काठमाडौं । रसुवाका जनताबीच एउटा उक्ति प्रशिद्ध छ त्यहाँका ठेकेदार सांसद मोहन आचार्यसँग सिंगै रसुवा किन्न सक्ने सम्पत्ति छ । यो कतिको सत्य हो,थाहा छैन । तर राज्य गरिब भए पनि केही सीमित बर्गका व्यापारी र ठेकेदारसँग अकुत सम्पत्ति छ भन्ने एउटा रमाइलो तथ्य फेला परेको छ । त्यो हो राज्यसँग भएको सम्पत्ति भन्दा डलरे अर्वपति बिनोद चौधरीसँग भएको सम्पत्ति धेरै !
सरकारी सम्पत्तिहरुको खोज विन गर्ने एउटा अड्डा महालेखा परीक्षकले डेढ बर्षदेखि सरकारी सम्पत्ति जग्गा,जमिन खोजविन प्रारम्भ ग¥र्यो र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।महालेखाले प्याम्स नामक एप्स निर्माण गरेर तीनै तहको सरकार अर्थात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसँग रहेको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति विवरण खोज्दा यस्तो तथ्य भेटिएको हो । सरकारसँग कति पैसा छ भन्ने कुराको लेखा जोखा चाहिँ जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेझैं नेपाल सरकारको नाममा कहाँ कहाँ के कति जग्गा जमिन छ ? चल अचल सम्पत्ति के कति छ भन्ने खोजविन गर्दा सरकारका निकायसँग भएको सम्पत्ति भन्दा बढी सम्पत्ति विनोद चौधरी एकै जनासँग भएको फेला परेको हो । संघीय सरकारका मन्त्रालय,विभिन्न आयोग गरी कूल ४३ वटा निकायसँग रहेको सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति विनोद चौधरीसँग रहेको विवरण भेटिन्छ । चौधरीलाई हालै मात्र पनि फोब्र्स नामक पत्रिकाले विश्वका धनाढ्यको सूचीमा समावेश गरेको छ । यो मुलुकमा चौधरी यस्ता व्यापारी हुन जो सँग राज्यका ४३ वटा निकायसँग भएका भन्दा बढी सम्पत्ति छ तर उनी कहिल्यै कर तिर्नेमा अगाडि देखिदैनन् । सरकारले हरेक असोज १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ तर राज्यको मात्र नभइ विदेशको समेत अर्वपति भनेर मानिएका व्यक्ति कहिल्यै कर तिर्नमा अगाडि देखिदैनन् । चौधरीसँग अहिले १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । जबकी नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांक अनुसार राज्यका ४३ वटा निकायसँग १ खर्ब ८० करोड ४ लाख २१ हजार ७४९ बराबरको सम्पत्ति छ । यो भनेको राज्यका ४३ वटा निकायसँग भन्दा विनोद चौधरी एक्लैसँग झण्डै ४ खर्ब बढी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । देश तन्नम,व्यक्ति धनी भनेको यही त होला नि ! कर नतिरेकै कारण एउटा सर्वसाधरण व्यापारीमाथि राज्यको कर्क नजर पर्दछ तर अर्बाै खर्बाै सम्पत्ति थुपार्ने र कर छली गर्ने यस्ता चौधरी चरित्रका व्यापारीहरु कहिले पनि राज्यको निगरानीमा पर्दैनन् । बरु तिनै बदनाम व्यापारीलाई चोरबाटोबाट काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनाउनेदेखि माननीय बनाउने चलखेल चल्दछ । अझैं उनैलाई पोस्ने गरी चार बर्ष अघिको व्याक डेटमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकमाको लाइसेन्स दिनमात्र खोजिरहेको छैन कि निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलको डिजाइनमा उनै चौधरीको कम्पनीलाई ११ करोडभन्दा बढीको मतपत्र छपाईको ठेक्का दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार पौडेलकै अग्रसरतामा चौधरीको कम्पनीलाई झण्डै ११ करोड ४० लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँको ठेक्का एमएस ग्याविओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुशन प्राली (जिइएस) लाई दिएको छ । यसरी ठेक्का दिने पौडेल विवादित चरित्रका पूर्व प्रशासक हुन । रक्षा सचिवबाट अवकाश पाएका पौडेलले मुल्यांकन समितिले चौधरीको कम्पनीलाई ठेक्का दिन नमिल्ने जिकिर गरे पनि समितिको सिफारिस विपरित चौधरीको कम्पनीलाई ठेक्का दिएका हुन । पौडेल तिनै कर्मचारी हुन जो रक्षा सचिव हुँदा चौधरीकै पशुपति विस्कुटलाई नेपाली सेनालाई भिडाएका थिए । पछि त्यो बिस्कुट खान अयोग्य भएको पृष्टि समेत भएको थियो । चौधरीकै नर्भिक अस्पतालमा मात्र विदेश जान नेपाली विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सयौं अस्पतालहरु भए पनि चौधरीको कम्पनीको सिण्डिकेट लादिएको छ । एउटा विद्यार्थीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हप्तौ
कुनुपर्ने स्थिती छ । यसरी तलदेखि माथिसम्मका ठेक्का पट्टामा सेटिङ हानेर चौधरी र तिनका कम्पनीले नेपालीलाई लुटेर दिन दुई गुणा,रात चौगुणा पैसा भने विदेशमा लगेर थुपारिरहेका छन् ।
