काठमाडौं । अन्तत सरकारी कर्मचारीहरुको एउटा प्रयास असफल भएको छ । उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरुले नै सातामा दुई दिन अर्थात शनिवार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने तयारी थियो । बाहना बनाइएको थियो इन्धन खर्च बढी भएका कारण त्यही कटौती गर्ने तर सो को च्याप्टर यो आर्थिक बर्षलाई अन्त्य भएको कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । सरकारी उच्च अधिकारीहरुका अनुसार,सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा एकातिर सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने,अर्काेतिर सरकारी कार्यालय पूर्णत बन्द हुँदा सरकारी राजश्व ह्वात्तै घट्ने भएपछि सरकारी अधिकारीहरु यो निर्णयबाट पछि हटेका हुन । बरु यो निर्णयबाट व्याक भएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत चैत्र ३० गते गरेको निर्णय बमोजिम सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । आयाल निगमको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि यो विषय मन्त्रिपरिषदमा पनि पुग्यो । तर, अब सातामा २ दिन सरकारी बिदा दिने प्रस्तावको ‘च्याप्टर’ तत्कालका लागि ‘क्लोज’ भएको छ ।इन्धनको खपत घटाएर खर्च कटौती गर्न शनिबार र आइतबार बिदा दिने तयारी भएपनि अब तत्काल यो निर्णय नहुने भएको छ । आयल निगमको प्रस्तावमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अघि बढाएको यो प्रस्तावमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहमत थिए उनी सातामा २ दिन सरकारी बिदा दिने विषयमा सकारात्मक देखिएपनि अर्थकै अधिकारीहरुले बजेट निर्माणको चरण, राजश्व उठाउनुपर्ने समय र विकास बजेट खर्च गर्ने अवधिमै २ दिन बिदा दिँदा अपजस अर्थ मन्त्रालयमै आउने भन्दै उनलाई कन्भिन्स गराए पछि व्याक भएका हुन । उसो त सातामा दुई दिन बिदा दिने काम पहिला पनि भएको हो तर यस अघि नै असफल भइसकेको कदमबाट सरकार व्याक भएको हो । बरु सरकारले सरकारी निकाय वा कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको २० प्रतिशत इन्धन कटौत ीगर्ने तयारी गरेको छ । जस्को अनुगमन भने केन्द्रिय निकाय,सबै संवैद्यानिक निकाय,प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिाला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ ।
उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका गोप्य सूचना अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासमक्ष पु¥याउने गरेको चार्ज लागेको छ । ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री देउवाले ब्यापारी तथा उद्योगीहरुसँग गरेका भेटघाटदेखि गर्न लागेका कामहरुको अग्रिम सूचना अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष पु¥याउने गरेको प्रम कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ज्ञवाली पावरवाला सचिवका रुपमा चिनिन्छन् । जसरी रामुकारी झाक्रीको लखेटाईमा परेका सचिव रमेश सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगे लगतै सचिवको दरबन्दी नै थप्न लगाए उसैगरी ज्ञवाली वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालयका कानुन महाशाखा कार्यरत रहँदा कानुन महाशाखामा उनकै लागि सहसचिव दरबन्दी सृजना गरिएको थियो । उनी त्यतिबेला छायाँ गृहमन्त्रीका रुपमा चिनिन्थे । प्रहरीका सरुवा बढुवामा ज्ञवालीले भनेझैं हुन्थ्यो । यसका अलवा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड मेम्बर हुँदा एनसेलको पूँजीगत लाभकर छलीमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन । अष्ट्रेलियाका पिआरधारी ज्ञवालीले जतिखेर लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री थिए उनले डिभी र पिआरधारीमा कडाइ गरेसँगै पिआर त्यागेका थिए ।
