काठमाडौं । आवरणमा घटनाक्रम जे देखिए पनि अर्वपति सांसद विनोद चौधरीका कारण नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन । अर्वपति चौधरीकै सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीमाथि कारवाहीको डण्डा बर्साएर छानबिन समिति बनाएका छन् । र,रमाइलो चाहिँ छानबिन समितिमा तिनै न्यायधीश छन्,जस्ले भरतपुरमा भएको मतगणनामा देवी ज्ञवालीलाई दिएको मतपत्र च्यातिएको प्रमाण सबुतसहित पेश गर्दा समेत उनलाई हराएर रेणु दाहाललाई विजयी गराएका थिए । अहिले गभर्नर अधिकारीविरुद्धको मुद्धा टंग्याउने जिम्मेवारी उनै जर्नादनका पारिवारिक नातेदार न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको थाप्लोमा पारिएको छ ।
उसो त यो प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालकहरु दूधले नुहाएका छैनन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले विदेशबाट नेपाल भित्रिने रकममा कसरी घुस बार्गेनिङ् गर्छन् भन्ने प्रंसग उदांगो तत्कालीन घटनाबाट नै गायिका आनी छोइङ डोल्माले पारिसकेकी हुन् । आनीको नाममा हङकङमा आएको १८ करोड रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको वक्र दृष्ट्रि त्यही समयमा परेको थियो । आनीको नाममा आएको १८ करोड रकममा त्यही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले ३० प्रतिशत कमिसन मागेका थिए । उनले कमिसन नदिँदा उनको रकम रोक्का गरिएको थियो । त्यो समयमा राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले फाइल नै ड्रोयरमा लुकाएर राखिदिएका थिए । अहिले विनोद चौधरीका पुत्र निर्वाणसँग जोडिएको एउटा प्रकरणले गभर्नरको जागिर धरापमा परेको बताइन्छ । भलै आवरणमा अरु जे सुकै भनिएको होस । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार, चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग राष्ट्र ब्यांकका सञ्चालक समिति सदस्य डा. सुबोधकुमार कर्णले ३० हजार डलर कमिसन मागेको र सो कमिसन दिन चौधरी समूहले मानेको थिएन । गभर्नर अधिकारीले त्यो गाँठो फुकाउन पहल नगरेको आरोप छ । डा कर्णले चाहिँ चौधरीको व्यवधानको गाँठो फुकाइदिने शर्तमा निर्वाणसँग ३६ लाख कमिसन मागेका थिए । विनोद चौधरीको लगानी रहेको नबिल र नेपाल बाङ्लादेश ब्यांकबीचको मर्जरको प्रक्रियादेखि सिजी सिमेन्टसम्मको व्यवधान मिलाउने शर्तमा उनै कर्णले ३६ लाख कमिसन मागेको अर्थ स्रोतको दावा छ । आवरणमा जे जे भनिए पनि अहिले गभर्नरमाथि भाटे कारवाही चल्नुको पहिलो कारण नै विनोद चौधरी र उनको सिजी र नविल र नेपाल बंगलादेश बैंकबीचको गाँठो नफुकाइदिनु हो अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ । यस्तै उता इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक मर्जरमा ढिलाई गरेको भनेर कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ ।
