नीतिगत कामभन्दा पनि कर्मचारी सरुवा बढुवामा दिन बित्ने गरेको छ

सुरेश अधिकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन् । यो मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा नियुक्त हुनुअघि अधिकारीले निर्वाचन आयोगमा नेपाल सरकारको सचिवको रूपमा र त्यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सिआइए) दुई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा काम गरिसकेका छन् । उनले प्रदेश १ सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा समेत काम गरेका छन् । उनले करिब तीन दशकदेखि नेपाल सरकारको विभिन्न तहमा र विभिन्न निकायमा सेवा गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव सहित धेरै महत्वपूर्ण वरिष्ठ पदहरू सम्हाल्नु भएको छ । अधिकारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको हुलाक सेवादेखि विभागमा महानिर्देशक र गृह मन्त्रालयमा सहसचिवका साथै मोरङ जिल्लालगायत नेपालका विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनैसँग तामाकोशी सन्देशले गरेको कुराकानीका अंश ः
० कर्मचारी परिचालनमा के कस्ता समस्या रहेका छन् ?
कर्मचारी परिचालनमा समस्या भनेको सुरुमा चुनाव भयो त्यस लगतै यस मन्त्रालयको नाम पनि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भयो । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले कर्मचारीहरुको सुरुमा अभाव थियो । अभाव भएको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा कर्मचारी पठाउन सकिएको थिएन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारीहरुको धेरै नै अभाव रहेको थियो । यहि कारणले कर्मचारी परिचालन गर्न सकिएन् । अहिले पदपुर्ती हुँदै गएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्दै गए, स्थानिय तहको लागि पनि भर्ना सुरु हुन थालेको छ । २०७६ सालमा नौ हजार जती कर्मचारी संघिय लोकसेवा आयोगले स्थानिय तहको लागि भर्ना गरिदियो । संघिय लोकसेवा आयोगले उपसचिव, सहसचिवसम्मको सवै पदपूर्ती गरिरहेको छ । केहि त कमी छ । प्राविधिक सेवामा ईन्जिनियरहरु चाहि पूर्ती हुन सकेको छैन् । अस्थाई प्रकारका आयोजना हुन् जुन अस्थाई व्यवस्थापन हुदैन् । यहि कारणले गर्दा प्राविधिक सेवामा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । वडाहरुमा पनि पदपूर्ति भइरहेको छ । तर, खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु जाँदैनन् । उनीहरु काठमाडौं उपत्यका, शहरी क्षेत्र आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा जान चाहने कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति रहेको छ । आफू अनुकुलको ठाउँमा जना भनसुन गर्ने प्रशाशनिक, राजनितिक तथा टे«ड युनियनको सोर्सर्फस लगाउने यस्ता खालका समस्या रहेको छ । यहि कारणले मन्त्रालयलाई समस्या रहेको छ ।
० सरुवाको लागि भनेर कत्तिको दबाब आउने गर्दछ ?
दबाब नै भनेर त आउँदैन् तर, सरुवा गरिदिनु पर्यो भनेर आउँछन् । हामीले पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ नै । अर्को तर्फ स्थानिय तहका प्रमुख उपप्रमुख आएर आफूलाई अनुकुल हुने खालको माग गर्ने । फलानोलाई होइन अर्कोलाई पठाउनु पर्यो त्यती मात्र नभएर निमित्त नै राखिराख्न पाउँ भन्ने खालको पनि माग हुने गर्दछ । त्यस्तै अर्को समस्या भनेको हामीले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने फिर्ता पठाउने, आफू अनुकुलको छैन् भन्ने त्यस्तो खालको समस्या रहेको छ ।
० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नीतिगत काममा भन्दा पनि सरुवा वढी भएको भन्ने आरोप रहेको छ । यो कत्तीको सत्य हो ?
यो कुरा एकदम सत्य नै हो नीतिगत काममा भन्दा पनि दैनिक सरुवाको काममा अल्झनु पर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रीज्यूलाई पनि यहि कुराको प्रेसर रहेको छ । भनसुन धेरै हुने कर्मचारी युनियनहरुको पनि फलानोलाई गरिदिनु पर्यो भन्ने कर्मचारीहरु पनि आउने भेट्ने यहि कारणले दिनभरीको काम भनेको कमचारीहरुको सरुवा व्यवस्थापनमा नै मन्त्री सचिवको दिन बित्छ । यसै कारणले नीतिगत काममा असर गरेको छ । हामीले विहान बेलुका समय अनुकुल बनाएर नीतिगत काममा पनि गरिरहेका छौं । कती कुरा क्विनेटमा लैजानु पर्ने हुन्छ, स्थानिय तहलाई सहजिकरण बनाउनु पर्ने हुन्छ विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी काम योजना सम्बन्धी काम हुन्छ जुन हामीले समय मिलाएर गरिरहेका हुन्छौं । निजामती अस्पताल हेर्छ, किताबखाना हेर्छ ती कामहरु पनि हेछौं । सरुवाले धेरै काममा प्रभाव पारेको छ । माननिय मन्त्रीले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि केहस् सुधारका कामहरु गर्ने योजनामा पनि हुनुहुन्छ । यो मन्त्रालएको पाँच ओटा महाशाखा रहेको छ । जसलाई चार ओटा बनाउने योजना रहेको छ । दोस्रोमा सरुवामा धेरै अल्मलिएको कारणले अधिकृत तहसम्मको लागि सरुवा विभागले गर्ने निजामती किताबखानालाई केही अधिकार दिएर लगाउने भनेर खाका तयार भयो । छलफल हुदाँ केहि समस्या आयो । विभागले सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । जसको लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नु पर्ने समस्या आयो ।
० सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा किन लैजान सकिएन् ?
एक किसिमले चक्रीय प्रणाली यहि छ । आफूलाई अनुकुल ठाउँमा जान खोज्ने, भनसुन गर्ने । दुर्गममा अहिले कोहि पनि छैनन् । सबै कर्मचारीलाई सुविधायुक्त ठाउँ चाहिएको अवस्था रहेको छ ।
० तपाईको कार्यकालमा भएका सुधारका कामहरु के के हुन् ?
म भन्दा अगाडी रहनुभएका एकनारायण अर्यालले थालेका कामहरु सरकारले दिएको पोशाक भत्ता बुझ्ने तर आउट ड्रेस लगाएर सरकारी कार्यालयमा छिर्ने त्यसलाई तोड्न भन्दै अनिवार्य ड्रेस कोर्ड लागू अधिकांश कर्मचारी कार्यालय समयमा नआउने वा अन्य यस्तै कार्यमा अल्झिएर सरकारी काममा समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने काम, कर्मचारी सरुवा पारदर्शी बनाउन भन्दै सरुवा प्रणालीलाई अनलाइन सिष्टमबाटै गर्ने, कर्मचारी समायोजन संशोधनको अभिलेख सफ्ट्वेयरमा व्यवस्थित गरिएको र कर्मचारी समायोजन संशोधन÷मिलानको मापदण्ड स्वीकृत भै समायोजन मिलान कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै कार्य सम्पादन मुल्याकंनलाई व्यवस्थित गर्ने जस्तो फारम आफै कर्मचारीले भर्दछन् त्यसको मुल्याकंन केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीले गर्दछ । यसलाई सुधार गर्ने योजना रहेको छ ।
० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कर्मचारी खटाउने काम गर्दै आएको छ । समायोजनको बेला १ लाख ३८ हजार कर्मचारी दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये २२ हजार ५ सय प्रदेशलाई, ६७ हजार ४ सय स्थानीय तहलाई र ४८ हजार ७ सय संघलाई भनेर सुरुमा दरबन्दी कायम गरियो । सोहीअनुसार समायोजनको काम पनि सम्पन्न भयो । हाल एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा र संघीय कार्यालय एकबाट अर्काेमा समायोजन संशोधन र सरुवासम्बन्धी काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यी समग्र कामलाई व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ । संघीय सरकारका कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छौँ । त्यसभित्र रहेर सरुवा बोर्डसमेत गठन भएको छ । तीन जना सहसचिव रहेको बोर्डले सरुवासम्बन्धी निर्णय गर्छ । समायोजनसम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ । समायोजन मिलान र लोकसेवा आयोगबाट भर्खरै सिफारिस भएर आएका कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी काम गर्न पनि मापदण्ड बनाइएको छ । लोकसेवाबाट सिफारिस भएर गएका, पालिकामा काम गरिहेका र अपायक परेको भनी गुनासो आएकाहरूको बारेमा पनि मन्त्रालयले काम गरिहेको छ । तर, उनीहरूले १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । हाल मन्त्रालयले स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सरकारले लगानी गर्ने भएको छ ।
० अध्ययनका लागि लिइने कर्मचारी र यसको मापदण्ड के हो ?
स्थायी तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सरकारले लगानी बढाउने तयारी गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि अध्ययनका लागि सरकारले सहयोग गर्न लागेको हो । वार्षिक रूपमा १५ जनालाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारको सहयोग हुनेछ । दक्षताको आधारमा कर्मचारी लिइनेछ । ती कर्मचारीलाई दुई वर्ष अध्ययन बिदासमेत दिइने गरेको छ । तलब र अध्ययनमा लागेको खर्च सरकारले नै बेहोर्छ । कर्मचारी दुर्घटना बिमाको विषय कानुनमा लेखिएको छ । तर, हालसम्म कार्यान्यनमा गएको थिएन । अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराइसकेको छ । यसलाई पनि अगाडि बढाउँदै छौँ ।
० मन्त्रालयले कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि कस्ता योजना अगाडि बढाएको छ ?
कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटै प्रदेशमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सो केन्द्रमार्फत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
० कर्मचारी सरुवामा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्यो ?
१ लाख ३८ हजार कर्मचारी र त्यसमध्ये संघमा समायोजन भएका ४८ हजार कर्मचारी छन् । अहिले सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि भनेको प्रशासकीय अधिकृतमा छ । मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने हो । कोही स्वेच्छाले जान्छन् । पठाइएको स्थानीय तहमा काम गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग कुरा मिल्दैन । कहीँ राजनीतिक दलसँग कुरा मिल्दैन । त्यो हिसाबले अहिले सबैभन्दा बढी अप्ठेरो स्थानीय तहमा भएको सरुवाले ल्याएको छ । अर्काे भनेको सरुवा हामीले हिजोदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो । दुई वर्ष एक ठाउँमा काम गरिसकेपछि अन्यत्र सरुवा हुन पाउने प्रावधान छ । कर्मचारीको सरुवा दुई वर्षमा गर्न सक्नुपर्छ । एउटै निकायमा १०औँ वर्ष काम गर्ने कर्मचारी पनि छन् । बढुवाका कुरा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, ती कर्मचारीलाई कानुनले नै बाँध्नुपर्छ । सरुवालाई नियमावलीमै बाँध्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।