२०७९÷०८० को वार्षिक बजेटबाट हुने नियति

रामचन्द्र
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक बजेट संसदमा पेश गर्न अब जम्मा ३ साता बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट आउँदो जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नै पर्ने हुन्छ । तर वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने समय अत्यन्त नजिक आउँदा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका बीचमा सम्बन्ध सामान्य छैन । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने नियत राखेर अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषद्ले गरेको अनुमोदनलाई प्रथम दृष्टिमा नै पुवाग्रही भन्दै गभर्नर अधिकारीलाई जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिन आदेश गरेको छ । अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा सरकारले गरेको निर्णय माथि सर्वोच्च अदालतले यसरी आलोचना गरे पछि अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा गर्नु पर्ने थियो । तर अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा पनि गरेका छैनन् र संकटबाट गुज्रीरहेका अर्थतन्त्रलाई निकास दिने तिर कुनै पहल गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड दाहाल तथा गठबन्धनका अन्य नेताले पनि यस सम्बन्धमा मुख खोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । मुलुक गम्भिर आर्थिक संकटबाट गुज्रिराखेको छ । यो ध्रुवसत्यलाई सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले ढाकछोप गर्ने प्रयाश गरे पनि उनीहरु कै गतिविधिले वास्तविकतालाई ध्यान दिएका छैनन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रचार गरिए जस्तो निराशाजनक अवस्था र श्रीलंकाको स्थिति तिर जान थालेको दाबी सरकारी निकायका आसेपासेबाट आउने गरेको भएपनि सरकार कै गतिविधिले मुलुकको आर्थिक अवस्था निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको आफैं स्पष्ट हुन्छ । विदेशी मुद्राको संचिती निराशाजनक बिन्दुमा पुगेकै कारण सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगलाई नेपालमा बढी भन्दा बढी पर्यटक पठाउने वातावरण मिलाउन र रेमिट्यान्स पनि बढी पठाउन सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यस्तो निदेशन दिए लगत्तै सरकारले हल्का सवारी साधन विलाशिताका सामान लगायत विभिन्न १० वस्तुको आयत आगामी असार मसान्तसम्मका लागि रोकेको छ । अत्याधिक भन्सार महसुल आउने यी बस्तुको आयत तीन महिनाका लागि बन्द हुदा पनि खराब हालतबाट गुज्री राखेको मुलुकको आथिक अबस्थामा भने ठुलो असर पर्न जान्छ ।तर देश यसरी गम्भिर संकटबाट गुज्रीरहदा आर्थिक नीतिको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्री र मैद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने नेपाल राष्ट बैकंकागभर्नरका बीचमासम्बन्ध सहज छैन ।
नेपालमा पञ्चायत हुदै बहुदलीय व्यवस्थाबाट अहिले गणतन्त्र चरणबाट गुज्रीराखेको छ तर अहिलेसम्म बजेट निर्माणको ढर्रामा भने कुनैपरिवर्तन भएको छैन । योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोक्ने अनि त्यो सिलिङको दायरामा रहेर बजेटको आकार बढाउने अनी यसका लागि विभिन्न बस्तुमा कर तथा महशुल बढाउने । बजेट निर्माणमा सम्लग्न अधिकारीहरुको रोजाईमा सवारी साधन, विलासिताका सामान, रक्सी, चुरोट आदी पर्ने गर्दछन । किनभनै यी बस्तुमा जती कर तथा भन्सार महशुल बढाए पनि कसैले आपत्ती गर्दैन र सबैले स्वागत नै गर्दछन । यही कारणले गर्दा जहिले पनि त्यही सजिलो ढर्राबाट देशको बाषिैक बजेट बनाउने प्रचलन आज पनि कायम छ । र करको नया क्षेत्र खोज्नतिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले चासो राख्ने गरेका छैनन । यसै गरी आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने उद्देश्य राखेर मुलुकमा कार्यक्रम ल्याउने काम पनि भएको छैन । आर्थिक स्थितिलाई चलाएमान बनाउनको लागि आकारले ठूलो तर घाटाको बजेट ल्याउने प्रचलन विश्वब्यापी रुपमा स्थापित छ । बजेटको प्रमुख आर्थिक श्र्रो भनेको आयत निर्यात ब्यापार नै हो ।तर नेपालले भने भन्सार आयत र रेमिटयान्सलाई भन्सारको सबभन्द ठूलो कमजोरी देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मुल आधार आयत र रेमिट्यान्स भएकै कारणले गर्दा आर्थिक अवस्थाको हालत यसरी चौपट भएको भएको हो र यो चौपट भएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सकिदैन । यसका लागि ब्यापक सुधारको खाचो यसको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जुन अहिलेको पद्दतिबाट सम्भव देखिदैन ।
अहिलेसम्म बनेका सबै सरकारले बजेटको सम्बन्धमा एउटै नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । त्यो नीति हो, निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने र आयतलाई प्रोत्साहन गर्ने । यो नीतिमा भने अहिलेसम्म बनेका सबै व्यवस्थाका सरकार शतप्रतिशत सफल देखिएका छन् । यसैले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा एकातिर चुलिएर निरन्तर रुपमा आयत बढने निर्यात घटने घटने भै राखेको छ भने अर्को तिर यो कृषिप्रधान मुलुकमा उब्जाउ खेतबारी बाफो राखेर युवा जनशक्ति अरब देखि मलेसियासम्म भैतारिने क्रम बढी राखेको छ । यसैको परिणाम नै मुलुकको अर्थ व्यवस्था अहिले संकटको दलदलमा फस्न पुगेको छ । तर यो संकटको समाधान तिर सरकारले टार्ने काम भन्दा बढी गरेको स्थिति छैन र आगामी जेठ १५ गते पनि त्यही असफल परम्परालाई अगाडी बढाउदै वाईहात बजेट आउने निश्चित । किनभने, सरकारी कर्मचारी न त परिश्रम गर्छन् न त उनीहरुसँग त्यो क्षेमता नै छ ।
अहिलेसम्म बनेका हरेक सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट कर्मचारीको तलबको लगायत कार्यालय संचालनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको व्यवस्थापनमा मात्र सिमित हुने गरेका छ । कुनै पनि वार्षिक बजेटले देश र जनताको हीत र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आयोजना तथा कार्यक्रम ल्याउने काम गरेका छैनन् । अर्थात् नेपालमा हरेक वर्ष आउने वार्षिक बजेटलाई सरकारको काम चलाउ बजेट मान्न सकिन्छ । यसका लागि पनि सरकारी कर्मचारी तथा सरकारले कुनै परिश्रम गरेको देखिँदैन । योजना आयोगले अघिल्लो वर्षको भन्दा आकार बढाउने गरी बजेटको सिलिङ तोक्ने र अर्थ मन्त्रालयले त्यो सिलिङसँग समायोजन हुने गरी विभिन्न वस्तुमा कर बढाउने काम मात्र बजेटको नाममा हुने गरेको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु रक्सी, चुरोटदेखि सवारीसाधनमा कर बढाउनका लागि हरेक वर्ष उत्साहित हुने गरेका छन् । यही कारणले गर्दा नै नेपालमा भित्रिने सवारी साधन माथि ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ र आजको जमानामा पनि दुई पांग्रे सवारी साधन मोटरसाइकललाई विलाशीको सूचीमा राखेर दुनियाँ हसाउने काम गरी राखेको छ । किनभने सरकारले आप्mनो प्रमुख आर्थिक स्रोतको रुपमा सवारी साधनलाई लिने गरेको छ । सरकारले सधैंभरी बढी भन्सार महसुल तोकिएका वस्तुहरुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । यही नीतिको कारण एकातिर मुलुकको व्यापार सन्तुलनको खाडल हरेक वर्ष गहिरिँदै गएको छ । निर्यात गर्ने वस्तु नहुँदा र सबै वस्तु आयात गरेर मुलुक धान्नु पर्ने अवस्थाकै कारणले गर्दा राष्ट्रिय संचितिमा विदेशी मुद्राको स्थिति निराशाजनक बिन्दुमा पुगेको हो । त्यो निराशाजनक विन्दुलाई साताको दुई दिन बिदा गरेर हल्का सवारी साधन लगायत विलाशीताका सामान र मदिराको आयात तीन महिनाका लागि रोकेर सुधार गर्ने सम्भावना छैन । र, सरकार व्यापारीको स्वार्थको कारण विभिन्न वस्तुको आयातलाई लामो समयसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । अर्थात् मुलुक श्रीलंकाको बाटोतिर जान लागेको अवस्था आउन थालेको स्थितिलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन ।