काठमाडौं । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद खतिवडालाई कामकाज निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने गरी निर्णय गरे लगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा गर्ने अपेक्षा राजनीतिक क्षेत्रले गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंक बहादुर मोक्तान र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाले गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन गत चैत्र २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रही भन्ने संज्ञा दिँदै गर्भनर अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरे लगत्तै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गर्नु पर्ने थियो भन्ने मत सार्वजनिक क्षेत्रदेखि माओवादी भित्र नै चर्कोसँग उठेको छ । स्मरण रहोस् यसैगरी २०५६ सालमा सरकारले अगाडि बढाएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर गर्भनर तिलक रावललाई यसैगरी निलम्बन गर्न सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएपछि नैतिकताको आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामा गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई उल्टाई दिएपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा नभएपनि अर्थमन्त्रालयको काम कारवाही र आर्थिक गतिविधिलाई अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सहज रुपमा अगाडि बढाउन बाटो खोल्नका लागि पनि पदबाट राजीनामा गर्नु पर्ने थियो भन्ने मत आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक रुपले उठेको छ । तर यति गम्भीर मुद्दामा पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताले भने कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेर हद दर्जाको गैर जिम्मेवारीपना देखाई राखेका छन् । अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनिय अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । कतिपय आर्थिक विश्लेषकले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुन थालेको टिप्पणी गरी रहँदा बिग्रिएको यो आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि सरकारले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग आवश्यक सुझाव लिनु पर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारीका बीचमा सम्बन्ध नै खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहनुलाई आर्थिक ज्ञाताहरुले दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । गर्भनर अघिकारीलाई सूचना चुहाएको लगाएर पदबाट वर्खास्त गर्ने नियत राखी कानुन बमोजिम निलम्बन गरेर छानविनको नाटक सरकारले गरेको थियो । जुन नाटकलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण रुपमा नंग्याई दिएको छ । यो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेर अर्थमन्त्री शर्माले सरकारका लागि बाटो खुला गरिदिनुपथ्र्याे ।
तर, अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९ को वार्षिक बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरी राखेको र अर्कोतिर मुलुक घोेर आर्थिक संकटमा परिराखेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री शर्मा जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु पर्ने थियो अथवा उनलाई जिम्मेवारीबाट बाहिरिन प्रधानमन्त्री देउवा अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दाहालले निर्देशन दिनुपर्ने थियो भन्ने मत पनि व्यापक रुपमा उठेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा पनि दिएका छैनन् र अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका बीचमा उत्पन्न गराइएको असहज सम्बन्धले पनि निकास पाउन सकेको छैन । र, यसको आर्थिक मूल्य नेपाली जनताले नै चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन थालेको सत्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले नै मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रही भनेर आलोचना गरी सक्दा पनि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको विषयमा प्रश्न खडा भएको छ ।
