काठमाडांै । संघीय सरकारमा कर्मचारी प्रशानलार्य चासो नदिने निजामती क्षेत्रका असक्षम प्रतिभा दिनेश थपलियाले एमालेको केपी ओलीको सरकारले दिएको निर्वाचन प्रमुख आयुक्त पदको इज्जत राख्न सके । रिसाउने नेतामा केपी ओली नै भएका छन् । थपलिया र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको तँतँ र ममको दोस्ती भएको कुरा थापाथलीतिर अग्रवाल भवनमा चर्चा छ ।
निर्वाचन आयोगले ठेकेदार र व्यापारीलाई अबको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघ रुष्ट बनेको छ । सरकारी खर्चको सडक, सिंचाई, नहर, भवन निर्माण र मर्मतमा ठेक्का लिने, तोकेको समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरुलाई नै कांग्रेस, राप्रपा, एमालेले सांसदको टिकट बेच्ने गर्छन । जिपछिरिङ लामा, रमेश शर्मा, बहादुरसिंह लामा, जनार्दन आचार्य, कान्छाराम तामाङ जस्ता दर्जनौं कांग्रेसका ठेकेदार छन् ।
जसपाका हरिनारायण रौनियार पप्पु, माओवादी निकटको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारी, राप्रपाका विक्रम पाण्डेजस्ताले देशको भौतिक पूर्वाधारमा लुट मच्चाएको नेपाली जनतालाई जगजाहेर नै छ । निर्वाचन आयोगले निर्माण व्यवसायी, ठेकेदारहरुप्रति मात्र होइन, व्यापारी, उद्योगपतिहरु प्रति पनि अंकुश लगाएको छ । विनोद चौधरी कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस बन्ने प्रवृत्ति भएको कारण आयोगले यस्तै व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध गरेको हो । स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख भएर आफ्नै डोजर खरिद गर्ने, आफैं विकास निर्माण व्यवसायी हुने प्रतिस्पर्धा छ । एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि जग्गा दलाली गर्नेसम्म काम गरेका छन् । आयोगले राजनीतिलाई व्यापार बनाएका छन् । यसले जनप्रतिनिधिको समेत अब ठाउँ छैन भन्ने देखायो । कुन पार्टीको जनप्रतिनिधि ठेकेदार बने र कहाँ कस्तो खालको काम गरेको छ सबै बुझेका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया आफैं भने शुद्ध र दुधले नुहाएको व्यक्ति भने थिएनन् । चुनावमा कांग्रेसले गर्नसकने धाँधलीका थुपै्र पाटा बलिया छन् ।
आयोगभित्र अहिले दशैं लागेको छ । चुनावी प्रचार प्रसारका लागि पर्चा र पोस्टर छपाईमा भ्रष्टाचार चलेको छ । विगतमा पनि आयोगभित्र ब्रम्हलुट थियो । यसपटक पनि आयोगले १२ अर्ब मागेको थियो । सरकारले ८ अर्ब दिएको छ । भ्रष्टाचारी, बिचौलियाहरुको बिगबिगी सबै पार्टीमा व्याप्त छ । आयोगको घोषणले कांग्रेसका विनोद चौधरी, एमालेका मोति दुगड, दुर्गा प्रसाईंसम्मलाई असर पुगेको छ । पहिला शिक्षा माफिया गिता राणाजस्ता व्यक्तिलाई समेत संविधानसभाको सदस्य बनाएको अवस्था थियो । यो पटक कस्तो अवस्था आउँछ थाहा छैन ।
