रामचन्द्र
सरकार अहिले आर्थिक बर्ष २०७९ को बार्षीक बजेटको अन्तिम तयारीमा भै रहँदा मुलुक गम्भिर आर्थिक संकटबाट पनि गुज्रिराखेको छ । कतिपय आर्थिक विश्लेषकले यो संकटको तुलना श्रीलंकासँग गर्न थाले पनि सरकारको तर्फबाट यो टिप्पणीलाई अतिरन्जित र पूर्वाग्रही भन्ने भनाई आएको छ । जे भएपनि मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा छ भन्ने चाहीं सरकार कै गतिविधिले स्पष्ट पारेको छ । सरकारको तर्फबाट यो मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राले बढीमा सात महिना मात्र धान्ने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्रालयले विदेशी मुद्राको खर्चलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र विदेशी मुद्राको संचिति बढाउनका लागि विभिन्न उपाय गर्न थालेको छ । यस क्रममा सरकारले सबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च हुने पेट्रोलियम पदर्थाको उपयोगलाई कटौती गर्नका लागि शनिबार र आईतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गृहकार्य भई राखेको छ । सबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम गर्न साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्न लागेको हो । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ पछि सबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सवारी साधन खरिदमा हुने गरेको छ । त्यस कारण सवारी साधन खरिदमा समेत सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको थालेको छ । यस बाहेक सरकारले सबै प्रकारका विलाशी सामान आयातमा नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गर्न थालेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प जस्तै पार्दा र विदेशी मुद्रा आम्दानीको अर्को प्रमुख स्रोत पर्यटन उद्योगलाई पनि कोरोना महामारीले प्रभावित पारेको कारण विदेशी मुद्राको संचिति घटेको भनाई सरकारको तर्फबाट आउने गरेको छ । तर पर्यटक नआउँदैमा र कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्रलाई प्रभावित पार्दैमा मात्र यसरी विदेशी मुद्राको संचिति निराशाजनक बिन्दुमा पुग्नु पर्ने अवस्था आएको होइन । मुलुकले लामो समयदेखि आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई परित्याग गरेर भन्सारमुखी अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै आएको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । भन्सार महसुलबाट आउने रकमले नै मुलुक चलाउने र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने सोच सरकारीस्तरबाट राख्दा मुलुक पूर्ण रुपमा परजीवीको स्थितिमा पुगेको छ । सरकारको यो नीतिको कारणले गर्दा यो कृषिट प्रधान मुलुकमा जनताको बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्नका लागि समेत सात समुद्र पारीबाट खाद्यान्न लगायतका अन्य सामाग्रीहरु आयात गर्न परी राखेको छ । यसैगरी सरकारले भन्सार मार्फत् आम्दानी बढ्छ भन्ने विकृत सोच राखेर सवारी साधन लगायतका अन्य विलाशीका सामान आयातका लागि पनि त्यसैगरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरी राखेको छ । सरकारले अख्तियार गरेको यही नीतिको कारण राज्यका लागि अवाश्यक पर्ने रकमको प्रमुख स्रोत भन्सार बन्न पुगेको छ । सवारी साधन पछि भन्सार महसुलको अर्को प्रमुख क्षेत्र अनुत्पादक मानिएको सुन खरिदलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । तस्करीको बाटोबाट आउने सुनले भन्सार महसुल छलेपनि तस्करहरुले ल्याउने सुन खरिदमा समेत राज्यले संचित गरेको विदेशी मुद्रा नै खर्च हुने गर्दछ । त्यस कारण तस्करीको बाटोबाट र वैधानिक बाटोबाट आउने सुनका लागि पनि राज्यले ठूलो विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्न परी राखेको छ । आयात मार्फत् हुने भन्सार महसुललाई बढुवा दिँदा मुलुक सम्पूर्ण रुपले परनिर्भर बन्दै गएको छ । यही कारणले गर्दा नै अहिले मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको संचिति अत्यन्त तल पुग्ने गरी घटेर विद्यार्थीका लागि आवश्यक पेपर समेत खरिद गर्न नसकेर परिक्षा समेत लिन नसकेको श्रीलंकाको स्थितितिर नेपाल जान थालेको अवस्था छ ।
विदेशी मुद्राको संचितिलाई थप निराशाजनक स्थितिमा पुग्न नदिन सरकारले सवारी साधन लगायत सबैजसो विलाशीताका सामानको आयातमा कडाई गर्ने नीति अख्तियार गर्न थालेको छ । सवारी साधनदेखि विलाशीताका सामान लगायतका अन्य कतिपय वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत गर्न भनेर साताको दुई दिन बिदा गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा केही कमी आउन सक्दछ । तर यी वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइले विदेशी मुद्राको संचितिमा सुधार आएपनि त्यसको सिधा असर भन्सारमा पर्न जानेछ । किनभने यी वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गर्ना साथ राज्यले यी वस्तुके आयातबाट प्राप्त गर्ने भन्सार महसुल स्वभाविक रुपले घट्न जानेछ । त्यस कारण यो संकट सरकारका लागि खाउ भने कान्छाबाउका अनुहार नखाउ भने दिनभरीको शिकार बन्न जाने अवस्था छ । किनभने विदेशी मुद्रा संचित गर्न विभिन्न वस्तुको आयातमा कटौती गर्दा सरकारको भन्सार मार्फत् आउने राजश्वमा त्यही परिणाममा कमी आउने छ र त्यो अवस्थामा सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत संकट आउन सक्दछ । यदि भन्सार महसुलको नाममा हुने आम्दानीलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएर उल्लेखित वस्तुहरुको आयातलाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिने हो भने छोटो समय धान्ने गरी राष्ट्रको ढुकुटीमा बाँकी रहेको विदेशी मुद्रा पनि निराशाजनक स्थितिमा पुग्ने र मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने निश्चित छ ।
सरकारले विदेशी मुद्राको कारण श्रीलंकाको अवस्था आउन नसक्ने दाबी गरेपनि स्थिति कति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ र यो दाबीमा कति सत्यता छ भन्ने सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् सबै आवासीय राजदुतावासलाई नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई प्रोत्साहित गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुबाट बढी भन्दा बढी विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन प्रोत्साहित गर्न निर्देशन दिएको घटनाले नै स्पष्ट पार्दछ । राष्ट्र बैंकमा रहेको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको संचिति निराशाजनक अवस्थामा पुग्दा त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पर्ने भएकाले सरकारले विदेशी मुद्राको खर्चलाई कटौती गर्न विभिन्न उपाय अपनाउनेतिर पहल गरी रहँदा राज्यले गरी राखेको अनावश्यक खर्चतिर भने ध्यान नदिनुलाई अर्को गैर जिम्मेवार हर्कत मान्नु पर्ने अवस्था छ । किनभने यो गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्थामा विदेशी मुद्रा खर्च कटौती गरेर मात्र निकास निस्कन सक्दैन । सरकारको तर्फबाट पनि भई राखेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न कडाईका साथ पहल गर्नु पर्दछ । संघीयताले मुलुकलाई अनावश्यक खर्चको भूमरीमा फसाएको भन्ने टिप्पणी भई रहँदा सरकारको तर्फबाट प्रदेश र केन्द्र गरी १३० मन्त्रीले गरी राखेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्न पनि त्यसैगरी पहल गर्नु पर्दछ । किनभने प्रदेशदेखि केन्द्रका मन्त्रीहरुले आफू निकटका कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट आर्थिक लाभ पु¥याउनकै लागि विभिन्न विषयको सल्लाहकारको बिल्ला लगाई दिने गरेका छन् । प्रदेश र संघीय गरी १३० मन्त्रीले कम्तीमा आधा दर्जन आफू निकटका व्यक्तिलाई तथाकथित सल्लाहकारको बिल्ला भिराएर राज्यकोषबाट रकम लुटाउने गरेका छन् । यो आर्थिक संकटको समयमा यसरी राज्यकोषबाट रकम लुट्ने र लुटाउने काम गर्ने भनेको एक प्रकारले देशद्रोह नै हो । यस बाहेक हरेक विषयमा सल्लाहकार राख्नु पर्ने हाम्रा मन्त्रीहरुको बैद्धिक स्तर कुन तहको छ भन्ने पनि यसरी सल्लाहाकारको पल्टन खडा गरेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । त्यसकारण संघीय सँगै प्रदेशका सबै मन्त्रीले तत्काल सल्लाहकारको नाममा पल्टन खडा गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्न धन्दा बन्द गर्नु पर्दछ ।