काठमाडौं । गत चैत्र २५ गते मुलुकको केन्द्रिय बैंक राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचिति घटेको भन्दै विलाशीताका सामानदेखि सवारी साधन समेत आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गर्दै अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो पत्र अर्थमन्त्रालयलाई पठाउनु एक दुई दिन अगाडि मात्र विशाल, ज्योति र सारदा समुहले ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने गरी ठूलो संख्यामा सवारीसाधन तथा विलाशीताका सामान आयात गर्नका लागि एलसी खोल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यी व्यापारी समुहले राष्ट्र बैंक अथवा अर्थमन्त्रालयबाट चुहिएको सूचनाको आधारमा रातारात ठूलो रकम कमाउने नियत राखेर विशाल र ज्योति समुहले ६ वटा सवारी साधन आयात गर्ने गरी एलसी खोल्न सफल भएका छन् । यसैगरी सारदा समुह पनि करोडौं डलर खर्च गरेर विभिन्न विलाशीताका सामान खरिद गर्न यही समयमा एलसी खोल्ने सफल भएको छ । यसैगरी सारदा समुहले नै ठूलो धनराशीमा विदेशी रक्सी आयात गर्न एलसी खोल्न सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राको संचिति घटेर निराशाजनक बिन्दुमा पुगेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधानदेखि विलाशीताका सामान खरिद गर्न निषेध गर्न सिफारि गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउनु केही दिन अगाडि मात्रै चुहिएको सूचनाको आधारमा यी व्यापारी घरानाले ठूलो परिणाममा सवारी साधनदेखि विलाशीताका सामान समेत आयात गर्नका लागि एलसी खोल्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै विदेशी मुद्राको संचिति निराशाजनक अवस्थामा पुग्यो भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको केही दिन अगाडि मात्र यसरी केही व्यापारी घाराना ठूलो परिणाममा सवारी साधनदेखि विलाशीताका सामान र रक्सी आयात गर्नका लागि एलसी खोल्न सफल भएको घटनाका सम्बन्धमा अहिलेसम्म रहस्यपूर्ण तरिकाले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् भने यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्नका लागि छानविन समिति गठन गर्ने औपचारिकता समेत अहिलेसम्म निर्वाह गरेका छैनन् । यसैगरी कोबाट सूचना चुहियो र यी व्यापारिक घराना ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर सवारी साधनदेखि विलासी सामान र विदेशी रक्सी आयात गर्न एलसी खोल्न सफल भए भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म अख्तियार अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन । र, यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो अभियोगमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन आदेशबाट पुनः जिम्मेवारीमा फर्कन सफल भएका राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यस सम्बन्धमा मुख नखोल्नुलाई अर्को आश्चर्य र रहस्यको विषय बन्न पुगेको छ ।
