काठमाडौं । शक्ति र सत्ताको आडमा अर्बपति बनेका विनोद चौधरीहरूले मुलुकको ऐन कानुनको कसरी धज्जी उडाउँदै आइरहेका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यो । अहिले चौधरीको स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सञ्चार सचिवले एउटा निर्णय जबर्जस्त गर्न लगाएसँगै सञ्चार मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरू पछि फसिने पो हो कि भन्नेमा त्रस्त छन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चौधरीको एउटा कम्पनीलाई जबर्जस्त लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चासो र सक्रियता देखाएका छन् । जतिखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, सोही समयमा गरेको पुरानो निर्णय अहिले राजपत्रमा प्रकाशन गरी विनोद चौधरीको लगानी रहेको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने गरी उनलाई पोस्ने खेलभित्रको रोमाञ्चक कथा हो यो । अहिलेका व्यक्तिहरूको यो ‘सेटिङ’ भत्किएन भने चुनाव अघि नै चौधरी समूहको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले ‘आधारभूत टेलिफोन सेवा’को अनुमतिपत्र अर्थात् मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स पाउने पक्कापक्की रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
त्यही लाइसेन्स दिने खेलस्वरूप सञ्चार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वन्दना श्रेष्ठले गत ०७८ माघ २६ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिन् । गएको मिति ०६९ जेठ १ गते नेपाल राजपत्रको सूचनालाई संशोधन हुने वा गर्ने गरी मिति ०७४ साल जेठ १५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ वा छैन ? भन्दै सोधखोजमात्र गरिएको छैन सचिवस्तरीय निर्णयबाट सो सूचनाको मस्यौदा तयार गरी प्राधिकरणको सिफारिससहित मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरिएको छ । अर्थात् सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रायसमेत मागेको छ । यो भनेको दूरसञ्चार प्राधिकरण डबाउने खेल हो ।
जहाँ नियमावलीलाई समेत लत्याएर विनोद चौधरीको पक्षपोषण गर्न खोजिएको छ भने अघिल्लो मितिमा प्रकाशन भइसकेको राजपत्रको सूचनामा टेकेर अहिले अर्काे राजपत्रमा सूचना निकाल्ने खेल भइरहेको छ । तर प्रशासक र कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू चाहिँ ‘ब्याकडेट’ अर्थात् पुरानो मितिका आधारमा सूचना प्रकाशित गरेर लाइसेन्स दिने कुरा अवैध हुने बताइरहेका छन् । यसरी अवैध गतिविधिबाटै देउवा नेतृत्वको सरकारले विनोद चौधरीको कम्पनी पोस्ने तयारी गर्दै छ । उसले ४ वर्ष ८ महिनाअघिको निर्णय अहिले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने खोजिरहेको छ भने लाइसेन्स लिनका लागि सेवा ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार पु¥याइसकेको हुनुपर्ने नियमसमेत बर्खीलाप गरिँदै छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १५ जेठ ०७४ मा सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिनकै लागि त्यसमा आवश्यक सर्त नै संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी नियम नै अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ । उक्त नियमअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न पहिले पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको हुनुपर्छ । अनुमति पाएर पनि सेवा दिन नसकी थलिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी चौधरी समूहको कम्पनी ‘सीजी टेलिकम्युनिकेसन’ लाई फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अहिले सीजीलाई टेलिकम लाइसेन्स दिने मात्र होइन उसलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलभन्दा बलियो बनाउने गरी ऐन कानुनहरू संशोधन गर्ने वा जस्केलाबाट लाइसेन्स दिने खेल तीव्रतर गतिमा भइरहेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार, अहिले २० लाखभन्दा बढी ग्राहक पु¥याइसकेको स्मार्ट टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी खोसेर विनोद चौधरीको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई पोस्ने तयारी भइरहेको हो । ती कर्मचारीका अनुसार यसअघि ७ वटा जिल्लामासमेत आधारभूत सेवा पु¥याइसकेपछि मात्र सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने सर्त रहेकोमा सो सर्तसमेत पूरा गर्न नसकेको कारण सीजीको लाइसेन्स दिनबाट रोकिएको थियो । यो सबै घटनाक्रम बुझ्न झण्डै दुई दशकअघिको घटनाक्रममा फर्कनुपर्दछ ५ मंसिर ०६० मा एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि नाम थियो चौधरीको कम्पनीको । उसले १९ चैत ०६३ मा झूठो विवरण पेस गरेर लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अघि बढायो, सकेन । पुनः नाम परिवर्तन गरेर सीजी बनायो र ११ फागुन ०६९ मा टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आवेदन दियो तर मापदण्ड वा पूर्वाधार नै नदेखिएपछि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएन । चार वर्षपछि फेरि उसले लाइसेन्सका लागि २७ भदौ ०७३ र २९ वैशाख ०७४ मा फेरि युनिफाइड लाइसेन्सका अर्काे आवेदन हाल्यो । कथित् क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका समय उसले लाइसेन्स पायो १५ जेठ ०७४ मा । तर त्यतिखेरको क्याबिनेट वा सरकारी निर्णय राजपत्रमा छापिएन अहिले त्यही चोरबाटो अर्थात् जस्केलाबाट उसले लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार चौधरीको सीजी कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत प्राधिकरणलाई करिब २९ करोड रूपैयाँ तिर्नसमेत आलटाल गरिरहेकोमा २२ माघ ०७४ को मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पाँच किस्तामा उक्त रकम तिर्नसक्ने सहुलियतसम्म दियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सञ्चारमन्त्री थिए गोकुल बाँस्कोटा, उनले त चौधरीको कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि २० अर्ब रूपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने बताइदिए । यसरी चौधरी सीजीको लाइसेन्स हत्याउन मरिहत्ते गर्नुको पछाडि मुख्य कारण हो विदेशी लगानी । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा उद्योग विभागले सीजी टेलिकममा कर छलीका लागि स्वर्ग मानिने तथा कालो धन लुकाउने ठाउँ भनेर परिचित ट्याक्स हेभेन देश ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा स्थापित एम÷एस सेन्सेइ क्यापिटल पार्टनर्स इन्क नामको कम्पनीलाई विदेशी लगानी गर्नका लागि अनुमति दिएको खुलेको हो । उद्योग विभागका अधिकारीहरू एसपीएमार्फत सेयर खरिद गर्ने प्रक्रिया भनेको चालु अवस्थामा रहेको कम्पनीमा गरिने लगानीको रूपमा अथ्र्याउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योेग विभागलाई सीजी कम्युनिकेसन प्रालिमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिमा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी रहनेगरी उक्त जगेडामा रहेको सेयरमध्ये १०० रूपैयाँका दरले ८० हजार थान सेयर ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित एम÷एस सेन्सेइ क्यापिटल पार्टनर्स इन्कलाई एसपिएमार्फत बिक्री गरी विदेशी लगानी गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ । उद्योग विभागले सीजी कम्युनिकेसन्समा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राधिकरणसँग मागको रायमा सकारात्मक राय प्रतिक्रिया पाएपछि लगानी स्वीकृति गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
विदेशी कालो धनलाई सेतो बनाएर नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न खोजिरहेका उनै चौधरीको पक्षपोषण हुनेगरी चौधरीलाई लाइसेन्स दिने खेलमा संचार सचिवदेखि मन्त्रीसमम लागेको समाचार सुत्रले बताएको छ । सरकारलाई चौधरी ३० रोड राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
