मुलुक यतिबेला आम चुनावको मुखमा आईपुगेको हुँदा दलहरु कती सफल भएका छन र कती असफल भएका छन भन्ने बारे तातो तातो चर्चा चल्न थालेको छ । दलहरुको कामलाई हेरी नेपाली जनताले दलहरु वा दलहरु मिलेर बनेको गठबन्धन दलहरुलाई भोट हालेर चुनाव जिताउनु पर्नेछ । दलहरुको विकल्प दलहरु मात्रै चुनावी प्रतिश्प्रधामा भएको हुँदा तिनीहरु मद्धे कै सबै भन्दा उत्तम दल वा तिनीहरुको गठबन्धनलाई हेरी आम जनताले आफ्नो अमुल्य मत खसाल्नु पर्ने बाध्यता छ । सरसरी हेर्दा कुनै पनि दल सित नेपाल राष्ट्रलाई फल्ने फुल्ने बनाउन सक्ने दीर्घकालिन भिजन नभएको देखिन्छ । दलहरु सत्तामा आउनु भन्दा पहिले जुन कारणहरुबाट नेपाल राष्ट्र पीडित थियो त्यो सबै कारणहरु दलहरुले यत्रो बर्ष नेपालमा शासन गरीसक्दा पनि जस्ताको तस्तै छन । दलहरुले नेपालमा सामाजिक भेदभाव हटाउन निकै सफलता पाएको भए पनि अन्य भेदभावहरु झनझन बढेर गएको हुँदा पुरा मुलुक नै असन्तुलित बिकासको सिकार बन्दै गएको छ । पीछडिएको जातजातीहरु र पीछडिएको क्षेत्रहरु नेपालमा झनझन बढेर गएका छन । यस्तो हुनुमा दलहरुको ठुलो असफलता हो किनकि जुन मुद्दालाई देखाएर वा अघि सारेर दलहरु सत्तामा पुगेका हुन अहिले आएर तिनै मुद्दाहरु दलहरुको ध्यानबाट ओझेलमा पर्दै गएका छन । पीछडिएका जातजातीहरुले बसोबास गर्ने ईलाकाहरुको बिकास गर्नको लागि परियोजनाहरु बनाएर त्यहाँ लान दलहरु पूर्ण रुपले असफल भएका छन । त्यस्तैगरी पीछडिएको क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उक्त क्षेत्रहरुको बिकास गर्नको लागि परियोजनाहरु बनाएर उक्त भेगमा जान पनि दलहरु असफल भएका छन । राष्ट्रका सबै बजेट जति सत्तामा भएका दलहरु र तिनका प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा मात्रै लगी खर्च गर्ने गराउने अभ्यास बढेकोबढेकै छन । एक प्रकारले सबै बिकासे कामहरु गर्न वा गराउनको लागि बजेट तोक्ने वा पठाउने काम चुनाव केन्द्रित पहिले देखि नै हुँदै आएको छ । सत्तामा भएका प्रभावशाली नेताहरुले आफ्नै चुनाव क्षेत्रको बिकासको लागि मात्रै ध्यानमा राखी बजेट बनाउने वा तोक्ने गर्दै आएको हुँदा मुलुकको समग्र बिकास अब झनझन असन्तुलित बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको बिकासमा पहिले देखि नै ठुलो हस्तक्षेप गर्दै आएको बिदेशी दाता मुलुकहरु पनि छन । दाता मुलुकहरुले पनि दलका नेताहरुको सुझबुझलाई हेर्दै आफ्नै प्रकारले नेपालको बिकासमा लगानी गर्ने गरेका छन । नेपालको समूर्ण बिकास गर्ने काम बिदेशी दाता मुलुकको होइन । यो महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी बोकेर बसेका दलहरु नै हुन । बिदेशी दाता मुलुकहरुले नेपालीको आँखा खोल्ने नमुना उदाहरणीय बिकास परियोजनाहरु बनाएर देखाई दिने मात्रै हुन । समग्र नेपालको बिकास नै बिदेशीकै भरमा परी गर्न कहिले सकिन्न । बिदेशी मुलुकहरुले नेपाललाई आत्मनिर्भर मुलुक बनाउनका लागि अनेक उद्योगहरु नेपालमा स्थापना गरी चलाएर देखाईदिएकोमा आज उक्त सबै उद्योगरु नेपालका दलहरुले चलाउन नसकी बिनास भएर अलपत्र अवस्थामा छन । खासगरी चीन र रुस सरकारले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सहित केहि आँखा खोल्ने उद्योगहरु खोली चलाएर नै देखाईदिएका थिए । तर नेपाली जनताको दुर्भाग्य भनौ वा के भनौ अब सबै नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य निर्माण गर्ने सक्ने उद्योगहरु थन्किएर वा भत्किएर नष्ट हुँदै गएका छन । रुसले बनाई दिएको जनकपुर चुरोट कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना र बिरगञ्ज कृषी औजार कारखाना नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने उदाहरणीय परियोजनाहरु हुन । त्यसैगरी चीनले पनि नेपाललाई आत्मनिर्भर मुलुक बनाउनको लागि नेपालीको आँखा खोल्ने केहि उदाहरणीय उद्योगहरु जस्तो गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भक्तपुर र हरिशिद्धी ईटा टायल कारखानाहरु बनाएर चलाएर देखाई नेपालीलाई सिकाई छाडेका थिए । तर अहिले बाँदरको हातमा नरिवल भने झै दलहरुको हातमा नेपालको राजकिय सत्ता जाने बित्तिकै सबै भष्मपारी बेची खाएका छन । रुस र चीनले उक्त उद्योगहरुलाई नेपाल राष्ट्रको मूलधार सित जोड्न बनाईदिएको सडकहरु भने दलहरुले भष्मपारी खानसकेको छैन सायद त्यो सबै खान हुने बस्तु नभएकोले नै अहिले सम्म बचेका होकी जस्तो देखिन्छ । अब यस्ता भष्मासुर दलहरुलाई नेपाली जनताले किन र कसरी भोट हाल्ने सबै बिलखबन्दमा परेका छन । सबै नेपाली जनताको सोच्ने टाउको भित्र र मन भित्र डढेलो सल्केका छन । सबै नेपाली जनताको माथमथिङ्गलमा द्वन्द्व बढेको बढेकै छन । दलहरुको बिराट भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध स्वरुपको बयानबाजी हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि नसक्ने भएको देखिन्छ । दलहरु खरबमा बिकास बजेट बनाउँछन अनि लक्षित वर्ग र क्षेत्र सम्म पुग्दा लाखमा पनि बिकास बजेट खर्च गर्न सक्दैन । दलहरुका सबै बिकास नीति र योजनाहरु सहरमा केन्द्रित भएकाले बिदेशी बैंकहरु वा दाता मुलुकहरुले पनि सहरहरुमा नै केन्द्रित भएर परियोजनाहरु बनाउन थालेका छन । दलहरुको नीति अनुसार नै अब बिदेशी दाता मुलुकहरुले पनि कलकारखाना वा उद्योगहरु बनाउन तिरबाट ध्यान हटाईसकेका छन । उनीहरुले आफ्नो ध्यानपनि अब सहरका पुराना चलीरहेका सडकहरु भत्काउने र बनाउने तिर नै केन्द्रित बनाउँदै लगेका छन । दलहरुको राजनीतिक निर्णयबाट छानिएका परियोजनाहरु अहिले राष्ट्रको लागि घाँडो बन्दै गएका छन । उक्त परियोजनाहरु बनाउनको लागि बिदेशी बैंकहरुबाट कडा सर्तहरु मानेर लिएको ऋणहरुको साँवाव्याजहरु कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने चिन्ताले नेपाली जनतालाई पिरोल्न थालेको छ । उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थल भैरहवा र पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलहरुको निर्माणलाई लिन सकिन्छ । उक्त परियोजनाहरु राजनीतिक निर्णयबाट बनेको हुँदा अहिले सम्म भारबाट रुट अनुमति लिन सकेको छैन । त्यस्तैगरी पोखराको क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल सञ्चालन गर्नको लागि माटेपानी डाँडानै काट्नु पर्ने भएको छ जुन मुस्किल र प्राकृतिक बिनासको काम ठहरिएको छ । अब हर्नुहोस पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थालको चाबी भने दलहरुको सरकारलाई नेपाल आएका वीनियाँ बिदेशमंत्री बुझाईसकेका छन । अब यो संझनुहोस कि मिटरव्याज चालु भइसक्यो नेपाल सरकारले ऋणको साँवाव्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्ननसकेमा उक्त बिमानस्थालको सञ्चालन नै चीन सरकारलाई जिम्मा दिनु पर्ने हुन्छ जसरी श्री लंकाको सरकारले चीनको ऋण सहयोगमा बनाएको बन्दरगाहको साँवाव्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी दिननसके पछि बन्दरगाह सञ्चालन नै चीन सरकारलाई दिन बाध्य भएका छन । यस्तै देश दुबाउने खालको परियोजनाहरु बनाउन मात्रै दलहरुले ध्यान दिएको हुँदा नेपालको पीछडिएको ईलाकाहरुको बिकास गर्नको लागि दलहरुको ध्यानै पुगेको छैन । पहिले देखि नै उपेक्षित नेपालको गाउँघरहरु दलहरुको राजमा झनै उपेक्षित भएका छन । अहिले गाउँघर झन सुनसान बन्दै गएको छ किनकि गाउँघर तिरबाट सहर तिर बसाँई सर्नेहरुको ताँती बढेकोबढेकै छन । गाउँघरमा डोजेर चलाएर सरकारले धुलाम्मे सडकहरु बनाईदिएकाले बसाँई सर्नेहरु त्यहि डोजर धनीहरुले ल्याएको टिप्परमा आफ्ना भएभरको झिटीझ्याम्टा राखि सहर तिर लागीरहेका छन । बिजुली बत्ती, सडक र टलीफोन सेवा गाउँमा पुगेपनि गाउँघरमा रोजगारी पुगेको छैन त्यसैले गाउँका सबै सहरतिर बसाँई सर्दैछन । सहरमा सानातिना व्यापार व्यवसायहरु र रोजगारी गरी जीवनयापन गर्दैछन । सक्नेहरु सहरबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन र जहान लालावालालाई सहरमा राखी शिक्षादिक्षाको व्यवस्था मिलाएका छन । गाउँमा धुलेसडकहरु बनेकाले पहिरोको डर बढेको छ भने जमिन मुनी सुरुङहरु बनेकाले खानेपानीका मुहानहरु सुकेका छन । खानेपानीको मुहान सुक्दा पहिलेको सुरक्षित मानव वस्तीहरु अहिले विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन । दलहरुको सरकारले ल्याएको यस्तो असन्तुलित बिकास कै कारण नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएका छन जसलाई बिकास होइन बिनास भन्दा ज्यादा उपयुक्त ठहरिन्छ । हालै देउवा सरकारले अमेरिकन परियोजना एमसीसी संसदबाट पास गराएका छन । नेपाली जनताले यो एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रको सुरक्षा र नेपाली जनताको शान्तिको लागि घातक मानी कडा बिरोध जनाएका थिए । तैपनि देउवा सरकारले नेपालमा चलेको आर्थिक संकटलाई देखाएर अमेरिकन एमसीसी परियोजना पास गराई छाडे । अब एमसीसीको प्रभाव नेपाल माथि कस्तो र कहिले पर्छ भने कुरा भविष्यमा मात्रै प्रष्ठ हुनेछ । एमसीसीका परियोजना अन्तर्गत बनाईने उपपरियोजनाहरु अमेरिकीहरुको नीति र निर्देशन अनुसार नै छनौट भएक छन र त्यसमा नेपालको भूमिका सही गर्ने बाहेक अरु केही पनि रहेको छैन । दान अनुदानमा रमाउने मुलुकको लागि यो कुनै दिन काट्टो खाएको समान पनि हुन सक्ने संभावना भने कायमै छ । परियोजना छनौट गर्ने देखि लिएर त्यसको डिजाईन गरी लगानी जुटाएर कार्यान्वयन गर्नेमा नेपालीको निपुणता छैन । त्यसकारण बिदेशी दाताले जसोजसो भन्छ उसैउसै गर्दै हिड्दा कतै धोका र कतै असफलता नेपाल र नेपाली जनताले दलहरुकै कारण भोग्न बाध्य भएका छन । सबै भन्दा दुस्ख लाग्दो कुरो त के छ भने नेपालीको भविष्यको सन्तान बिना कारण नै दलहरुको गलत र असफल निर्णयहरुले गर्दा कुचिने गरी ऋणको भारी बोक्नु पर्ने भएको छ ।
