काठमाडौं । सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्दैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ । ३५ लाख नयाँ मतदाता थपिए भनेपनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायमा मतदाता परिचयपत्र बनाउन छुटेका उदाहरण थु्प्रै छन् । कतिपय नेपाली विदेशमा रहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली र स्वदेशमा रहेका नेपालीले मतदाता परिचयपत्र बनाउन छुटेका छन् । यस्ता विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु मौन छन् भने कतिपय नेपाली मतदानबाट वञ्चित हुनेभ एकका छन् ।
कतिपय निर्वाचन आयोगले खटाएका कर्मचारीले मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् । ७७ जिल्लामा खटिएका कर्मचारी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, गुप्तचरदेखि निर्वाचन अधिकृतले मतदान गर्न पाउने छैनन् । पाँच दलको राजनीतिक गठबन्धनको सरकारको कारण जनतालाई मतदान गर्न झन्झट सिर्जना हुने भएको छ । राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हमा मतदाता अलमलिने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको बजेट छुट्याएको छैन । मतदाता शिक्षा नहुँदा मतदाताले मत हाल्न पनि नजान्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । मतदाता नामावलीमा नाम फरक परेको समेत बताएका छन् । राजनीतिक दलले यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याएको छैन भने कतिपय मतदाताले बसाईसराई गरेका छन् । कतिपय जनता मतदाता शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । यस्ता कुरामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी दलदेखि अन्य दलले आवाज उठाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निस्क्रय र अधिकांश मतपत्र रद्ध हुने स्थिति छ । यसपालीको निर्वाचन कसको पक्षमा परिणाम जाने हो कुनै पनि दलका नेता र बुद्धिजीवीले निकाल्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा खेलवाड गरेर सबै राजनीतिक पार्टीको मत तलमाथि पार्ने अवस्था देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले दिनुपर्ने तालिमबाट वञ्चित भएका छन् ।
कतिपय बुढाबुढी अपांगता भएका व्यक्ति समेतले मतदाता शिक्षा लिएका छैनन् । कतिपय नेपाली साक्षर नभएको अवस्था पनि छ । यस्ता कुरामा राज्य चुकेको अवस्था छ र निर्वाचन आयोगले तत्कालीन निर्वाचनमा ठूलो मात्रामा बजेट छुटाएर मतदाता शिक्षा दिएर पनि मतपत्र रहँदा हुने अवस्था रहेको थियो भने यसपालीको स्थानीय चुनावमा मतदाता शिक्षाबाट नेपाली जनता वञ्चित भएको अवस्था छ भने मतदाताबाट करिब २ लाख ५० हजार व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने छैनन् । एकातिर मतदाताले मत बदर गर्नेछन् भने अर्काेतिर निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउने छैनन् । यस्ता कुरामा सरकार र निर्वाचन आयोग तैंचुप मैचुप बसेका छन् ।
