अहिले सबै भन्दा बढी चर्चा रहेको विषय हो कस्तो बजेट आउँछ । हरेक बर्ष तलब बढ्ने भन्दै अन्त्यमा कर्मचारीहरु हिस्स पर्दछन् । तलब बढ्छ सँग सँगै महंगी झन् दुई गुणा बढ्छ । यही सेरोफेरोमा हामीले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावललाई यो बर्ष कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नु भएको छ, कर्मचारीहरुका लागि तलब बढाउनु उपयुक्त होला या प्रोत्साहन भत्ता आदि सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देशले गरेको कुराकानीको अंशः
० आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कर्मचारीको हक हितमा कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
तलब बृद्धि गर्दा बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढंगले गरियोस र बजारमूल्यको आधारमा तलब सुविधालाई समयसापेक्ष ढंगले बढाइयोस । जस्तो राष्ट्र बैंक लगायतका सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेवा सुविधासमेतको आधारमा तलब निर्धारण गरिनुपर्दछ । परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्दछ,स्वास्थ्य बीमा योजना र सावधिक जीवन बीमालाई वृद्धि गरी १० लाख पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित रहेको घरबिदाको रकम चालू आवमा भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै कार्यालयमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक तलब सुविधा निर्धारण आयोग (कार्यदल) गठन गर्नुपर्ने । सबै तहका कर्मचारीलाई शैक्षिक, खाजा, शिशु स्याहार र पारवहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने । सहयोगी कर्मचारी, सवारी चालकलगायत सबै कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेक र बिदाको समयमा काम गर्नुपर्दा कार्य सम्पादनका आधारमा थप पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने । कडा र असाध्य रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनको परिवारलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिनुपर्ने । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवास भवन निर्माण गर्न र सवारी साधन खरिद गर्ने न्यूनतम १ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास भवन तथा सवारी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारीस्तरबाट सवारी साधन खरिद तथा मर्मत कार्य स्थगित गर्नुपर्ने । सबै कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने । निश्चित समयावधिको अन्तरालमा स्वचालित रुपमा कर्मचारीको तलब, भत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरियोस् । स्थायी सेवा प्रवेश गरी १५ वर्ष पुरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुदा निवृत्तीभरणका लागि नपुग अवधि थप गरी निवृत्तीभरण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी एवं करारका कर्मचारीलाई मापदण्डको आधारमा एकपटकलाई उमेरहद नलाग्ने गरि स्थायी गरियोस् । सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी करार एवं ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष जोड्न जोड्दार माग गर्दछौ । सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा महिला मैत्री शौचालयको व्यवस्था, ड्रेस रूम, स्तनपान कक्ष तथा अनुसून स्थानमा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरियोस् । करारका कर्मचारीहरुलाई पनि अन्य करार कर्मचारी सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराईयो । अस्थायी करार सेवामा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता, औषधि उपचार खर्च, घर बिदा बिरामी विदा लगायतका अन्य सुविधा उपलब्ध गराइयोस् । निजामती अस्पताललाई सरकारी कर्मचारी अस्पतालको रुपमा रूपान्तरण गरि सो अस्पतालको सेवा सबै तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई समान हैसियतमा उपलब्ध गराइयोस साथै उक्त सेवा सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न र अस्पतालबाट दिइने सेवा सुविधामा मुटु, मृगौला, क्यान्सर हेड इन्दुरी, पार्किन्सन स्पाइनल इन्जुरी, एनिमिया लगायत रोगहरुको सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यवस्थ गरियोस् । निजामती आवास योजना र निजामती विद्यालयको नाम परिवर्तन गरी सरकारी आवास योजना र सरकारी कर्मचारी विद्यालय बनाई सबै तहको सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी लाभग्राही हुने सुनिश्चित गरियोस् । साथै सरकारी कर्मचारी विद्यालय योजना प्रदेश र जिल्लामा विस्तार गरियोस् । श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई कार्यरत स्तरबुद्धको तह बमोजिम नै दैनिक भ्रमण भता तथा उपचार खर्चको दिने व्यवस्था गरियोस । सरकारद्वारा चालु आ.व. मा घोषित आन्तरिक पर्यटन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । सरकारी कर्मचारीहरुलाई संचय कोषबाट उपलब्ध गराइदै आएको घर सापटीको व्याज राष्ट्र बैंक र सचय कोषका कर्मचारी सरह कायम गरियोस् । सेवानिवृत्त कर्मचारीको परिवारलाई सहुलियत दरको रासन काडे, उपचार बीमाको व्यवस्था गरी औषधि उपचारमा कार्यवान र अत्याधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा सिट गरी आवश्यक स्थानमा नियमित सेवा संचालन गरियोस् । सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुँदा प्राप्त हुने सेवा सुविधाको रकममा कर नवावस्था गरियोस् । हरेक कार्यालयमा सुविधा सम्पन्न स्थापना गरी आवश्यकताको आधारमा विश्वविद्यालयको रूपमा परिचालन गरि सातै प्रदेशमा निजामती अस्पतालको स्थापना, कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (सोही रकमबाट कल्याण कोषको स्थापना गरि एक भवन निर्माण, स्वास्थ्य उपचार एवं सवारी साधान कर्जा लगायतका सेवा तथा सुबिधा व्यवस्था गरियोस भन्ने हाम्रो संगठनको माग हो । यस्तै सरकारले अगाडि बढाएको कालिकोटको पुकुट हाइड्रोलाई राष्टसेवकको नामकरण गरि सबै राष्टसेवकहरुको शेयर लगानी हुने गरि कार्यन्यन गर्ने व्यवस्था गरियोस । स्थायी कर्मचारीलाई दिइदै आएको महगीँ भत्ता,अस्थायी र करार कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराइयोस ।
० कर्मचारीहरुका लागि तलब बढाउनु उपयुक्त होला या प्रोत्साहन भत्ता ?
कर्मचारीहरुको लागि तलब भन्दा पनि प्रोत्साहन भत्ता बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगजस्ता कार्यालयमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । यस्तो भत्ता सम्पूर्ण कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले समान रुपमा प्रदान गर्नुपर्दछ । प्रोत्साहन भत्ता हाजिरीलाई आधार मानेर अतिरिक्त समय कायम गरी भत्ता दिने व्यवस्था खारेज गरी कार्य सम्पादनको थप प्रगतिको आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसो गरिँदा तलब बढाइयो भन्ने गलत व्याख्या पनि जादैन् । कर्मचारीहरुको मुख्य समस्या भनेको जीविकापार्जोनको हो । फ्रन्टलाइनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अझै बढी प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यकता हुन्छ । एउटा कर्मचारीको सम्पूर्ण समय राज्यकै लागि लगाएको हुन्छ । राज्यले पनि कर्मचारीको लागि भनेर उस्को परिवारको लागि भरण पोषणको जिम्मवारी लिनु पर्छ । अहिले औसतमा हेर्ने हो भने कर्मचारीको तलब २५ हजार हाराहारी हुन्छ,त्यो तलबले उस्को जीविकाापार्जन हुन्छ ? हाल महामारीको अवस्था, कर उठ्ने आधार पनि छैन् । यहि बर्ष सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ । अहिले हामी औषधि, आइसोलेसन, भ्यान्टिलेटर, अक्सिजनको लागि विदेशीसँग हात पसारिरहनु परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताप्रति राज्य उत्तरदायी देखिएको छैन् तर, चुनावको लागि अर्बौंै रकम खर्च गर्न तयार र सक्षम छौं भन्दैछ, सरकार । यस्तो अवस्थामा यति प्रतिशत राजस्व बढ्छ र तलब यो अनुपातमा बढ्छ भनेर तर्क दिन सक्दैनौं हामी यद्यपि २ बर्ष भइसकेको छ कर्मचारीहरुको तलब नबढेको । कर्मचारीको तलब भत्ताभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
० हरेक वर्ष बजेट भाषणको क्रममा कर्मचारीको गुनासो सुनिन्छ तलब कम भयो, बढाउनु पर्यो । कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ?
मानिस कहिल्यै पनि सन्तुष्टि हुँदैनन् । उसको आकांक्षा असीमित छन् । नेपालको कर्मचारीको तलबमान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम रहेको छ । बजारको मुल्य अनुसार दाल, चामल, नुन, तेल, तरकारी, मरमसला, घरभाडा, इन्धन, छोराछोरीको पढाई खर्च सबै गर्दा आधारभुत तहका कर्मचारीको लागि कम्तिमा यो तलबले पुग्दैन। अहिलेको मंहगी अनुसार २५ हजारको तलबले उनीहरुलाई २० दिन मात्र पुग्छ बाकीँ १० दिनको लागि ऊ साथीसँग सरसापटी मागेर चल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तलब बढ्ने वित्तिकै महगी बढ्छ । त्यही मौका छोपेर घरबेटीले पनि घर भाडा बढाउन थाल्छन् । यी यावत कुरा सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले कर्मचारीको मर्का बुझ्न सकेको छैन् । यही कारणले गर्दा नै हामीले कर्मचारीहरुको लागि तलब बढाउ सरकार भन्दै आएका हौं ।
० कर्मचारी नेताहरु प्छिल्लो समय कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवाजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहे भन्ने कुरा सुनिन्छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला कर्मचारीमाथि प्रहार हुन्छ । भनिन्छ, स्थायी सरकार तर सरकारमा बस्नेहरू आफूअनुकूलको कर्मचारी प्रयोग गर्ने मान्यताका आधारमा चल्दछन् । आफ्नो आस्था विचार राख्ने कर्मचारीको खोजी प्रारम्भ हुन्छ माथिदेखि तलसम्म । संगठनमा रहेका साथीहरू पनि प्रयोग भइदिन्छन् । बढुवाका सन्दर्भमा कानुनले सबै कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहाँ माथिल्लो तहकै कर्मचारीले पनि कुनै किसिमको मोलाहिजा गर्नै सक्दैन । निजामती प्रशासनमा अहिलेसम्म कानुन विपरित बढुवाको काम भएको छैन । सरुवाको सन्दर्भमा भने ऐन र नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले काम गर्नै सकेको छैन । पहाड, हिमाल, तराईमा कति बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ । तर, माथिल्लो लेभलले उल्लंघन गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनका दबाबका आधारमा होइन, उच्च प्रशासकले नीति ऐनअनुसार गरेको छु, तपाईंहरूले दायाँ बायाँ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आँट गर्ने हो भने यो सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुने खालको ऐन कानुन हामीकहाँ छ । किन डराउनुहुन्छ थाहा छैन तर उहाँहरुमा लोभ, लालच भएका कारण डर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
० कर्मचारी संगठनहरुको अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?
एकद्वार नीतिद्वारा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने, समस्या उजागर गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको आधिकारिक टे«ड युनियन हो । यसैको चार वर्ष अवधि समाप्त भएर अर्काे तीन वर्ष कटिसकेको छ । अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गराउनुपर्छ । शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिइएको छ ।
केही कर्मचारीले खोजेकै ठाउँमा काम गर्न पाइरहेका छन्, केहीचाहिँ दुर्गम, अपायक ठाउँमा बसेर पनि जागिर खाइरहेका छन् । तिनका समस्या बुझ्ने कसले ? दक्षिण एशियामै कम तलब नेपालमा मात्रै छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिने र जनतालाई सेवा दिनेक्रममा तलमाथि गर्नेबित्तिकै अन द स्पट कारवाही गर्ने हो भने अरु समस्या हुँदैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी, अतिरिक्त पैसा नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।
० निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या छ ?
निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको संगठन तथा दरवन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो । संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोंच छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।
