अनलाइन बजारले सिर्जना गरेको कृत्रिम महंगी

पछिल्लो समय नेपालको अर्थव्यवस्था महंगी र भ्रष्टाचारले चपेटामा पारेको छ । अदृश्य भएतापनि पछिल्लो समय अनलाइन मार्केटिङको नाममा सञ्चालन भएका अनलाइन व्यापारले कृत्रिम महंगी सिर्जना गरेको सम्बन्धमा सरकार र सर्वसाधारण जनता अनभिज्ञ छन् । कृत्रिम महंगी सिर्जना गर्नुमा पछिल्ला समय खुलेका अनलाइन पसलहरुको पनि प्रमुख भूमिका रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारद्वारा नियमन र नियन्त्रण नहुँदा च्याउसरी खुलेका अनलाइन पसलहरुले मनलाग्दी दर कायम गर्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय शहर बजारमा देखिएका प्रतिस्र्धात्मक रुपमा देखिएका अनलाइन पसलले सेवा प्रदान गर्ने नाममा महंगो शुल्क तोकेपछि बजार सन्तुलन बिग्रन गएको र कृत्रिम रुपमा महंगी बढेको देख्न सकिन्छ ।
शहर बजारमा अनलाइन पसलबाट सेवा दिँदै आइएको भएपनि दुर्गम क्षेत्रमा यसको प्रभाव छैन । फलस्वरुप अनलाइन पसलहरुको व्यापकताले सिर्जना गरेको कृत्रिम महंगीको प्रभाव भने दुर्गम क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । साधारण पसलमा निश्चित मूल्यमा पाइने सामान अनलाइन सेवाको नाममा बढाएर लिँदा त्यही अनुरुप मूल्य कायम हुन गई क्रमशः सामानहरुको मूल्य बढ्दै गएको देखिन्छ । अप्रत्यक्ष र अदृश्य यसको प्रभाव सर्वसाधारण जनता र सेवाग्राहीलाई पर्ने गरेको छ । सरकारले अझैसम्म पनि अनलाइन पसलहरुलाई कर र कानूनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । फुटकर सामान बिक्री गर्ने भनेर प्यानमा दर्ता भएका स–साना पसलहरुलाई अनलाइनमा दर्ता गराएर करोडौंको व्यापार गर्दै आएका यी अनलाइनहरुको कोही कसैले रेकर्ड राख्ने र अनुगमन गर्ने गरेको छैन । केही सामानहरु आफ्नै अनलाइन पसलको दाबी गर्ने र अधिकाशं सामान अन्य पसलहरुबाट खरिद गरेर सेवा दिने गर्दै आएका अनलाइन पसलले मनलाग्दी रुपमा पैसा बढाएर सेवाग्राहीबाट असुल्ने गरेका छन् ।
यसरी करोडौको कारोबार गर्ने अनलाइनहरुलाई किन आन्तरिक राजश्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुगमन गर्दैन ? सर्सती हेर्दा विदेशमा सर्भरको नाममा पैसा बुझाएर नेपालमा सञ्चालन भएका अनलाइन पसलहरुले सरकारलाई छलेको छ भने सरकार र सरकारी निकायको नजर पुग्नै सकेको छैन । अनलाइन पसलबाट सेवा प्रदान गर्दा सेवा उपलब्ध गराएवापत सामान्य दरभन्दा महंगो लिने गरेका छन् । यसरी महंगो गरिएपछि उपलब्ध गराइएका ती वस्तुहरुको उच्चतम मूल्य व्यापारीहरुले त्यसलाई नै कायम गर्ने गर्दछन् । बजारको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा हुने गर्दछ । खुला बजारको नीति अपनाएको सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा यसरी अनलाइन पसलले तोक्ने उच्च मूल्य नै आम व्यापारीहरुले अवलम्बन गर्दा महंगी क्रमशः रुपमा बढ्दै गएको पछिल्ला वर्षका ग्राफहरुबाट पनि देख्न सकिन्छ । व्यवसायको उद्देश्य उच्चतम तरिकाले नाफा आर्जन गर्नु हो । यो केवल प्रर्तिस्पर्धात्मक बजारमा सम्भव हुन्छ । उचित मूल्यमा उच्चतम सामान उपलब्ध गराउनु नै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा अब्बल साबित हुने पहिलो नियम हो । तर नेपाली बजारलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजार भन्न सक्ने अवस्था छैन । आयातित वस्तुहरुको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक ठान्नु गलत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन र विक्रीबाट प्रतिस्पर्धात्मक भई मूल्य निर्धारण हुने अवस्था नेपालमा छैन । किनकि नेपालको कुल व्यापारको ९२ प्रतिशत निर्यात हुने गर्दछ भने केवल ८ प्रतिशत निर्यात हुने गर्दछ । यसलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादनको अवस्था पनि ८÷१० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । यसरी प्रतिस्पर्धात्मक बजार नहुनु र व्यापारीहरुको हालीमुहाली सर्वत्र भएको अवस्थामा बजारको मूल्य निर्धारण जसले उच्चतम बनाउँदछ, त्यसैलाई सबैले पछ्याउने गरेको पाइन्छ ।
अनलाइन पसलहरुले खाद्यान्नदेखि दैनिक जीवनयापनका सामानहरु उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ । दैनिक खाद्यान्नमा सरकारले दररेट तोक्ने गरेतापनि अन्य सामानहरुमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको रणनीति अपनाउँदा सरकार चुकेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजार रणनीति अपनाउनु उपयुक्त हो । तर आयातित वस्तुमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको रणनीति केवल व्यापारी पोस्ने प्रवृत्ति मात्र हो । अझ भन्नुपर्दा, यी आयातित वस्तुमा पनि सेवा उपलब्ध गराउने नाममा अनलाइन पसलहरुले यस्तो विकृति फैलाएका छन् कि सामान्य वस्तुको पनि ३०÷४० प्रतिशत बढी लिने गर्दछन् । फलस्वरुप जनताले महंगीको मार खेप्नु परेको छ ।
के छ त कानूनी व्यवस्था ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई डिजिटल भारत निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसैको सेरोफेरोमा रहेर भारतले आफ्ना सार्वजनिक सेवाहरुलाई क्रमशः डिजिटल बनाउँदै लगेको छ । भारतमा बैंकिङ सेवा तथा भुक्तानी प्रक्रियाहरु अधिकांश डिजिटल भइसकेको छ । भारतले आफ्नो ‘ई–कमर्श ल’ अन्तर्गत अनलाइन पसलहरुको सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नका निम्ति ‘द आईटी एयाक्ट २०००’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अनलाइन पसलहरुलाई गुणस्तरको दायरामा ल्याउने, मूल्य निर्धारणको नियमन गर्ने, कृत्रिम महंगी र अभाव रोक्न र करको दायरामा ल्याउनका निम्ति कानूनी व्यवस्था स्वरुप भारतमा द आईटी एयाक्टले काम गर्दै आएको छ । हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा माथिका जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच छ । शहर बजारमा अनलाइन पसलहरुले सेवा दिइराखेका छन् । तर यसको अनुगमन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, कृत्रिम महंगी र अभाव रोक्ने तथा करको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारसँग न कानून नै छ, न त योजना । सरकार निरीह बनेको छ । यसरी सरकार मुकदर्शक बन्दा विदेशी अनलाइन पसल नेपालमा आएर करोडौं उठाउने, राजश्व नतिर्ने र कृत्रिम महंगी सिर्जना गरेको पाइन्छ ।
सरकारले तत्कालै डिजिटल प्लाटफर्महरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नका निम्ति कानूनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । पछिल्लो समय मुलुकको अधिकाशं जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले इन्टरनेटमार्फत सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कुनै पनि कानून बनाउन सकेको छैन । सरकारले तत्कालै कानूनी व्यवस्था गरेर अनलाइन पसलहरुलाई कानूनी र राजश्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी अनलाइनमार्फत सामान विक्री गर्दा करोडौं राजश्व छली भएको पाइन्छ । कृत्रिम महंगी सिर्जना गर्ने र यसरी राजश्व छली गर्ने अनलाइनहरु कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउन सकेमा मात्र यसबाट सिर्जित महंगी कम हुने र जनताले सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने मौका पाउनेछन् ।