल्याउन सकिएला भनी स्थानीय सरकारको मथिङ्गगल चलिरह्यो । सुरुवातको क्रममा “पोशाक एकरुपता” अनी पाठ्यक्रममा पनि एक रुपता गर्ने भन्ने आयो । पटक पटक छलफल गरी पोशाकवाट एकरुपता ल्याइयो । नगरपालिकाले नैं ६ कक्षासम्मका विधार्थीलाई निशुल्क पोशाक उपलव्ध गराउने गर्दछ । निशुल्क पोशाक हरेक वर्ष दिने गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसँग भलाकुसारी र सम्मान
ज्येष्ठ नागरिकहरु अनुभवका खानी हुन् तर उनीहरुको वुढ्यौलीमा एक्लोपन भएको महसुस गरेका हुनसक्छन् । उनीहरुसँग भलाकुसारी गर्ने, उनीहरुको अनुभव सुन्ने कार्यक्रम भीमेश्वर नगरपालिकाले सुरु गरेको छ । वार्षिक रुपमा यसरी भलाकुसारी गर्ने र उनीहरुको सम्मान स्वरुप रु. एक हजार उपलव्ध गराउने गरेको छ । यो कार्य प्रति सवै ज्येष्ठ नागरिक खुसी देखिन्छन् ।
बागमती प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका
भीमेश्वर नगरपालिका कमजोर वर्ग केन्द्रीत कार्यमा ध्यान दिने गरेको छ । वालवालिकाहरु संवेदनशिल अवस्थामा रहने गर्दछन् । उनीहरुलाई सवैले विशेष ख्याल गर्नु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकारको अनेकानेक प्रयास गरेको छ । निर्धारण गरेका सूचकलाई पूरा गरी वागमती प्रदेशको पहिलो “ वालमैत्री नगरपालिका” घोषणा भएको छ । यो घोषणा पूर्व र अहिले पनि वालवालिका केन्द्रीत अभियानहरु गरिरहेको छ । किशोरी केन्द्रीत अभियानका रुपमा कलेज र विद्यालयमा फाइटव्याक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
जनमुखी कानून निर्माण र मेलमिलाप
यस नगरपालिकामा प्रकृयागत रुपमा २६ वटा स्थानीय ऐन वनेका छन् । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायीक समिति वनेको छ । मेलमिलापकर्ताहरु रहेकाछन् । मेलमिलाप केन्द्रहरु क्रियाशिल रहेका छन् । न्यायीक समितिमा परेका २३८ वटा उजुरी परी १७५ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । ती मध्ये १६९ वटा मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमवाट मिलापत्र भएका छन् । ३५ वर्ष अघि देखि सौतेलो मामला खेपीकी अनी अंश पनि नपाएकी ८६ वर्षीय एक वृद्धले मेलमिलापको प्रकृयावाट न्याप पाएकी छन् । यस प्रकृयावाट वर्षौ देखि जकडिएर रहेका मुद्धा सामाजिक न्याय सहित समाधान भएको छन् ।
महिला केन्द्रीत क्षमता विकास र जेसी अवधारणा
लैङ्गिक रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमजोर रहेको देखिन्छ । ती कमजोर वर्ग केन्द्रीत विभिन्न अभियान गरिरहेको छ । वडा स्तरमा महिला नेतृत्व तथा सशक्तिकरण तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशिल तालिम तथा कार्यहरु गरिरहेको छ । महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम अन्तरगत हिंसा पिडित आर्थिक सहयोग खाना खर्च व्यवस्था, उद्यमसिलताका कामहरु भएका छन् । विपन्न महिलाहरुको क्षमता र चाहानामा आधारित भैं उद्यम विकासका लाागि रु. २० हजार देखि ५० हजारसम्म अनुदान प्रदान गर्ने गरिएकोछ । यो सुविधा २५० भन्दा वढि विपन्न महिलाले प्राप्त गरीसकेका छन् । यसले आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा पुगेको छ । अपाङ्गहरुको लागि सिपमुलक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
भीमेश्वर नगरपालिकाका हरेक गतिविधि तथा विकास निर्माणलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री वनाउनका लागि रणनीति वनाएको छ । यसबाट नगरपालिकाले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा मूलप्रवाहमा आउने गरेको छ ।
अन्त्यमा, नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय हो । स्थानीय सरकारको हैसियतले नागरिकहरुहरु विच सामाजिक न्यायको प्रत्याभुत गर्नका लागि केही अनुकरणीय काम थालनी गरेको छ । तथापी सोचे अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन सकिरहेको छैन । यो पाँच वर्ष आधार तय गर्न सकेको छ । यसवाट गर्दा हुने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । हालसम्मको कार्यहरुलाई समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा विभेद रुपी खाडललाई पुर्ने खाल्का सामाजिक न्यायमुखी थप काम गर्नु पर्दछ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास देख्ने परिपाटीलाई हटाउनु पर्दछ । भौतिक पूर्वाधारमुखी विकासले सामाजिक न्यायका लागि काम गर्न सकेन भने ती विकासको अर्थ हुन्न । समाजमा रहेका कमजोर वर्गका लागि भौतिक विकास हुनु पर्दछ । सडक वने, भौतिक पूर्वाधार तयार भए तर कमजोर वर्गले के पाए ? यो प्रश्न गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो प्रश्नको सहज र चित्त वुझ्दो उत्तर आउन सकेमा मात्र त्यहाँ सामाजिक न्याय हुनसक्छ । अर्को शव्दमा भन्नु पर्दा कमजोर वर्गका लागि विकास हुन सकेमा मात्र सामाजिक न्याय भन्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले अझ पनी कमजोर वर्गका निम्ति विशेष काम गर्नु पर्दछ । भौतिक विकासलाई समाजमा रहेका कमजोर वर्गहरुले समेत उपयोग गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । नजिकैको सडकमा सवै वर्गले गाडी गुडाउन सक्ने अवस्था भएमा मात्र सामाजिक न्याय हुन सक्दछ । धनी वा सम्पन्नले मात्र गाडी चढ्न सक्ने अवस्था आउँदैमा सामाजिक न्याय मान्न सकिन्न ।