निर्वाचन आयोगको पर्दाफास हुँदै

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्नता गरेपनि खर्चको पारदर्शीता भने राखेको छैन । निर्वाचन आयोगले जथाभावी गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लामा मतपेटिका ढुवानीदेखि हेलिकप्टर प्रयोग गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले मतपेटिका पु¥याउनदेखि मतपत्र छपाउन, स्वस्तिक छाप, डोरी, स्ट्याम्प प्याडलगायत यावत कुरामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताइन्छ । यस्ता कुरामा न सरकारले ध्यान दिन्छ, न त अख्तियारले छानबिन गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी खर्च खानामा देखाइएको छ । यस्तो गाडीबाट सामान ओसारपसारमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीदेखि म्यादी प्रहरीलाई बढी खर्च भएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले विभिन्न किसिमका सामान खरिददेखि मसलन्द खगरिमा लाखौं कमिसन खाएको अवस्था छ । अहिले यस्तो भ्रष्टाचार भएको होइन, कमिसन खाएको अवस्था छ । अहिले मात्र यस्तो भ्रष्टाचार भएको होइन, विगतका निर्वाचनमा पनि व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार भएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले विभिन्न फर्म कम्पनीलाई टेण्डर आह्वान गरेपनि आफ्नो मान्छेलाई टेण्डर पारेको थियो । यस्ता कुरामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको छैन । पहिला पहिला पनि निर्वाचन आयोगमा भए गरेका खर्चको बारेमा विभिन्न पत्रिकाहरुमा समाचार आएका थिए । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्तो भ्रष्टाचार हुँदा पनि कुनै निकायले ध्यान दिएको छैन । यस्तो विषयमा छानबिन गर्ने परम्परा हराउँदै गएको छ । हुनतः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया दुधले धोएका व्यक्ति होइनन् । थपलिया तत्कालीन संघीय तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयमा बसी अकुत सम्पत्ति कमाएका सचिव हुन् । थपलिया कर्मचारी समायोजना गर्ने बेलामा छानिछानी मालदार ठाउँमा पठाएर आर्थिक लाभ हासिल गरेको समाचार सुत्रले बताएको छ ।
थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेर कर्मचारी समायोजना गर्ने बेलामा व्यापक चलखेल गरेको आरोप छ । सचिव थपलियाले ब्यूरोक्रेसीभित्र खेल्नसम्म खेलेको कारण कर्मचारी समायोजनाको विषयलाई लिएर अहिलेसम्म स्थानीय र प्रदेश कर्मचारी समायोजनाको विषयलाई लिएर सरकार आधिकारिक टे«ड युनियनबिच जुहारी चलेको छ । गठबन्धन सरकारले कर्मचारी ऐन लागु गर्ने भन्दै छ । उता प्रतिपक्ष दल एमाले समर्थक कर्मचारीले पनि बेला बेलामा कर्मचारीको बारेमा बोल्दै आएको छ । राजनीतिक दलले पनि विभिन्न कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । कर्मचारी संगठनमा अझै पनि कुरा चल्दैछ । तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाले जागिरे जीवनभरी मालदार ठाउँमा बस्दै आएका व्यक्ति भन्दै आएका छन् । थपलियाजस्तो चाकडी र चाप्लुसी जुनसुकै पार्टीको सरकारलाई मिलाउन सक्ने खुबी भएको कर्मचारी हुन भनिन्छ । थपलियाले भक्तपुरको लोकन्थलीमा करोडौंको जग्गा किनेर भव्य महल खडा गरेको आरोप छ । तर एमाले सरकारको पालामा केपी ओलीको सरकारले सचिवबाट रिटायर्ड भएपछि निर्वाचनको आयुक्त बनाएको र निर्वाचन आयोगमा गएपछि भ्रष्टाचार नगर्ने कुरै भएन भन्दै थिए एक कर्मचारी । हुनतः थपलियाजस्ता कर्मचारी थुप्रै छन् । अहिले चाहिं थपलियाको नाम चर्चामा रहेको छ । कर्मचारीभित्र चाप्लुसी र चाकडी गर्ने कर्मचारी जागिरे जीवनभरी मालदार ठाउँमा बस्दै आएका छन् ।
दलको चाकडी चाप्लुसी नगर्ने कर्मचारी जागिरे जीवनभरी काम नलाग्ने ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । हुन पनि नेपाल सरकारका कतिपय कर्मचारी सचिव भएपछि राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् । कतिपय कर्मचारी राजनीतिक दल र नेताको चाकडी गर्न नसक्ने कर्मचारी अवकाश भएपछि राजनीतिक नियुक्ति खान पाएका छैनन् । यस्तै राजनीतिक दलले पनि कर्मचारीलाई प्रयोग गरी कमाउ धन्दा चलाएका छन् । खासगरी नेपाल प्रहरीका जयबहादुर चन्द र नेपाल प्रहरीकै नवराज सिलवाललाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । तत्कालीन प्रहरी जयबहादुर चन्द नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारको आयुक्त बनाइएको छ भने नवराज सिलवाललाई एमालेबाट ललितपुरको सांसद पदमा उठाएर सांसद बनाएको उदाहरण थुप्रै छन् ।