समयानुकूल कर समायोजना किन नगर्ने सरकार ?

मुलुक महंगीको मारमा छ । दीर्घकालीन सोचको अभाव कारण अहिले मुलुकले आंकलन नै नगरेको महंगी बजारमा देखापरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति कम हुँदा महंगो पर्न जानु र युद्धकै प्रभावले विश्व खाद्य चक्रलाई नै असर गर्दा खाद्यान्न सामाग्रीको अभावले महंगी बढेको छ । सबैभन्दा प्रमुख चर्चाको विषय अहिले सिर्जना भएको महंगी हो । यसरी महंगी हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुबै पक्षले असर गरेको छ । बाह्य रुपमा अहिले विश्वको शक्तिशाली मुलुक रुस र युक्रेन बिचको युद्ध र रुसविरुद्ध युरोप र अमेरिकाको टकरावका कारण आयात निर्यातको सन्तुलनमा असर गरेको छ । यसकै असर स्वरुप विभिन्न मुलुकले आफ्नो उत्पादनलाई निर्यात तथा आयात गर्न नसक्दा महंगी विश्वव्यापी रुपमा नै बढेको छ । दोस्रो पक्ष हो, नेपाल आयातमै निर्भर रहनु । कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्नकै अभाव देखिएको छ । यसैले गर्दा दैनिक आवश्यकीय खाद्यान्नको दर चरम बनेको छ, जुन सर्वसाधारणका आम्दानीभन्दा धेरै माथि छ । सर्वसाधारण नेपालीको आयको दाँजोमा महंगीले सिर्जित खर्च बढी देखिन्छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन शून्यप्राय अवस्थामा नेपालमा तरकारी तथा फलफुलसमेत विदेशबाट भित्रिनुलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा विश्वव्यापी आयात निर्यात चक्रमा सन्तुलन नहुँदा हालसम्म विश्वका २० राष्ट्रले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न गहुँ, तेल, चिनीजस्ता वस्तु निर्यातमा रोक लगाइसकेको अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ । खाद्यान्नमा भारतमै निर्भर बनेको नेपालमा भारतबाट खाद्यान्न आयात हुन नसकेको अवस्थामा खाद्य संकट नेपालमा तत्कालै देखिने अवस्था छ । अर्काे पक्ष के हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर आयातित वस्तुहरुमा पर्दछ । यसरी पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य बढेपछि आयातित वस्तुहरुको मूल्य पनि बढ्न गई महंगी बढ्नु अस्वभाविक होइन । खाद्यान्नहरुमा पनि आयातमा निर्भर हुँदा विभिन्न पक्षले असर गरिरहेको हुन्छ । यसरी आयातमा निर्भर पर्दा कुनै दिन आयातमा समस्या भएमा खाद्यान्न संकट देखिने निश्चितप्रायः छ । दीर्घकालीन सोचको अभावमा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड नदिने र भन्सार महसुललाई राज्यको आम्दानी भनेर खुसी मनाउने राज्यको नेतृत्वकर्तालाई यसको श्रेय जान्छ । मुलुकलाई औद्योगिकरण गर्ने, कृषि क्रान्ति गरी आन्तरिक उत्पादनमै निर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा पनि विगतका नेतृत्वहरुले उद्योग कलकारखाना बन्द गर्ने, विदेशी आयातित बस्तुलाई महत्व दिने, कृषिमा प्रोत्साहन नगर्ने, विकास निर्माण र पूर्वाधार सिर्जना नगरिदिने काम गरे । फलस्वरुप सरकार रेमिट्यान्स र भन्सार महसुल र महंगो करबाट संकलित राजश्वले सरकार चलाउनमा सन्तुष्ट छ । जनता रेमिट्यान्सबाट बाँचेका छन्, युवा जनशक्ति र श्रम विदेशिएको छ, आन्तरिक उत्पादन छैन, आयातित वस्तुहरुमै जनता खुसी हुनुपरेको छ, महंगीले आकाश छोएको छ ।
अर्काेतर्फ, यसरी अचाक्ली महंगी बढ्नुमा जम्बो संघीयताको हात छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा अनावश्यक र अव्यावहारिक संघीयता प्रणाली लाद्ने काम गर्दा मुलुकको खर्च बढ्न गई जनता करको मारले महंगीको चपेटामा परेका छन् । नेपाली जनताहरु आयातित वस्तुको करको मार र सरकारी खर्च उठाउन लादिएको करको भारले दैनिक जीवनमा बोझै उठाउन नसक्नेगरी च्यापिएका छन् । संघीयता केही हदसम्म ठिक हो । तर अव्यवहारिक संघीयताले नेपाललाई फाइदा गरेको देखिँदैन । जनताले अस्वीकार गरेको संघीयतालाई जबर्जस्ती लादेर अराजक राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि घिसारेकै छन् । महंगी हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख भुमिका आयात र दोस्रोमा संघीयताले गरेको छ । मेरो विचारमा संघीयताको मोडल स्थानीय तह र केन्द्र÷संघ मात्र भएको अवस्थामा नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहले स्थानीय जनतासँग सरोकार राख्छ र केन्द्रले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा काम गर्छ । केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको संघीय मोडलमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार घाँडो बनेको छ । यो व्यवस्था पार्टीको कार्यकर्ता पाल्न सिर्जना गरिएको अनावश्यक मोडल हो । यसले केवल मुलुकको खर्च बढाउने र जनतालाई महंगीको भार बोकाउने काम गरेको छ । त्यसैकारण, तीन तहको संघीयता मोडललाई संघ र स्थानीय तह गरी दुई तह बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा आयात न्यूनिकरण र निर्यात सन्तुलन मुलुककै एजेण्डा बनाएर स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोत र साधनमा अधिकार प्रदान गरी उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन र आन्तरिक आयले स्थानीय तह र संघीय कोषमा योगदान गर्नसक्ने अवस्था निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा सरकारले यसरी एजेण्डा नै बनाएर काम गर्न सकेमा यसले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन समेत मद्दत गर्दछ । एकातिर यसले आन्तरिक पुँजी विदेशिनबाट रोक्छ भने अर्काेतर्फ आन्तरिक रुपमा मुलुकका लागि आय सिर्जना गर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदछ । अदूरदर्शी भिजन र दीर्घकालीन सोचको अभावका कारण मुलुकले अहिलेको चरम महंगी भोग्नु परेको छ । भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्तो विकृत अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार अहिले पूर्ण रुपमा असफल भएको छ ।
अहिलेको अल्पकालीन महंगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने सुझाव उपयुक्त देखिन्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थले सिर्जित महंगीलाई नियन्त्रण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करलाई घटाउनु पर्दछ । सरकारको राजश्वको आयस्रोतको रुपमा लिइएको पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व भन्दा करहरु सडक निर्माण, सडक मर्मत तथा विभिन्न नाममा करहरु संकलन गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको महंगीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालीले दैनिक उपभोग गर्ने सामानहरुमा प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैकारण, अहिलेको प्राथमिकतालाई हेरेर विभिन्न नाममा करलाई अन्तर्राष्ट्रिय टकराव नियन्त्रण नभएसम्मका लागि समायोजन गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्दछ । भोलिका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घटेको अवस्थामा पुनः करहरु लगाएर सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ । त्यसैले मुलुकले आजको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन रुपमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।