काठमाडौं । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन आयोगको कमजोरीले गर्दा त्रुटीपूर्ण रुपमा भएपनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेको छ र केही स्थानको आउन बाँकी छ । निर्वाचन आयोग असफल देखिएको छ । आयोग मतदाता शिक्षा र मतपत्र छपाईमा पनि चुकेको छ । किनकि मतपत्र छपाईमा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मको कोलम छुट्टाछुट्टै राखेको वा इलेक्ट्रोनिक भोट प्रणाली विकास गरेको भए यति धेरै मत बदर हुने थिएन । स्थानीय चुनावमा मेयर, उपमेयर, गाउँपािलकाका वडामा धेरै मत बदर भएका छन् । मत बदर भएको कारण अधिकाशं स्थानीय जनप्रतिनिधि पराजित भएको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत ७७ जिल्लाकै स्थानीय तहहरुमा धेरै मत बदर भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा सरकार पनि चुकेको छ । सरकार र राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यान दिएन । केवल एकआपसमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले गालीगलौच गर्ने काम गरे । अहिले अधिकांश पार्टीका जनप्रतिनिधिको भोट रद्द भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता समस्याको समाधानको बाटो खोजेन । आगामी दिनमा यस्ता गल्ती सच्याउने वातावरण बनाउनेतिर ध्यान जानुपर्छ र राजनीतिक दलले पनि यस्ता कुराहरुमा हेक्का राख्नुपर्दछ ।
जे भएपनि सानातिना छुटफुट घटनाबाहेक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भए गरेको खर्च पनि पारदर्शी गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न लाञ्छना लाग्ने गरेको छ । कहिले मतपत्र छपाईमा भ्रष्टाचार, कहिले मसलन्द खरिदमा बेथिति त कहिले विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको भनि समाचार आएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि चाहिने नचाहिने योजना बनाएर सिसीटिभी क्यामेरा, तारको जाली, मत्रपत्र ढुवानी, कर्मचारी व्यवस्थापन, सूचना तथा सन्देशमुलक विज्ञापनजस्ता विषयहरुमा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मतगणना कार्यमा पनि ढिलाई भइरहेको छ । निर्वाचनमा खाना खर्च तथा खाजा पानीमा पनि व्यापक अनियमितता भएको स्रोत बताउँछ । खासगरी निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशनमा करोडौं घोटाला भएको बताइन्छ । सूचना प्रकाशनमा १५ वटा मिडिया कम्पनीले टेण्डर गरेपनि खासमा सबै मिडियाको टेण्डर रद्द गरी ५ वटालाई दिएको थियो । आफ्ना नातागोता, भाइभतिजादेखि आफ्नो मान्छेलाई टेण्डर दिएर अन्य निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेको बताइन्छ ।
यस्तै मतपत्र छपाईमा करोडौं घोटाला भएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगमा कर्मचारी सरुवा भएर जानेको लर्काे पनि लागेको थियो र अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोगबाट अन्यत्र सरुवा हुनका लागि कर्मचारीहरु शक्ति केन्द्र धाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा बसेर लाखौं कमाई गरेपछि कर्मचारी सरुवाको लागि भन्दै विभिन्न मन्त्री र सचिवको चाकडीमा लागेका छन् ।
