स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११ कर्मचारी जेनेभा जाँदै

समाचार

काठमाडौं । नेपाल श्रीलंकाझैं आर्थिक संकटमा त छैन तर झण्डै झण्डै उही दिशातिर अग्रसर छ । सरकारले इन्धनकै नाममा अर्बाै रकम बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न यही १ जेठदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिसकेको छ । यसका अलवा विदेशमा हुने गोष्टी सेमिनारहरुमा जानको लागि कर्मचारीहरुलाई रोक लगाएको छ । तर मिलाएर खेल्ने बानी पल्किएका कर्मचारीहरुलाई यस्ता नियम कानुनले छोए पो ? उसै भनिएको होइन नि सानालाई ऐन, ठूलालाई चैत्र । नियम कानुन भन्ने विषय चिज मान्नेका लागि न हो । नमान्नेको लागि नियम कानुनले केही नछुने रहेछ भन्ने उदाहरण रामशाहपथतिर देखिएको छ ।
प्रंसग हो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको । जेनेभामा हुने एउटा कार्यक्रमका लागि त्यहाँको सरकारले जम्मा ४ जनालाई निमन्त्रणा दिएको छ तर भोली वा पर्सीमै एउटा जम्मो टोली त्यतातिर उड्दै छ । स्वास्थ्यमन्त्री,स्वास्थ्य सचिवसहितका स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरु असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत बोकेर त्यता उड्ने तयारी गर्दैछन् । आगामी २२ देखि २८ तारिक अर्थात आउँदो आइतबारदेखि हुन लागेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को ७५ औं साधारण सभामा भाग लिन असम्बन्धित व्यक्तिहरुसहितको जम्बो टोली त्यतातर्फ उड्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । खासमा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले तीन जनाको कोटा मात्रै निर्धारण गरेको थियो । उक्त कोटामा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दिपेन्द्ररमण सिंह छन् । त्यो टोलीमा असम्बन्धित व्यक्तिहरु समेत उड्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । क्याविनेटले जेनेभा भ्रमणका लागि जम्मा चार जनालाई स्वीकृति दिएको भए पनि असम्बन्धित कर्मचारीहरुको टोली सरकारी नियम र कानुनलाई लत्याएर विदेश भ्रमणमा निस्कने तयारी गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । यसरी असम्बन्धित रुपमा जेनेभा उड्ने तयारीमा रहेकाहरुमध्ये स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाका निजी सचिव मधु मिजार, नीति योजना महाशाखा प्रमुख प्रकाश अधिकारी, गुणस्तर महाशाखा प्रमुख डा मदन उपाध्याय, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्की, मन्त्रीको सचिवालयका सुरज थापा, मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा संगिता कौशल मिश्रा लगायत ११ जनाको टोली रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी विदेश उड्न लागेकाहरुको हवाई टिकट र दैनिक भत्ता सरकारले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । जस्को दैनिक खर्चमा २ सय देखि २५० डलर हुन्छ । यो हिसाबले असम्बन्धित व्यक्तिको जम्बो टोली त्यता बोकेर जाँदा दैनिक झण्डै ४० लाख रकम राज्यलाई चुना लाग्ने स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *