दुष्चक्रमा फस्दै नेपालको अर्थव्यवस्था

मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको पहिलो कडी भनेको बजेट व्यवस्थापन हो । बजेट व्यवस्थापन जति राम्रो हुन्छ, अर्थतन्त्रमा त्यसरी नै सुधार हुँदै जान्छ । बजेटमा पुँजीगत र चालु खर्चको सन्तुलन मिल्ने र पुँजीगत खर्च बेरुजु बस्ने अवस्था नभएमा अर्थव्यवस्था सन्तुलित हुँदै जान्छ । तर, योजना र इच्छाशक्तिको अभावले पुँजीगत खर्च बेरुजु बस्ने, रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति कायम हुनु तथा सार्वजनिक खर्च बढी हुने स्थिति हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसकै फलस्वरुप मुलुकले आर्थिक संकट भोग्नुपरेको अवस्था छ । बैंकमा तरलता अभाव हुनु, विकास योजना कामहरु कछुवाको गतिमा अघि बढ्नु, पुँजीगत बजेट बेरुजु हुनु, बैंकिङ ब्याजदर बढ्नु, वैदेशिक आयात र रेमिट्यान्समै मुलुकको राजश्व भर पर्नु, सार्वजनिक खर्चले आकाश छुनु र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु बजेट व्यवस्थापनका कमजोरीहरु हुन् । बजेट तर्जुमामा योजना र दूरदृष्टिको अभाव, बजेट कार्यान्वयनमा भ्रष्ट प्रवृत्ति हावी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य प्रगति र कमाउ प्रवृत्तिको सार्वजनिक सेवाले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र वर्षेनि पछाडि लम्किँदै गरेको देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा यथार्थ तथ्यांकको अभाव देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हालै भएको जनगणना । नेपालको जनगणना, २०६८ मा देखिएको कमजोरीले नै मुलुकको हरेक क्षेत्रको तथ्यांक संकलनको प्रक्रिया र प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । हो, मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पनि यो भन्दा पनि कयौं बढी कमजोरीहरु छन् । अझ भन्नुपर्दा होस हवासमै यसरी गल्ती गरिन्छ । हचुवा र मनमौजी सूचक तयार गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कागजी पानामा सन्तुष्ट देखाउन सफल त्यही प्रशासनिक क्षेत्र रहेको छ, जुन मुलुककै सबैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्रको रुपमा उपमा पाइसकेको छ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने नेपाली भनाईलाई साबित गर्दै कर्मचारीले फिल्डको तथ्यांक नभई विगतका वर्षहरुको तथ्यांकलाई हेरफेर गर्दै गतिलो सूचक बनाउन र झुक्याउन सफल बन्दै आएका छन् । तर यसको मार भने मुलुक र सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेको छ ।
अकल्पनीय आर्थिक वृद्धिदर तथा अन्य आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक देखिन्छन् कागजी प्रतिवेदनमा । आय र व्ययको सूचकको आधारमा विश्लेषण गरिने बजार महंगी सामान्य ठहरिन्छ । तर, सर्वसाधारण जनताको भोगाई फरक छ । सर्वसाधारण जनताको आयले र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले अब घरको अतिआवश्यक खर्च पनि चल्न सक्ने स्थिति छैन । नेपाली विदेशमा गएर गरेको श्रमबाट उत्पादित वस्तु नेपालमा आयात हुने, त्यही वस्तु रेमिट्यान्सबाट पठाएको रकमले खरिद गर्नुपर्ने र उक्त पैसा पुनः फर्केर सोही मुलुकमा जानेजस्तो खराब तथा दुष्चक्रको साक्षी बनेका छौं हामी । यसको श्रेय जान्छ मुलुक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संयन्त्रलाई । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकमै उत्पादन गर्ने, नेपाली श्रमलाई नेपालमै रोजगार दिने, आवश्यकताभन्दा बढी नेपाली उत्पादन निर्यात गरी विदेशी रकम आम्दानी गर्ने र पुनः उत्पादनमा लगाएर अझ मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउँदै लैजाने सकारात्मक चक्र पछ्याउन नसक्नु खराब राजनीतिले सिर्जना गरेको खराब परिणाम हो ।
यो क्लक–वाइज दुष्चक्रलाई एन्टी–क्लकवाइज बनाएर सकारात्मक चक्रमा परिणत गर्न नसक्नु सरकार र सरकारी बजेटको कमजोरी हो । बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्दछ । तर विगतको बजेट समीक्षा गरेर आगामी दूरदर्शी योजना बनाउनुपर्नेमा झारा टार्दै काम सम्पन्न गरेको जसरी बजेट निर्माण गर्दा विगतकै कमजोरीहरु दोहोरिदै गएको र झन् खराब स्थिति बन्दै गएको छ । सरकारको नीतिगत उल्झनले गर्दा निजी क्षेत्र पनि झस्किएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्ट प्रवृत्तिको हिस्सा बनिसकेको अवस्था छ । सार्वजनिक र निजी सबै क्षेत्र भ्रष्ट प्रवृत्तिको हिस्सा बन्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर चुनौती हो । मुलुकको दुष्चक्रले अझै अझै खराब दुष्चक्र सिर्जना गर्दै लगेको छ । सार्वजनिक आम्दानीभन्दा मुलुकको खर्च धेरै ठूलो बनेको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक र जनसांख्यिकी हिसाबले कम जनसंख्या रहेको मुलुकलाई राजनीतिक लोलुपताका कारण सार्वजनिक सेवाको पहुँच पु¥याउने नाममा विभाजन गरेर कार्यकर्ताको भाग पु¥याउने काम नीतिगत रुपमै स्वीकार गरेर लागु गरिएको संघीयताको भिक्टिम नेपाली जनता बनेका छन् । राम्रो छनौट गर्ने विकल्प पनि जनतामा छैन । संवैधानिक कर्तव्यका रुपमा जनताले भोट हाल्नैपर्ने तर प्रत्यक्ष र समावेशिताको नाममा पुरानै भ्रष्ट र काम गर्न नसक्ने नेता पार्टीले दोहो¥याउने पद्दतिले गर्दा जनताले योग्य र समक्षम नेता पाउन सकेका पनि छैनन् । संघीयता सर्वसाधारण जनताका लागि घाँडो बनेको छ । विकासशील वा विकसित मुलकका लागि संघीयता सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उत्कृष्ट ठहरिएको छ र ठहरिन्छ पनि । तर हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपमा अल्पविकसित मुलुकका लागि संघीयता जनप्रतिनिधिहरुको खर्चपानी उठाउने संस्थाको रुपमा विकसित भएको छ ।
मुलुकको खर्च धान्न राजश्वमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले जथाभावी कर थोपर्ने काम हुँदै आएको छ । व्यापार घाटा बढ्दै जाने, विदेशी मुद्रा सिञ्चितिको अवस्था कमजोर हुनु, बैंकिङ ब्याजदर बढ्नुले आसन्न निर्वाचनको समयमा अर्थतन्त्र कतातिर मोडिदैंछ भन्ने देख्न सकिन्छ । अझ खर्चिलो निर्वाचनपछिको अवस्था के हुने हो भन्ने आंकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको दुष्चक्रमा फस्दै गएको नेपाललाई यो दुष्चक्रबाट सकारात्मक चक्रमा परिणत गर्न भिजनयुक्त राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छ । मुलुृकमै रोजगारी सिर्जना गरी श्रम बजारलाई परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी उत्पादनमा जोड दिने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र यसका लागि आवश्यक नीति, योजना र अनुदानका लागि सरकारले काम गरी मुलुकमै उत्पादन र उपभोगको चक्रलाई सरकारले कायम राख्न सक्नुपर्दछ । यसले मुलुकको राजश्व विदेशिन रोकिने र निर्यातमार्फत वैदेशिक मुद्रा आय बढ्न जाने हुन्छ । फलस्वरुप मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई मुलुकमा झांगिदै गएको महंगी कम हुने र प्राप्त राजश्वबाट विकास निर्माणका कामहरु सहजै सम्पन्न हुन जाने थियो । यसलाई सफल तुल्याउन सर्वप्रथम काम गर्ने प्रवृत्ति बसाल्ने, भ्रष्टाचारमाथि कठोर कारवाहीको व्यवस्था गर्ने र माथि उल्लेखित आर्थिक चक्रअनुरुपको काम गर्न सक्ने हो भने मुलुकको अर्थव्यवस्थामा कायापलट हुने देखिन्छ ।