काठमाडौं । स्थानीय चुनाव आउन २३ दिनमात्र बाँकी छ । राजनीतिक दलले भने चुनावी खर्च उठाउन थालेका छन् । ठेकेदारले पनि राजनीतिक दललाई केही चन्दा स्वरुप आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । सबै राजनीतिक दलका नेताले ठेकेदार र व्यापारीलाई चन्दा माग्दैछन् । केही उद्योगीले राजनीतिक दलका नेतालाई चन्दा सहयोग पनि गर्दै आएका छन् र स–साना व्यापारी माोबाइल अफ गरी घुमघाममा जान थालेका छन् । किन राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले ठेकेदार र व्यापारीलार्य चुनावको लागि भन्दै पैसा माग्ने गरेका छन् ।
एउटा मात्र पार्टीका नेताले मात्र माग्दैनन् । सबै राजनीतिक पार्टीले चन्दा माग्ने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा जति पार्टी दर्ता छन् । सबै दलका अधयक्षले चुनावको लागि चन्दा माग्दा सबै व्यापारी भागाभाग गर्न थालेका छन् । किनकी व्यापारीले चन्दा नदिएमा नेता रिसाउने, कार्यकर्ता रिसाउने, राजनीतिक पार्टी र नेतालाई चन्दा दिँदा व्यापारीलाई मर्का पर्ने गरेको छ । राजनीतिक पार्टीलाई मात्र चन्दा दिएर पुग्दैन । राजनीटिक पार्टीका सबै भातृ संगठनलाई चन्दा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापार छैन, कहाँबाट ल्याएर चन्दा र सहयोग दिने भन्दै थिए । एक व्यापारी चन्दा दिएर चुनावमा सहयोग गरेपनि चुनाव जितेपछि हामीलाई सहयोग गर्दैन । ठूला ठेकेदार, ठुला व्यापारी र तस्करी गर्नेलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् । हामी स–सानो व्यापार गर्ने व्यापारीले कत्ति नै सहयोग गर्न सकिन्छ र एउटा राजनीतिक पार्टीको लागि हामीले सहयोग गर्दा ५० देखि १ लाखसम्म हो । तर दशवटा पार्टीलाई सहयोग गदाृ पनि १० लाख दिनुपर्ने हुन्छ । कहाँबाट ल्याउने सो पैसा ठुला ठुला व्यापारी तस्करी ठूला ठेकेदारले ठूलो रकम राजनीतिक पार्टीलाई सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
सबै राजनीतिक पार्टीलाई चुनाव खर्च दिएर सहयोग गरेवापत राजनीतिक पार्टीले पनि सांसद बनाउने गरेका छन् । सांसद बनाएपछि ठुला ठुला व्यापारी व्यवसायीले राव्ज्यलाई कर तिर्न नपर्ने, राज्यको नीति बनाउँदा आफ्नो फेभरमा बनाउने, कानूनी झन्झटबाट पन्छिने, निमुखा र ससाना व्यापारीलाई कस्ने, चाहिने नचाहिने झन्झट खेप्नुपर्ने, ठूला व्यापारी र ठूला उद्योगले जे गरेपनि छुट दिने साना व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम राज्यबाट हुने गरेको छ। राज्यले दिनुपर्ने सेवा हामीलाइृ दिएको छैन । कति सहयोग गर्ने कहाँबाट ल्याएर सहयोग गर्ने भन्दै व्यापारीले गुनासो गरेका छन् । एनसेलले ५६ अर्ब कर नतिर्दा हुने हामी साना व्यापारीले कर तिर्नुपर्ने । यो त उदाहरण मात्रै हो । यस्ता ठूला व्यापारिक घरानाले राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँ कर तिरेका छैनन् । यस्ता विष्यायमा सरकारले छानबिन गरेको छैन । राज्यको कर छल्ने यस्ता उद्योगी व्यवसायी, ठेकेदार कति छन् कति । करोडौं कर छल्ने गरेका छन् । यस्तो विषयमा उच्च नियकाका कार्मचारी नेता मिलेर चुनावमा सहयोग गरेवापत छुट दिने गरेका छन् । सरकारले यो विषयमा आवाज उठाएको छैन । व्यापारी, कर कार्यालयका कर्मचारी, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, उच्च निकायका कर्मचारी, मिलेभगतमा ठुला ठुला व्यापारीले कर छल्दै आएका छन् । कतिपय व्यापारीले भन्सार छलि गरी ल्याएको सामान विभिन्न ठाउँमा गोदाम राखेर लुकाई छिपाई राखेका छन् । यस्तो कुरामा सरकारले अनुगमन गरेको छैन । उदाहरणको लागि तातोपानी नाका, भैरहवा नाका, रसुवा नाका, विरगंज नाकाबाट विभिन्न व्यापारी र राजस्वका कर्मचारी, भन्सारका कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेतासमेत मिलेर राजस्व छल्ने, भन्सार छल्नेजस्तो काम गर्दै आएका छन् । एउटा व्यापारीले राजनीतिक पार्टीका नेतालाई चुनाव खर्च ५० लाख दिएवापत चुनाव जिताएपछि र सो नेता भएपछि व्यापारीले ५० करोडाको सामान ल्याउँदा नेताले फोन गरेर भन्सार लाग्ने र राजस्व तिर्नुपर्ने रकम छुट गराउने गरेका छन् ।
त्यसकारण पनि व्यापारीले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा र सहयोग गर्ने गरेका छन् । व्यापारीले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने परम्परा हटेको छ । यसकारणले गर्दा नेपालको विकासमा असर पर्ने र राजनीतिक पार्टले व्यापारीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । राजनीतिलाई व्यापारिक पेशा बनाएर खान पल्केका नेताले कसरी नेपालको विकासमा ध्यान दिन्छ । खाली राजनीतिक पार्टी बिचको घोचपेच गरी आफ्नो फेभर जनमत बटुल्ने काम नेताले गरेका छन् । नेताले जनतालाई हैन, व्यापारीलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । जनतालाई भेडा बाख्रा बनाएर खाने गरेका छन् । यस्तो खालको प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदै गएको छ । नेता भएपछि उखान टुक्का गर्ने कथा भन्ने कविता भन्ने जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कसरी हुन्छ चुनाव । आफ्नो फेभरमा जित्न सकिन्छ भन्दै जनतालाई छल्दै आएका छन् । यस्ता कुरामा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ?
