काठमाडौं । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाएका थिए । नेपाली जनताले जनप्रतिनिधि चुनेर देश विकास होला भन्ने ठूला आशा लिएका थिए । नेपाली जनताले हौसलाका साथ नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाएका थिए । चौथोमा मधेसी दलले जित हात पारेको अवस्था थियो भने अन्य दलले केही स्थानमा छिटफुट जित हासिल गरेका थिए । केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हात पारेपनि विकासको काम गर्न सकेनन् । स्थानीय जनतालाई करको भारी बोकाएर स्थानीय जनतासँग भारी कर असुलेका थिए । ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसी जनअधिकार फोरमले स्थानीय जनतालाई शोषण गरिरहे । ठूला राजनीतिक पार्टीले हुने नहुने राजनीतिक घोषणापत्र जारी गरेका थिए । घोषणापत्र अनुसारको केही काम गर्न सकेनन् । सबै दलले स्थानीय जनतालाई दास बनाई विकासमा आएको बजेट उपभोक्ता मञ्च खडा गरी खाएका छन् । कहिले वडा कार्यालय स्थापना, कहिले फर्निचर, कहिले रंगरोगन त कहिले के को बहाना बनाएर गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा आएको बजेट पचाउने गरेका छन् । यतिमात्र नभएर मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा, तलब खाएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेका छन् । साथै, नगर गाउँटोलमा चाहिने नचाहिने भ्यूटावर बनाएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरे भने २०७६ सालमा विश्वभरी कोरोनाले आक्रान्त बनाएको थियो । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । कोरोनाले भयभह बनाएर कतिपय मानिसको निधनसमेत हुन पुग्यो । त्यतिखेर स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन बनाउने नाममा ठूलो मात्रामा धनराशी खर्च गरेर स्थानीय जनताले क्वारेन्टाइनमा बस्दा राम्रोसित औषधि उपचारदेखि अक्सिजनको सिलिण्डर, थर्मल गन किन्ने नाममा भ्रष्टाचार गरेका थिए । त्यतिमा नभएर कोरोनाको खोपमा समेत मनलाग्दी ढंगले भ्रष्टाचार लगरेका थिए भने राजनीतिक घोषणापत्र कुन दुलामा राखिएको थियो । अहिले राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोसपादेखि राप्रपा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा, मालेजस्ता स–साना पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । सो घोषणापत्र जारी गरेर हुँदैन । नेपालको आयस्रोत खोज्नुपर्नेछ । त्यो मात्र नभएर नीति निर्माण बनाउनुपर्ने छ । नीति निर्माण बनाउन राजनीतिक दलले सकेका छैनन् । बनाएपनि त्यो नीति निर्माण लागु गर्ने पक्षमा छैन । सबै राजनीतिक पार्टीले आ–आफ्ेनै योजना बनाएर हिँड्ने घोषणापत्रको समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसक्ने पार्टीको कार्यकर्ता पाल्ने थलो बनाएका छन् । स्थानीय जनताको बारेमा चासो राखेका छैनन् । दलभित्र एकले अर्काको उछिटो काट्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तै एमाले, कांग्रेस, माओवादीबिच पानी बाराबारको अवस्था आएको छ । स्थानीय जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा ५ वर्षमा हुनुपर्ने काम भएका छैन । विकासको गति बढ्न सकेको छैन । कतिपय खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई नहरजस्ता समस्याले स्थ ानीय जनताले खेती गर्न सकेका छैनन् । सिंचाई, नहर, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटसमेत गाउँ गाउँमा पुग्न सकेको अवस्था छैन । खानेपानी सडक ढल जस्तो काम भएका छैनन् । राजनीतिक दलको विश्वास घटेको छ । राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई विश्वास लिन सकेका छैनन् । खाली यो गर्ने त्यो गर्ने भनेका छन् । पुरानो बोत्तलमा नयाँ रक्सी भरेझैं राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गर्दै आएका छन् ।
