भाँडभैलो प्रवृत्ति फेरि दोहोरियो नेपाल प्रहरीमा

काठमाडौं । गत चैत्र १७ गते अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका धिरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ । धिरज प्रताप सिंह भन्दा १९ महिना अगाडि गत २०७७ साल मंसीर २४ गते अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल अहिले आफू माथि अन्याय भएको भन्दै अहिले न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । गत आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई वरियता क्रमका क्रममा १ नम्बरमा रहेका पोखरेलसँगै वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका सहकुल थापालाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत रुची तथा दवावमा वरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका धिरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
सरकारले गरेको यो निर्णयको विरुद्धमा विश्वराज पोखरेल न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भने मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय प्रति आक्रोशित भएर लामो बिदामा लिएका सहकुल थापा भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेटवार्ता गरेपछि जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । वरियता क्रम नाघेर महानिरीक्षक नियुक्त नगर्न गृहमन्त्री खाँड र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दाहालले लिएको अडानलाई समेत पन्छाउँदै एक पटक फेरि नेपाल प्रहरीको संगठनमा भाँडभैलो मच्चाउन बरियता क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्न आई पुगेसँगै नेपाल प्रहरीमा यसैगरी भाँडभैलो मच्चाउँदै आएका छन् । पहिलो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले प्रहरी नियमावली नै परिवर्तन गरेर तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशम्शेर थापालाई वर्खास्त गरेर मोतीलाल बोहोरालाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएका थिए भने तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले वरियता क्रममा पहिलो स्थानमा रहेका नवराज सिलवाल र दोस्रो स्थानमा रहेका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै तेस्रो स्थानमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएका थिए । उनले गरेको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले उल्टाई दिएपछि आक्रोशित बन्न पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै विरुद्धमा महाअभियोग ल्याएर विधिको शासनको मान्यता माथि ठाडो चुनौती दिएका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही नियतिलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा दोहो¥याएका छन् ।
गृहमन्त्री र गृहसचिवको १५ करोडको अफर कता हरायो
नेपाल प्रहरीमा सरकारले रोजेको एआईजी मात्र आईजीपी हुन्छ भन्ने कुरा यसपटक वरिष्ठताको आधारमा तेस्रो स्थानका धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि देखिएको छ । एकै दिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका धिरजप्रताप सिंहको आईजीप्मा बढुवाले छर्लंग पारेको छ । झण्डै १५ महिना अगाडि एआईजीपी भएका विश्व पोखरेलको नाम एमालेका ईश्वर पाखेरलसँग जोडिनु कांग्रेसमा भारतीय योजनाअनुसार चल्न थालेका डा.शेखर कोइरालासँग जोडिनु नै आईजीपी बन्न नपाउने अवस्था भयो । नैनसिंह महरको कुरा प्रमले सुन्ने कुरै भएन ।
व्यवहारमा चिसोपन, संगतमा चिसो भएपनि वरिष्ठलाई नै आईजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरु तैंचुपमैचुप भए । त्यही अनुसार गृह मन्त्रालयले पोखरेलको नाम सिफारिस ग¥यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को नेता पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीको इच्छाका अगाडि केही निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अहिले त्यस्तै अवस्था आयो । गृहले सिफारिस नगरेको भए विश्व पोखरेल सर्वोच्च अदालत गएर नवराज सिलवाल काण्ड दोहो¥याउँथे । तर गृहले सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पोखरेलको ठाउँमा धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाइँदा फुलि लगाउने क्रममा विदा हुँदै गरेका आईजीपी शैलेश थापासँगै पोखरेलको उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यता भयो । अहिले नेपाल प्रहरीमा चार एआईजीपीको दरबन्दी खाली छ । दिवस लोहनी, बसन्त लामा, उत्तमराज सुवेदीले आगामी एआईजीपी बन्न दौडधुप चलाएका छन् । पोखरेलसँगै सहकुल थापा र रविन्द्र धानुक पनि आईजीपी बन्ने लाइनमा थिए । तर धिरज पहिलेदेखि ढुक्का थिए । किनकि उनी गृहमन्त्री खाँणसँगै प्रम देउवाले विश्वास गरेका पात्र थिए । अब प्रहरीमा चार एआईजी, चार डीआईजी पद रिक्त छन् । ती पदहरुमा दौडधुप गर्नेहरुको चक्र सुरु भएको छ । धरिजको म्याद ११ महिना मात्र हो । त्यसपछि कसले आईजीपीको बाजी मार्छ हेर्न बाँकी छ ।
उता सशस्त्र प्रहरीमा राजु अर्यालले बाजी मारेका छन् । सशस्त्रमा एआईजी बन्नका लागिदौडधुप चलाएका डीआईजी चन्द्र प्रकाश गौतमको मन भने खस्केको छ । चन्द्रले केपी ओलीको सहयोग मागे र प्रदेश २ को कमाण्ड गर्दा कमाएर मोटाएकाले वर्षदिनसम्म उठाउन नसकेको राजस्व डीआईजी गणेश ठाडा मगरले ४ महिनामै उठाएर बाहिनीबाट पुरस्कार पाएको बताइन्छ । सेनाबाट आउनु नै उनको भाग्य थियो । तर कार्यक्षमता शून्य । त्यहाँ वरिष्ठताका आधारमा राजु अर्याल आईजीपी भएका छन् । २१ दिने आईजीपी पुष्पराम केसी र एआईजी रामशरण पौडेलले आईजीपी अर्याललाई फुलि लगाएका थिए । रुखो स्वभावका अर्याल पछिको आईजीपी नारायणदत्र पौडेल नै हुने छन्् भने आईजीपीको बढुवामा पनि उनी पौडेल नै पहिलो हुनेछन् । आईजीपी राजु अर्याल र पौडेलबिचको समझदारीलाई सरकारले टुटाउन सकेको छैन । तर एआईजी हुन सिपी गौतम र वंशी दाहालको प्रतिस्पर्धा भएको छ ।
पुष्पराम केसीले २१ दिन आईजीपी बन्दा ३० वर्षे सेवालाई ३२ वर्ष बनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृहसचिवलाई १५÷१५ करोड दिने सहमति गरेको बताइन्छ । त्यो पैसा बालुवाटारमा जान सक्थ्यो सक्थेन सुत्र भन्छ तर प्रम देउवाले १५÷१५ करोडको चलखेल थाहा पाएपछि ३० वर्षे सेवालाई ३२ वर्ष बनाईहाल्न चाहेनन् । किनकी यो पीडा नेपाल प्रहरीमा हुँदैछ । ३२ वर्ष बनाउँदा दुबैतिर बनाउनुपर्छ । केसीको स्वार्थले सशस्त्रभित्र सानो झुण्डको इच्छा पुरा हुन्थ्यो होला । तर संगठनको ठूलो शक्ति अन्यायमा पथ्र्याे । तर सरकारले त्यो सुनेन । अन्ततः राजु अर्याल सशस्त्रको आईजीपी भएका छन् ।
उता, गुप्तचरमा एआईजी नै खाली
राष्ट्रिय अनुसन्धानमा वैशाख ११ देखि खाली रहेको एआईजी पदको बारेमा बालुवाटारले चासो दिएको छैन । जबकि त्यहाँ वरिष्ठ डीआईजी उत्तमराज थापा छन् भने चौथो नम्बरमा कार्यक्षमता नभएका सुदूरपश्चिम बैतडीका ओमप्रकाश जोशीलाई एआईजी बनाएर विभागलाई ध्वस्त बनाउने खेल हुँदैछ । हुतराज पछिका कुलदेव थापा भदौ लागेमा उमेरहदले अवकाश पाउँदैछन् । हरि पौडेलका दाजु देवीरामको पहुँच अहिले चैतको घाम जस्तै भएको छ । सुनिल ढकाल, टेकेन्द्र कार्की, सुमन वैद्य, मधु कार्कीहरु डीआईजीबाटै घर जानेमा पर्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्तो संस्थालाई पंगु बनाइयो भने देशको सुरक्षा संवेदनशिलता खस्कन्छ भन्ने विवेक पाँच दलीय गठबन्धनमा किन ध्यान गएको छैन । धेरैले शंका गरेका छन् भने सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी पनि बाहिनी काण्ड लागेर उनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल प्रहरीका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।