काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा स्वच्छता र पारदर्शीताको कुरा निकै चलिरहेको हुन्छ । तर मौका आउँदा राजनीतिक दलका नेताले त्याग र बलिदानको फाइदा कसरी लिए भन्ने कुरा खोज्न माओवादी नै काफी छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सांसद बनाई दिनुपर्ने, छोरीलाई भरतपुर महानगरको टिकट दिनुपर्ने कुराबाट मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा नारायण दाहाललाई मनोनित गर्नुले पनि स्वार्थको खेल आउँछ । केपी ओली सरकारको बेलामा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा धनकुवेर एमालेकै नेता थिए । अहिले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकाा छैनन् । सत्तामा पगेपछि २ को ५ लाख कमिसन शुल्क राख्ने क्रान्तिकारी माओवादीकी उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल हुन् वा ३० हजार डलरको आशमा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड दिन खोज्दा विवादमा परेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको घमण्ड किन नहोस् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई कानूनी रुपमा च्याप्दैछ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया पहिला कट्टर एमाले हुन् । थपलियाले ल्याएको राजनीतिक सुधारको खाका मन नपराएको एमाले राप्रपासँग गठबन्धनमा छ ।
सत्ताको घमण्डले वामपन्थी सरकार ध्वस्त गर्दै संसद भंग गरेर सासद नभएकाहरुलाई मन्त्री बनाएर हैकम चलाएका एमालेका केपी ओलीले नै संसद भंग गरेका थिए । केपी ओली दुई तिहाई मात्र होइन, एमाले समेत सग्लो राखे । सरकारमा राखिएका सांसद बिनाका मन्त्रीको ६ महिना नपुग्दै पद खोसियो । ओली सरकार अवैध भयो । वैधता दिएको कांग्रेस सँगको गठबन्धन सरकारले समेत प्रम शेरबहादुर देउवाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रीहरुले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको भए सरकारको वेभसाइटमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण उल्लेख हुने थियो । देउवा सरकारले आर्थिक संकट देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता त दिएको छैन भने जनताको सेवामा त्यो सरकार लागेको छ भन्ने ठाउँ नै छैन ।
यो संकट सुरु गर्ने केपी ओली सरकार हो । केपी ओली सरकार बन्दाको परिणाम हो यो सुस्तता । एमालेभित्र सामुहिक छलफल छैन । केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिका बैठकहरुमा एकल योनजा पेश गर्ने ओलीको शाही प्रवृत्रिका साक्षी सुवास नेम्वाङ, विष्णु् पौडेल, ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेलहरु समेत बद्नाम भएका छन् । एमालेका नेताहरु ओली पक्षकै धेरै छन् । निर्वाचन आयोगले जानेर या नजानेर एमालेलाई सहयोग गर्न सम्पत्ति विवरणको प्रसंग ल्याएको बताइन्छ ।
